आठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकरनारायणन से मिला. उन्हें ज्ञापन देकर मजीठिया वेतन बोर्ड की रिपोर्ट तत्काल लागू करने की मांग की. ज्ञापन में बताया गया कि बोर्ड द्वारा गत 31 दिसंबर को ही केंद्रीय श्रम मंत्रालय को रिपोर्ट दे दी गई है, पर केंद्र सरकार ने अब तक उसे लागू करने के बारे में निर्णय नहीं किया है.
राज्यपाल ने पत्रकारों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत करने का वादा किया. महाराष्ट्र में करीब दस हजार पत्रकार श्रमिक पत्रकार वेतन कानून के तहत सेवारत हैं. उन्हें सन 2000 से वेतन वृद्धि नहीं मिली है. प्रतिनिधि मंडल में बृहन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट, इंडियन नेशनल प्रेस ग्रुप, एम्पलाईज यूनियन, महाराष्ट्र मीडिया एम्पलाइज यूनियन, मंत्रालय विधिमंडल वार्ताहर संघ तथा मुंबई मराठी पत्रकार संघ के प्रतिनिधि शामिल थे.
