: Press Release : We won Bonus case : It consumed 23 years in Labour Court : Dear friends, This Independence Day has came with some happiness for the journalists and employees of The Times of India and Navbharat Times (Lucknow Edition) as the won a case for payment of Bonus for the years 1983, 1984, 1985, 1986 at par with the rate their counterparts of BCCL got at Mumbai and Delhi.
The Industrial Tribunal has also allowed 6% annual interest from the date of reference till its payment to all the employees. Presiding Officer of the Tribunal Justice R.K. Rastogi while lifting corporate veil behind the facade of companies of M/s Bennett Coleman & Co Ltd. (BCCL) the Tribunal held that in view of the definition of newspaper establishment the Lucknow Company Janasevak Karjyalaya Ltd. was part and parcel of Bennett Coleman and construe one newspaper establishment and its Lucknow employees were entitle to receive Bonus at par with the employees of BCCL.
The case of employees was argued and conducted by Labour Law Advisor Mr Raje Bhasin. The management of BCCL allowed 20% Bonus to its employees for the years 1983, 1984, 1985 and 1986. The Times Karamchari Sabha was agitating for parity in wages and service condition that resulted more then five moths long arbitrary lock out and malafied and illegal closure of Navbharat Times.
The President of Times Karmchari Sabha and veteran journalist Sharat Pradhan and Executive Member Mudit Mathur hailed the judgement but lamented high handedness of management’s unfair policies that ultimately ruined their own empire in the field of Hindi Journalism. They said that it took almost 23 years in the Labour Court to have this case decided. In fact this case is latest example of the phrase “justice delayed is justice denied.” When journalists are treated like this you can easily understand the plight of a common man or worker who suffers injustice and sits at home quietly without seeking any remedy.
The apex court must take suo-moto cognizance of such cases under Article 142 of the Constitution to do complete justice to deprived journalists and other newspaper employees, they felt.
MUDIT MATHUR
Journalist
Former Staff Correspondent,
Navbharat Times,
VICE PRESIDENT
U.P. ACCREDITED CORRESPONDENT COMMITTEE
मुकेश
August 15, 2011 at 9:57 pm
शरत प्रधान और मुदित माथुर ने साथी पत्रकारों की प्रतिष्ठा के लिए जो लम्बा तप किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। जो इस युगान्तरकारी जंग के दौरान खेत रहे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अब ‘अपनों’ के लिए संघर्ष करने वाली कौम के कुछ ही अवशेष बचे हैं। खुदा ऐसे मशालचियों को और ताकत दे! उन्हें और बाकी योद्धा साथियों को भी साधुवाद।
बाकी इंसाफ़ के मंदिर और वहां की उपासना का रोना क्यों रोएं… पत्रकारों के साथ ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है जिससे बाकी समाज बाबस्ता नहीं है। क्यों हम ऐसे विशेषाधिकारों की उम्मीद करते हैं। जबकि हमसे बेहतर कौन ये जानता है कि देश का सारा-विधान पूंजीपतियों की रखैल है। तभी तो 23 साल तक वो कर्मचारियों की रकम पर 40-50 फीसदी (खुले बाज़ार के नियमों के मुताबिक) पैसा बनाते रहे और लम्बी अदालती जंग के बाद उन्हें सिर्फ छह फीसदी ब्याज ही देना होगा! धनपिशाचों को ऐसे इंसाफ के बाद भी छुट्टा घूमने और लूटने की छूट कायम ही रहेगी। वाह रे इंसाफ! लेकिन मज़दूरों की खुशी तो देखिए… मानों फैसले में ताजमहल मिल गया हो… अरे, ऐसे मालिकों का खुदा और भगवान भी अलग ही होता है। वर्ना उनका और मज़दूरों का खुदा एक होता तो कभी तो एक नज़र भी मज़दूरों पर ज़रूर पड़ती… कभी तो उसे भी रहम आ ही जाता!
23 साल, वक्त नहीं युग है। तब का सौ रूपये आज के दस हज़ार के बराबर है। जनता को लूटने की सिर्फ वही तस्वीरें नहीं है जो सरकारी खज़ाने की लूट और रिश्वतखोरी के रूप में समाज में यत्र-तत्र दिखती हैं। पूंजीपतियों का चेहरा तो और वीभत्स है।
अभी तो शरत और मुदित को और भी जंग लड़नी है। एक और फ़रियाद भी तो 1993 से इंसाफ की आस में बुढ़ा रही है! खुदा इन शूरमाओं को निरोग और बुलंद रखे… आमीन…