फिर तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा

अलीगढ़ मामला और पत्रकारिता के मूल्य : व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार बना के कानून का यूं फैसले ले लेना गलत : भाई यशवंत जी, अलीगढ़ की पूरी घटना को ना तो मैं टीवी पर देख पाया और ना ही विस्तार से जान पाया था। आपकी वेबसाइट के जरिये काफी जानकारी मिली और यह पढ़ कर मन में सवालों का पुलिंदा इकट्ठा हो गया। उस पुलिंदे के कुछ अंश मैं चाह कर भी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाया।

वस्तुतः अलीगढ़ के पूरे प्रकरण को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी नजरिये से उचित नहीं कहा जा सकता है। भारत में इस तरह के सम्बन्धों के विरोध में स्वर हमेशा उठते रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समलैंगिकता के मामले में फैसले के बाद भी इस पर लगातार सवाल उठाये जाते रहे। अलीगढ़ के मरहूम प्रोफेसर साहब और उनका तथाकथित स्टिंग करने वाले दोनों पत्रकारों को मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी इनसे जुड़ी खबरें देख सुन के मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि इन पत्रकारों को गिरफ्तार करके पुलिस ने कहीं से भी न्याय नहीं किया। हां, यह जरूर है कि निजता भंग करना अपराध है मगर क्या अगर कोई अकेले में बलात्कार करता है और उसकी सूचना अगर कोई पत्रकार दे देता है तो यह क्या निजता का उल्लंघन होगा? अगर कोई अकेले में चार-चार कन्याओं के साथ रासलीला रचाए तो उसका सच सामने लाना निजता का उल्लंघन कहा जायेगा? तब तो आज तक के हुए सभी स्टिंग आपरेशन गलत ही हैं क्योंकि बिना बताए किसी को शूट करना निजता का उल्लंघन ही है। ऐसे में यह जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर यह निजता है क्या? अगर ऐसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार बना के कानून फैसले लेने लगे तो फिर पत्रकारिता करना मुश्किल हो जायेगा।

यह सही है कि आज पत्रकारिता जगत में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और लगातार ऐसी शिकायतें आम है कि अमुक पत्रकार ने ये किया वो किया। मगर एक बात यहां पूछा जाना लाजिमी है कि इन सबके बाद भी क्या मीडिया को उदासीन अवस्था में रख देना या फिर सरकारी बोली बुलवाने से समाज का कितना भला हो पायेगा। पत्रकारिता जगत में घुस आये चंद दलालों के वजह से सम्पूर्ण पत्रकारिता जगत को दोषी करार देना कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह भी एक हकीकत है कि आज भी समाज में कई एक महत्वपूर्ण जगहों पर इनकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जाती है। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल से अगर कोई कहे कि मीडिया की भूमिका नकारात्मक है तो शायद उनका दिल यह गवाही नहीं देगा क्योंकि गवाहों के बार-बार बदलते बयान हाई प्रोफाइल प्रतिवादी के बावजूद उसे न्याय मिला। यह निर्णय अगर न्यायपालिका की भूमिका को सशक्त करता है तो वहीं मीडिया की भूमिका को भी स्थापित करता है। सवाल यह है कि आरुषि मामला हो चाहे, सवाल के बदले नोटकांड …राजनीतिक से लेकर सामाजिक हर मुद्दे पर कई बार पत्रकारों ने अपना कर्तव्य निभाया है। कभी-कभार ऐसे आने वाले मामलों से मीडिया का चरित्र जांचने वाले अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते?

अलीगढ़ में एक समाचार चैनल के कुछ पत्रकारों ने जो भी किया उसे सिरे से गलत करार देना कहीं से भी उचित नहीं है क्योंकि मरहूम प्रोफेसर साहब कोई ऐसा कृत्य तो कर नहीं रहे थे जिससे उनके छात्रों में अच्छा सन्देश जाता। जो भी दिखाया गया या जो भी हुआ,  उसमें सबसे खराब बात यही रही कि प्रोफेसर साहब ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रोफेसर साहब यह कृत्य करके अपने शिक्षक पद की गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर रहे थे? एक रिक्शेवाले के साथ सम्बन्ध बना कर वह अपने छात्रों को कौन-सी शिक्षा दे रहे थे? यहां यह बताना जरूरी है कि चाहे राजनेता हो या चाहे नौकरशाह या चाहे पत्रकार हो या फिर शिक्षक… वे जिस दिन इस पेशे में जुड़ते हैं, उस दिन से उनका जीवन दूसरों के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। ऐसे में उनका किया गया हर कृत्य निजी तो रह ही नहीं जाता। यह ऐसे पेशे हैं जिनसे नैतिकता और मर्यादा की उम्मीद अपने आप लोगों को हो जाती है लेकिन दुख है कि इनमें से किसी भी पेशे में वह नैतिकता नहीं रह गयी। ऐसे में सिर्फ पत्रकारों को ही दोषी ठहराना क्या उचित है?

दोषी सब हैं और सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, हर जगह ऐसे मानसिक रोगियों की कमी नहीं है। हो सकता है कि जिन पत्रकारों ने यह स्टिंग आपरेशन किया था उनका कोई अपना कोई निजी उद्देश्य या स्वार्थ रहा हो। यह भी हो सकता है कि यह करते वक्त उन्होंने पत्रकारिता की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया हो मगर इसके लिए उन्हें जेल में डाल देना अन्तिम विकल्प नहीं है क्योंकि उनका गुनाह नैतिकता की नजर में गलत जरूर है मगर अक्षम्य नहीं क्योंकि आखिरकार उन्होंने शिक्षक धर्म को कलंकित करने वाले एक बहुरुपिया चरित्र का भण्डाफोड़ किया।

मेरा मतलब सही गलत से नहीं है मेरा मतलब सिर्फ इतने से है कि उन दो पत्रकारों को दण्डित कर देने भर से क्या इस पूरे मामले के सभी दोषियों को सजा मिल जायेगी? ऐसा करके कानून सिर्फ आगे के लिए पत्रकारों के मन में डर पैदा करेगा। किसी की निजता या फिर मर्यादा को कायम रखने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं करेगा क्योंकि कानून का डर ऐसे कई पत्रकारों के सोच के भी कुछ अच्छा करने से रोकेगा। क्या पुलिस का डंडा चला के और डर पैदा करके स्वस्थ समाज की नींव रखना उचित है?

लेखक अम्बुजेश कुमार पुरबिहा चैनल ‘हमार टीवी’ के पॉलिटिकल कॉरेस्पान्डेन्ट हैं.