देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने को पत्र भेजा

अमिताभ ठाकुरसय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एसएआर गिलानी से जुड़ा एक गंभीर प्रकरण सामने आया है. 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में “कश्मीर- आज़ादी, एक मात्र विकल्प” नाम से सभा का आयोजन हुआ. इन लोगों ने भाषण में खुलेआम देशद्रोह की बातें कहीं जो आईपीसी की धारा 121 ए तथा 124 ए के तहत स्पष्टतया दंडनीय अपराध हैं.

रिपोर्ट के अनुसार सय्यद अली शाह गिलानी ने इस मीटिंग में “कश्मीर की भारत से पूर्ण आज़ादी” की बात कही जबकि अरुंधती ने कहा- “कश्मीर को भूखे-नंगे हिंदुस्तान से आजादी मिलनी चाहिए. भारत कश्मीर से आजादी चाहता है और कश्मीर भारत से.” एसएआर गिलानी ने कहा-“कश्मीर की आज़ादी का मतलब मात्र कश्मीर घाटी से नहीं बल्कि इसमें जम्मू और लदाख भी शामिल होना चाहिए.”

धारा 124 ए, आईपीसी के अनुसार देशद्रोह परिभाषित है जबकि धारा 121 ए देश के विरुद्ध अपराध करने को प्रोत्साहित करने का काम सम्मिलित है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के अनुसार हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है पर अनुच्छेद 19 (2) (ए) में साफ़ अंकित है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) होते हुए भी भारत की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, वैदेशिक रिश्तों, लोक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि के मद्देनज़र इस अधिकार को नियंत्रित तथा सीमित किया जा सकता है.

अतः सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एसएआर गिलानी हों या कोई अन्य, पहले वे एक मनुष्य के रूप में कुछ भी सोचते हों पर यदि वे सार्वजनिक स्तर इन बातों को उदघाटित करते हैं तो उन्हें देश के क़ानून का पालन करना ही चाहिए. कानून, जब तक वह इस रूप में है, वही सर्वोच्च है और सबों के लिए लागू होता है. खास कर के यदि मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ हो और जान बूझ कर तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों द्वारा यह अपराध किए किये गए हों. कोई व्यक्ति, मात्र अपनी इच्छा से देश के क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है.

इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं होने से इस प्रकार का कार्य करने वालों का निश्चित रूप से मनोबल भयानक रूप से बढ़ेगा और इन्ही समस्त तथ्यों के दृष्टिगत मेरे द्वारा पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इन सारे विधिक प्रावधानों के अनुरूप सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एसएआर गिलानी के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को पत्र प्रेषित किया गया है. साथ ही इस सम्बन्ध में स्थानीय तंत्र को सूचना नहीं होने या किसी प्रकार की लापरवाही होने के बारे में भी जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है.

अमिताभ ठाकुर

आईपीएस

वर्तमान में आईआईएम, लखनऊ में

094155-34526

 


 

Need for FIR against Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy and SAR Geelani

A matter of great seriousness has recently come up where Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy and SAR Geelani have supposedly openly made seditious speeches at a meeting named Kashmir event “AZADI-The Only Way” was organized in LTG Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House, New Delhi on  21st October 2010.

As per the newspaper and media reports, many speakers including Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy and SAR Geelani had openly used seditious language and had conducted themselves in a manner that would easily amount to conspiracy to commit offences punishable by section 121 which is about waging, or attempting to wage war, or abetting waging of war, against the Government of India. Syed Geelani is reported to have spoken of “Kashmir’s complete independence from India” while Arundhati reportedly said that Kashmir should get Azadi from bhookhe-nange Hindustan…India needs Azadi from Kashmir and Kashmir from India. S A R Gilani said-“The demand of Kashmir Azadi not only meant the Kashmir Valley but the entire Jammu and Kashmir and Ladakh. ”

Section 124A of the IPC says Sedition is the crime where anyone “by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law in India” and section 121A talks of “Whoever within or without India conspires to commit any of the offences punishable by Section 121”. Thus, this seems to be prima-facie a crime under sections 121A and 124A of the Indian Penal Code.

While Article 19 gives all citizens the right to freedom of speech and expression; Article 19(2) makes it very specific that “Nothing in sub clause (a) of clause ( 1 ) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”. Thus whoever, Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy or SAR Geelani or anyone else, might have all the rights as a human being to have certain opinions and views and also to firmly believe in them but when it comes to expressing the views in public domain, each one of us have to adhere to the law of the land. There exists the paramountcy of law, as long as it exists in a given format and no one, including these three people can be considered to be above law. And when the matter is related with the basic integrity and unity of the Nation, the seriousness of the matter increases manifold. This is important because any laxity or relaxation on this account would always act as a motivating factor and precedence to others to take law in their own hands , to the extent of playing with the Nation’s very basic foundations. The situation becomes all the more serious when the persons committing the crime are considered among the respected members of the society and claim to be intellectuals and thinkers in their own way. The crime being committed has been done in the most deliberate and intentional manner, very well knowing what exactly they were doing. Possibly they had a feeling and a thought that their crime would be overlooked and they could play with the law of the land in the way they want it to be. This, in fact, is the most dangerous part of the entire episode.

In the light of the above deliberations and the above-mentioned legal provisions I have sent a letter to the Police Commissioner, Delhi Police stating the facts and my point of view upon it, urging him to get an FIR registered in this case against Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy and SAR Geelani as per the provisions of law.

There I have also put the point that since the program was very much an announced one (as can be seen from many Internet sites including http://www.kashmirglobal.com ) where the topic itself would have been sufficient to demand alacrity and preemptive action  hence there is also a need to  take suitable administrative actions, if any laxity and dereliction of duty is found on the part of any concerned authorities.

Amitabh Thakur

IPS,

Currently at IIM Lucknow

094155-34526

Comments on “देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने को पत्र भेजा

  • amitabh thakur ji

    apk dwara jo report hamare samne aayi he hum usse bilkul sahmat he or
    yeh kehna chahte he ki bhartiye samvidhan or bhartiye kanoon se upr kuch
    bhi nhi he or isi liye hamari sarkar ko chahiye ki wo in teeno Syed Ali Shah Geelani, Arundhati Roy and SAR Geelani k khilaf karyawahi krk apni importance or power ko dikhaye.

    SAHIL K

    Reply
  • कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की आज़ादी की मांग करने वाले देश द्रोही हैं. देश को हिन्दू रास्ट्र बनाहे की बात करने वालो पर भी वही करवाई क्यों नहीं होती है.

    Reply

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