: ज़रूरत भारतीय जनमानस को समझने की है : “अन्ना सही हैं; अन्ना ग़लत हैं; अन्ना राजनीति कर रहे हैं, टीम अन्ना में फूट हो गई है; अन्ना फैक्टर की वजह से कांग्रेस उपचुनाव हारी है, अन्ना संघ के हाथों में खेल रहे हैं; लोकपाल बनाने से क्या भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इतने क़ानून आए क्या भ्रष्टाचार मिटा?” इन तमाम प्रश्नों के बीच में मूल प्रश्न कहीं खो गया है।

गांधी ने कहा था कि “समाचार के उद्देश्यों में से एक है जनभावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्त करना; दूसरा है जनता में कुछ वांछित व न्यायोचित भावनाओं को उभारना और तीसरा है समाज के गुण-दोषों को उजागर करना”। क्या भारत प्रजातांत्रिक संस्थाएं जिनमें मीडिया भी है इन अवधारणाओं पर खरी नहीं उतरी हैं?

लोकपाल विधेयक या यूं कहें कि जनलोकपाल विधेयक की चर्चा के दौरान नेताओं ने संसद में बोलते हुए बार-बार याद दिलाया कि संसद प्रजातंत्र का मंदिर है। प्रकारान्तर से जो इस मंदिर में बैठे हैं यानि सांसद वह इसके पुजारी हैं। पुजारियों के लिए कुछ आचार-संहिता बनी हुयी है। अगर वह आचार-संहिता से इतर कोई काम करता है तब भक्तों का विश्वास मंदिर से नहीं बल्कि पुजारी से उठता है।

[caption id="attachment_20895" align="alignleft" width="99"]एनके सिंह [/caption]एक प्रशिक्षु जर्नलिस्ट को भी जो पहला पाठ पढ़ाया जाता है वह यह कि अपने तथ्यों को जनता के बीच देने के पहले क्रॉस चेक करे। भारतीय दण्ड संहिता(आई.पी.सी) की धारा 499 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरोप लगाने वाला व उसे प्रकाशित करने वाला समान रूप से दोषी होता है।

[caption id="attachment_20895" align="alignleft" width="99"]एनके सिंह [/caption]आज़ादी मिलने के कुछ दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि अगर हमें एक स्वतंत्र प्रेस जो अराजक होकर नकारात्मक भूमिका निभा रहा हो और एक ऐसा प्रेस जो नियंत्रित हो, के बीच चुनाव करना हो तो मैं पहले विकल्प को चुनूंगा। लगभग 64 साल बाद जदयू के नेता शरद यादव ने संसद में अपने भाषण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डिब्बे की संज्ञा देते हुए बंद करने की वकालत की।

भविष्यवाणी, भूत-प्रेत, भय, भभूत भारतीय न्यूज मीडिया से खत्म हो चुके हैं या जल्द ही खत्म होने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इनकी टीआरपी नहीं है, बल्कि इसलिए कि चैनलों में शीर्ष के स्तर पर एक नया दायित्व-बोध उभरा है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस या यह कहिए कि यूपीए की तरफ से डीएमके के नेता करुणानिधि के पास सजदा करने गए थे। सजदा करते-करते उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वो अपने तीन रिश्तेदारों जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमण्डल से बाहर होना पड़ा है, की जगह तीन नए लोग दे दें उन्हें मंत्रिमण्डल में ले लिया जाएगा।

: जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए उसे सेलिब्रिटी बना दिया : किसी संस्थान की प्रासंगिकता खत्म हो जाने के बावजूद मीडिया की भूमिका खत्म नहीं हो जाती। इसका काम उन लोगों को सामने लाना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने में लिप्त हैं। समाचार चैनल यदि लोकतंत्र में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें मनोरंजन चैनलों से फुटेज लेना बंद करना होगा। तथाकथित मनोरंजन कार्यक्रम अधिकांशत: अश्लील हैं।

This article has been written for young journalists who are being initiated into the profession and who have opted for very challenging beat—Crime Reporting. Written by N K Singh, Consulting Editor, Sadhna News and General Secretary, Broadcast Editors’ Association (BEA)

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:: Crime coverage :: “The criminal law represents the pathology of civilization”, Morris Cohen, Russian -born American philosopher : Professionally speaking, it is one of the best beats in which your contribution to the cause of journalism is unparallel. And perhaps among all kinds of human events, it has the widest length and breadth.

: Task Force presents its Black draft : “A judge cannot sit in his own judgment” thus goes the argument preferred by the Union Information and Broadcasting Ministry officials who have prepared a draft for regulating media under the soothing  phrases like “co-regulation” “independent body” and Broadcast Authority.