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दुख-दर्द

पुलिस से उत्पीड़ित पत्रकार नीलू को पांच लाख रुपए मिलेंगे

पुलिस उत्पीड़न के शिकार उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के पक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेमिसाल फैसला सुनाया है। आयोग ने सूबे की सरकार को हिदायत दी है कि ‘अमर उजाला’ अखबार के लखीमपुर के पत्रकार नीलू को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आयोग ने छह हफ्ते के भीतर सूबे के मुख्य सचिव से अपने आदेश पर अमल की पुष्टि का भी आदेश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अफसरों के हाथों मानवाधिकार के हनन का यह बेजोड़ मामला है। इसमें पत्रकार के जीने के अधिकार को गंभीर खतरा पहुंचाया गया।

<p align="justify">पुलिस उत्पीड़न के शिकार उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के पक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेमिसाल फैसला सुनाया है। आयोग ने सूबे की सरकार को हिदायत दी है कि 'अमर उजाला' अखबार के लखीमपुर के पत्रकार नीलू को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आयोग ने छह हफ्ते के भीतर सूबे के मुख्य सचिव से अपने आदेश पर अमल की पुष्टि का भी आदेश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अफसरों के हाथों मानवाधिकार के हनन का यह बेजोड़ मामला है। इसमें पत्रकार के जीने के अधिकार को गंभीर खतरा पहुंचाया गया।</p>

पुलिस उत्पीड़न के शिकार उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के पक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेमिसाल फैसला सुनाया है। आयोग ने सूबे की सरकार को हिदायत दी है कि ‘अमर उजाला’ अखबार के लखीमपुर के पत्रकार नीलू को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आयोग ने छह हफ्ते के भीतर सूबे के मुख्य सचिव से अपने आदेश पर अमल की पुष्टि का भी आदेश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अफसरों के हाथों मानवाधिकार के हनन का यह बेजोड़ मामला है। इसमें पत्रकार के जीने के अधिकार को गंभीर खतरा पहुंचाया गया।

समीउद्दीन उर्फ नीलू ने आयोग को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी अखबारी रिपोर्टों से नाराज होकर जिले की पुलिस कप्तान पदमजा ने 2004 से लगातार उसका उत्पीड़न जारी रखा। इन खबरों में नीलू ने पुलिस के काले कारनामों और बेकसूर लोगों पर अत्याचारों का भंडाफोड़ किया था। बाद में उक्त पत्रकार ने पांच मई, 2006 को आयोग से फिर शिकायत की कि जिले की एसओजी की एक टीम ने नौ फरवरी को रात साढ़े दस बजे फर्जी मुठभेड़ में हत्या के इरादे से उसका अपहरण कर लिया था। उस वक्त वह अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। उसे एसओजी के लोगों ने तब छोड़ा जब उसने उन्हें बताया कि वह पहले ही मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर यह आशंका जता चुका है कि पुलिस उसे फर्जी मुठभेड़ में मौत के घाट उतार सकती है। इसके बावजूद उस पर वन्य जीवों के अवैध शिकार का झूठा आरोप लगाकर उसे हवालात में डाल दिया गया। दस दिन बाद वह जमानत पर छूटा तो भी कोतवाली के एसएचओ ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। लिहाजा उसने आयोग से शिकायत कर मामले की जांच करने और पुलिस कप्तान पदमजा व एसओजी टीम के खिलाफ कार्रवाई की फरियाद की।

आयोग ने नीलू की शिकायत के बारे में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। साथ ही सूबे के अपर पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) को भी जांच कर आयोग के पास पुख्ता जानकारी भेजने का आदेश दिया। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में अपर पुलिस महानिदेशक ने एक तो नीलू का पक्ष ही नहीं लिया और दूसरे पूरी जांच रिपोर्ट गुमराह करने वाली भेज दी। लिहाजा आयोग ने व्यवस्था दी कि एक प्रेस रिपोर्टर के अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करने पर लखीमपुर की पुलिस ने उसका जमकर उत्पीड़न किया। उसे झूठे मामले में फंसाया गया और यह सब पुलिस कप्तान के इशारे पर हुआ। साभार : जनसत्ता

 

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0 Comments

  1. शिशिर शुक्ला

    February 12, 2010 at 6:44 am

    आदणीय पत्रकार भाईयों ,
    उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों की ये तो एक बानगी भर थी, लखीमपुर (खीरी) के निघासन में तो पत्रकार सीं. बी. चौरसिया की तो हत्या कर दी गई थी। और मामला भी दबा दिया गया । लखीमपुर प्रशासन संदेह के घेरे में हमेंशा से रहा है। वहां विराजमान सफेदपोश केवल शिखंडी बने मूकदर्शक बने रहते है। क्या इनका कोई फ़र्ज नही बनता , बडी शर्म की बात है । शिशिर शुक्ला (दिल्ली)

  2. mohd. javed

    February 12, 2010 at 1:15 pm

    Patrakaron jindabad”
    manavadhikar aayog ne bemishal faisla diya hai” isi ki haqdar thi Lakhimpur police ise ek sabak samjhe to behtar hai. police ke utpeedan ka sahas se samna karne wale sameeuddin ji ke buland iradon ko salam.is se yahan ke patrakar bandhuon ke hausle badhenge. aur police ko apni aukat bhi malum ho gai so alag.
    police log sudhar jao……..?
    (mera Bhi utpeedan kia tha Lakhimpur police ne) mohd. javed reporter hindustan. cell.9838637495

  3. sanjay thakur

    February 12, 2010 at 3:59 pm

    पत्रकारों के ऊपर दिन ब दिन उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है…यही कारण है कि अब तो पत्रकार सच्चाई सामने लाने से भी डरने लगे हैं…अब समय आ गया है कि पत्रकारों पर उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर मिशाल कायम की जाये…

  4. आदेश

    February 13, 2010 at 10:05 am

    NHRC pulls up UP Govt for victimizing a Journalist; recommends Rs.5 lakh monetary relief
    New Delhi, February 11th, 2010
    The National Human Rights Commission has recommended that the Uttar Pradesh Government pay a monetary relief of five

    lakh rupees to journalist Samiuddin @ Neelu , a victim of police atrocity while exercising his right of freedom of expression ,

    and asked for a compliance report within six weeks from the Chief Secretary of the state.
    In its proceedings on the 4th February, 2010, in a case no. 14303/24/2006-2007 including previous complaints, the Commission

    observed that “this case is a stark example of not only of total apathy, but outright antagonism towards a person , whose right

    to life was seriously endangered” by the acts of the concerned police authorities.
    The Commission observed that the Secretary, Government of Uttar Pradesh in his letter dated 10th November, 2009 has

    admitted that there has been a clear violation of human rights of Samiuddin@ Neelu.
    “This is an unusual case of its kind, where a Press Reporter while exercising his right of freedom of expression was

    victimized by the police officials of district Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh—. Samiuddin@Nilu has been fighting a lone battle

    against the misuse of authority by the then Superintendent of Police of Lakhimpur Khiri and others on her behalf.
    What is remarkable in this case is that the approach of the administration as well as the senior police officials has been

    characterized to trivialize the gravity of violation of human rights of Samiuddin@ Neelu, on one hand, and protect the police

    officials, especially, the Superintendent of Police, Ms N Padmja, on the other. He was implicated in a false case in which he

    was arrested and had to stay in prison.
    What is worse is that, subsequently, when he approached officers in authority for redressal of his grievances, he could not

    evoke a sympathetic response from them. On the contrary, the police officials representing the might of the State concerned

    ranged against this person Samiuddin@ Neelu and denied him even the right of being heard.
    Samiuddin@ Neelu has fought his battle several years suffering mental, physical and financial agony. That his life was also in

    danger is evident from the fact UP State police had extended him security from 04/04/2006 to 15/05/2007, which was later

    withdrawn for reasons best known to them.
    In view of the extra ordinary facts of this case, it can not be treated in the same manner in which other cases like deaths in

    police of judicial custody etc. are death with.—- Therefore , the yardstick for giving financial relief in this case has to be

    different from one which is generally applied to other cases .”
    The Commission took up the case on complaints received from Samiuddin@ Neelu, staff reporter of Hindi daily, Amar Ujala,

    district Lakhimpur Khiri. He had alleged that after publication of his reports on wrong doings and atrocities of police in the

    district, Ms N.Padmja, Superintendent of Police, district Lakhimpur Khiri had been harassing him variously since 2004.
    In yet another complaint received in the Commission on the 5th May, 2006, he alleged that a team of SOG kidnapped him on

    the 9th February at 10.30 pm while he was going back home from office and took him away from the city with the intent to kill

    him.
    It was only when the complainant informed SOG officers that he had already moved an application before NHRC

    apprehending his murder that they let him go as instructed by the concerned SP on phone. But then he was falsely

    implicated in recovery of forest animal parts and kept in lock up. When released on bail after ten days, the SHO, Kotwali,

    Lakhimpur did not even register his complaint. Pleading for justice, the complainant, requested that the Commission

    investigate the matter; take action against Ms N Padmja, IPS Officer, SOG team and others for misusing their positions.
    The Commission has asked the state government’s reply on the status of Samiuddin’s complaint on his illegal arrest within six

    weeks. It has also asked the Additional D.G.( Human Rights) to submit within six weeks a complete enquiry report in to the

    incident, including complainant’s version which in his report dated 9th September, 2009 is missing and thus misleading .

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