फिर कौन करेगा इन संपादकों का सम्मान!

: जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए उसे सेलिब्रिटी बना दिया : किसी संस्थान की प्रासंगिकता खत्म हो जाने के बावजूद मीडिया की भूमिका खत्म नहीं हो जाती। इसका काम उन लोगों को सामने लाना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने में लिप्त हैं। समाचार चैनल यदि लोकतंत्र में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें मनोरंजन चैनलों से फुटेज लेना बंद करना होगा। तथाकथित मनोरंजन कार्यक्रम अधिकांशत: अश्लील हैं।

ये नैतिकता व शिष्टाचार की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। कुछ कार्यक्रम जिस किस्म का हास्य पैदा करते हैं, वे इतने स्तरहीन होते हैं कि एक संवेदनशील सरकारी मशीनरी या कोई सक्रिय नागरिक समाज संगठन उन पर मुकदमा कर डाले। लेकिन सबसे बुरा यह होता है कि ऐसे कार्यक्रमों में बैठे तथाकथित ‘जज’ द्विअर्थी चुटकुलों पर हंस कर इस समूची कवायद को वैधता प्रदान करते नजर आते हैं। दुर्भाग्यवश, समाचार चैनलों ने यह मानते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, अपने समाचार बुलेटिनों के बीच में मनोरंजन चैनलों से उधार लिए या प्रचारात्मक फुटेज दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा खोते जा रहे हैं।

कोई भी सूचना खबर तब बननी चाहिए जब उसकी प्रासंगिकता प्रमाणित कर ली गई हो और वह जनहित में हो। अपनी पत्नी को पीटने वाले राहुल महाजन की दिन भर प्रसारित की जाने वाली खबर इस कसौटी पर खरा नहीं उतरती। इस कवरेज पर देश भर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भत्र्सना की। यहां तक कि अधिकांश संपादकों ने भी माना कि अति हो गई थी। लेकिन ठीक दो दिन बाद फिर वही गलती दुहराई गई। एक युवक ने एक टीवी सीरियल की अभिनेत्री को सरेआम पीट दिया। दुनिया भर में अपनाई जाने वाली पत्रकारीय कसौटियों पर देखें तो यह खबर जनहित के लिहाज से बिल्कुल प्रासंगिक नहीं थी।

लेकिन चूंकि एक चैनल ने इसे दिखाया, तो बाकी कैसे पीछे रहते। पहले उन्होंने ‘ब्रेकिंग न्यूज’ के कैप्शन के साथ इसे दिखाया और अगले ही दिन उक्त युवक को चैनलों के स्टूडियो में बैठा लिया गया, गोया पूरा देश इनके रिश्तों के बारे में और जानने को मचल रहा हो। युवक दिन भर एक से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाता रहा। जिस व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे एक दिन का सेलिब्रिटी बना दिया गया। दरअसल, टीआरपी की चूहा-दौड़ में भारतीय खबरिया चैनलों के संपादक अपने विवेक के खिलाफ काम करते जाते हैं। जन माध्यमों को जनहित में काम करना चाहिए, न कि इस आधार पर कि लोगों को क्या पसंद है। यह लोगों की जरूरतों से तय होना चाहिए कि हम क्या दिखाएं।

जन माध्यम सर्वाधिक जटिल मानवीय संरचना में काम करते हैं और चूंकि जनहित, संदर्भ व घटनाओं का सिलसिला लगातार बदलता रहता है, लिहाजा खबर की कोई सीधी परिभाषा तय नहीं की जा सकती। लेकिन मोटे तौर पर मानक यह होना चाहिए कि कोई सूचना जितनी ज्यादा जनहित में होगी, उसके देखे जाने की संभावना भी उतनी ही होगी और खबर के लिहाज से इसका सामाजिक मूल्य भी अधिक होगा।

कभी-कभार किसी खबर का महत्व, यानी न्यूज वैल्यू उसके चौंकाने वाले तात्कालिक प्रभाव से भी तय होता है। मसलन, कोई व्यक्ति जिसका अतीत उतना विश्वसनीय नहीं रहा है, लेकिन जिसे गलती से सेलिब्रिटी बना दिया गया, वह तब खबर बनता है जब उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो स्थापित सामाजिक मान्यताओं और कानूनी मानकों के खिलाफ जाता हो। दर्शकों को इस बारे में बताना गलत नहीं है, लेकिन इसे दिन भर चलाना मीडिया नियंताओं की चूहा-दौड़ को ही दिखाता है। संपादकों को राहुल महाजन के पीछे दौड़ने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए था, जिसने कवरेज की चूहा-दौड़ से भी अपना फायदा कमा लिया।

हालत यह हो गई कि इस लड़के ने लाइव फोन-इन के लिए भी शर्त रख दी कि वह सिर्फ संपादकों से बात करेगा और उससे असहज करने वाले सवाल न पूछे जाएं। हमारे संपादकों ने उससे किए अपने ‘वादे का मान’ रखा। यह सही है कि पिछले कुछ महीनों से संपादक कई मसलों पर तार्किक और सचेत कदम उठाते आ रहे हैं। इस मसले पर भी एक आंतरिक चर्चा हुई थी कि आखिर इस स्टोरी को कैसे बरता जाए। राहुल महाजन की पत्नी ने शिकायत की कि उसकी पिटाई हुई है। एक न्यूज चैनल ने कैप्शन लगाया ‘लफंगा राहुल’। इसके जवाब में दूसरे ने लिखा ‘छिछोरा राहुल’। तीसरे चैनल ने विवरण में जाते हुए शीर्षक दिया, ‘राहुल महाजन रात में रंगीन क्यों होता है’। अगर खबरों के नाम पर यही सब चलता रहा, तो चैनलों के संपादक फिर सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

एक सवाल यह भी है कि यदि हमारे राजनीतिक वर्ग की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है या न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं का मान घटा है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि मीडिया भी उनके कामों को सही ठहराएगा? किसी संस्थान की प्रासंगिकता खत्म हो जाने के बावजूद मीडिया की भूमिका खत्म नहीं हो जाती। इसका काम उन लोगों को सामने लाना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने में लिप्त हैं। तो सवाल रह जाता है कि आखिर खबर क्या है, इसे कैसे परिभाषित करें और एक ऐसी परिभाषा दें जो सभी स्थितियों में कायम रहे? मसलन, ‘प्रधानमंत्री को डायरिया’ अपने आप में खबर नहीं है, लेकिन यदि इस बीमारी के कारण पाकिस्तान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात टल गई हो, तो इसका एक संदर्भ है। मुलाकात टलने की खबर चलाने के बाद इसे कायदे से उसी क्रम में दिखाया जा सकता है।

अगर अब इस खबर को दबाया गया, तो पाकिस्तानी मीडिया या देश के भीतर मौजूद राजनीतिक विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि मुलाकात को जान-बूझ कर टाला गया। जहां तक विशुद्ध मनोरंजन का सवाल है, तो इस क्षेत्र की ओर समाचार चैनल तब यदा-कदा रुख कर सकते हैं यदि किसी दिन जनहित की कोई खास खबर उनके पास न हो। लेकिन लगातार हफ्ते भर मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाना जनहित के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। यह ‘जानने के अधिकार और सूचित होने के अधिकार’ के लोकतांत्रिक सिद्धांत का भी उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 19 (अ) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार से निकला है।

लेखक एनके सिंह ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं. उनका यह लिखा आज दैनिक भास्कर के नेशनल एडिशन में प्रकाशित हुआ है. वहीं से साभार लेकर यहां प्रकाशित कराया गया है. साधना न्यूज के कनसल्टिंग एडिटर एनके सिंह का लिखा मूल आलेख अंग्रेजी में है, जिसे नीचे प्रकाशित किया गया है.

“News, Hard News and Farce”

By N K Singh

Consulting Editor, Sadhna News

Any information, tested on the touchstone of comparative public interest and formatted within perimeters of contextuality and sequencing, is news. Day-long telecast of news about Rahul Mahajan allegedly beating his wife does not fall in this format. Entire country denounced electronic media. Belated though, even a large section of editors realized the fact that coverage was overkill.

A young man publicly beat a TV serial actress. The matter had no relevance to public interest under any of the journalistic norms observed across the world. But since one channel carried it, others did not dare lag behind. First, they ran it with caption “breaking news” and, then the following day, as if entire country was eager to know `more’ about their suspect relations, the channels seated the lady-beater in studios (he was cajoled into hopping from one channel to another) the whole day. Again the caption was “breaking news”. An uncouth person who should have been behind the bar was raised to the level of short-term celebrity.

Rat-race for TRP (a faulty, illogical and highly urban-centric method to ascertain viewer-ship) forces the Indian news television editors to go against their conscience (they do have it although many in society would not agree). The occasional disquiet among a section of editors against this rat-race and a few rational decisions in recent past are testimony to that.

Mass media works in public interest and not what people are interested in. As such, it caters to public need and not solely to public desire or public want.  Since it deals in most complex human sphere, and since all three –public interest, context and sequence- keep changing, there cannot be any straightjacket definition of news in the sphere of delivery. But broadly speaking, the higher the public interest, the higher will be appreciation for an information and, thereby, value of that news.

Sometimes news value is determined by stunning effect also. A man, with not-so-encouraging antecedent, who was wrongly raised to the level of celebrity, courtesy entertainment channels, does become news when he does something which is against the established community and legal standards. So informing the viewers about the turpitude is justified. But running it for hours, in a row, shows media leaders’ penchant for rat race. Editors should have applied their wisdom rather than kowtow before this nasty entity who gained even out of our rat-race generated coverage. In fact, for giving live phone-ins, this brat put conditions (1) that he would talk to editors only and (2) that inconvenient  questions (he mentioned what he felt were inconvenient  questions) should not be asked. Editors dutifully ‘honored the promise’.

It is true that editors, in the past few months, have been taking rational and conscientious steps on many issues. In this matter also there was an internal discussion on what treatment such stories deserved.

Indian parliament is in session. The Two houses are discussing the issue of price rise. Can there be any issue more important than this, if tested on the touchstone of comparative public interest?  It is true that people have been showing scant interest in debates in Parliament for they have little faith in political class. But it is equally media’s job to restore this faith rather than switch over trivialities. Rahul Mahajan’s eccentricities cannot replace Rahul Gandhi’s absence on such vital issue from Parliament. And it was equally media’s duty to give the reason why he was absent. On the first day some newspapers did report that Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were conspicuous by their absence on such vital issue. But later it was reported that they had rushed to the US to look up Mrs. Gandhi’s seriously ailing mother.

True, had it not been various other institutions including the CAG, the RTI and last but most important the media, the blatant corruption in Commonwealth Games preparations would have continued to fly on the face of society and the corrupt would have pocketed thousands of crores of rupees. But by doing some good, the media  cannot claim a leeway to run Rahul Mahajan’s pranks or invite a two-bit hoodlum to studios to justify woman-beating on the grounds that he had lewd MMS of that woman establishing his relations.

One channel ran the caption “Lafanga Rahul”. Not to be outdone, the second channel improved it by prodding viewers to watch at 5 pm “Chhichhora Rahul”. Third channel used dived further depth of desperate wisdom and shrieked  “Rahul Mahajan raat main rangeen kyon hota hai”. They appeared to be competing with prono channels of the west. I recall another caption that was run by a news channel saying “bik raha hai Rabin Rafiel ka kunwarapan do crore rupaye main”.  How will the editors claim respect if that is what will go in the name of news?

Besides, if political class has lost relevance or judiciary or other institutions have fallen in disrepute it does not mean that the media too will justify its own sordid acts.

The questions arise: what constitutes news; how to define it and whether that definition holds in all situations. Isolated information “Prime Minister suffering from diarrhea” is no news but if his meeting with Pak Foreign Minister has been postponed on account of this ailment, it has a context and it can be sequenced after the news of postponement of meeting in an aesthetically correct phrase “amoebic disorder”. Again, if we suppress it, there are chances of Pak media or Indian anti-establishment section of Indian political class or even general public branding it as a deliberate “avoidance strategy”.

Pure entertainment falls in a different domain. But occasional entertainment gets into the domain of public desire/need. We can shift to this domain occasionally if we have not much of issues of public interest on a given day. But shifting for better part of the day (seven days a week) to this domain is against the spirit of the doctrine of public interest. It also violates the democratic principle of  “right to know and to be informed” –a derivative of freedom of expression under article 19(a).

Article 51A (on fundamental duties of every citizen) reads, “It shall be the duty of every citizen of India (h) “to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform”. As such if we show irrational program that renders society go back to irrational age and take recourse to captions like “Lafanga Rahul”, “Chhochhora Rahul” and “Rangeen Rahul”  or for that matter  “Bhoot-pret”, we immediately forfeit our right to “freedom of expression” as all but last are restricted under Article 19(2). Shall we be conscious of these facts err it is too late?