कुछ नहीं कर पाएगा जनलोकपाल बिल!

Comments on “कुछ नहीं कर पाएगा जनलोकपाल बिल!”

• April 22, 2011 at 4:39 am

  Indian citizen says:

  इस बार आपसे सहमत नहीं. पुराने कानूनों की उपयोगिता खत्म होने पर ही नये कानून की आवश्यकता होती है. यदि अपराध बढ़ जायें या जारी रहें तो क्या पुलिस की उपयोगिता खत्म हो जायेगी. यदि आप की बात को पूरी तरह माना जाये तो नये थाने चौकियों की आवश्यकता ही नहीं.

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• April 22, 2011 at 6:37 am

  nikhil agarwal says:

  amitabh ji
  sarkari seva main rahte hue appka lekhan ke field main karya sarahniya hai. desh main har naujawan ke dil main khawish hoti hai ki wo IAS IPS Bane. Kuch Desh Sewa karna chahte hain aur bahut se paisa kamane ke liye. maine Ek patrakar hone ke nate jab bhi kisi IAS IPS Officer se corruption ke Bare main poocha to Uska yahi jawab hota tha ki Hum log bhi to samaj ka hi hissa hain aur uska asar hum par bhi hota hai. unme se n kuch log corrupt ho sakten hain lekin sabhi ek jaise nahi hote. ap IPS officer hain. kai distt. main sp rah chuke hain. sarkari system se bhali bhanti parichit hain. IIM se course bhi kiya hai. Research ka kaam karte rahte hain.
  main aapse kuch jaankari chahta hoon.
  1- kya aap bhi mante hain ki police system desh main sabse corrupt system ban chuka hai?
  2- if yes then why
  3- aap as IPS, system main rahte hue kya badlav chahte hain
  4- kya aap jeevan bhar police seva main rahenge ya kuch aur bhi socha hai?
  i will be very oblize if you answer me on my email also
  thanking you
  nikhil agrawal
  meerut
  my email is – nikhilagarwal707@gmail.com
  ph. no. 9997395427

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• April 22, 2011 at 12:09 pm

  Avner says:

  The day it started Sharad Pawar resigned from committee. People like Kapil sibal were seen running form jantar mantar to madam. It brought the whole nation together, for a moment all corrupt leaders looked scared. Now diggy is out like a jinn from bottle to save their Aka.

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• April 22, 2011 at 3:43 pm

  s.p.singh says:

  आदरणीय अमिताभ जी आपकी सारी बातें सत्य है जैसा मैं भी मानता हूँ कि भारतीय कानून में कुछ कमियां जरूर है पर अपने आप में सक्षम भी है तभी तो आपको भी याद होगा कि हमारे देश के एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए है श्री टी आर शेषन जिन्होंने ने राज्य सरकारों एवं केंद्र की सरकार को भी कानून का पालन करना सिखाया था जिसका लाभ आज भी देश को मिल रहा है सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सक्षम अधिकारी अपने अधिकारों को पुरी इमानदारी से निभाएं तो कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी – कानून का जनाजा तो उस समय निकलता है जब उसका पालन कराने वाला व्यक्ति स्वयं ही कुछ लालच में उस कानून को तोड़ने के लिए प्रेरित करता हुआ दीखता है – इस लिए लोकपाल कानून बन जाने के बाद कोई करिश्मा हो जायेगा ऐसा मैं भी नहीं मानता – उल्टे सरकारी काम को अपने हाथ में लेकर कथित सिविल सोसाइटी के कुछ लोगो ने अपने आपको कलंकित करने का आचरण और अपने माथे मढ़ लिया है – इस लिए सिविल सोसाइटी अगर देशवाशियों के चरित्र निर्माण कि ओर ध्यान दे तो अधिक उचित होगा कानून भी बन जाने से कुछ नहीं होने वाला – अगर क़ानून से डरने के बात होती तो देश में एक भी अपराध नहीं होता क्योंकि सब के लिए सख्त प्राविधान हैं जैसे हत्या करने के लिए मृत्यु दंड तो क्या देश me हत्याएं होनी बंद हो गई हैं, नहीं ? एस.पी सिंह

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• April 23, 2011 at 11:24 am

  Arun Kumbhat says:

  भ्रष्टाचार सिर्फ कानून से ही नहीं समाप्त हो सकता है यह सत्य है किन्तु कानून का भ्रष्टाचार के उन्मूलन में कोई योगदान नहीं हो सकता यह एक भ्रान्ति है

  भ्रष्टाचार का जन्म शक्ति के आँगन में होता है यह एक सत्य है और उससे जन्मा शोषण रक्तबीज की तरह फैलता है और जल्द ही उसका उद्गम अदृश्य हो जाता है….ठीक यही स्थिति है हमारे देश में…और नतीजा यह की हर वर्ग दुसरे पर उसके प्रवर्तन का ठीकरा फोड़ रहा है….जनता नेता पे, नेता व्यवसायी पर और व्यवसायी नेता और नौकरशाही पे…..

  भ्रष्टाचार का उद्गम समझ लें और स्वीकार लें तो फिर यह भी स्पष्ट है कि उसका उन्मूलन तीन सतहों पर करना होगा…

  पहली सतह कानून कि है जिस पर जन लोकपाल कि मांग केन्द्रित है…

  दूसरी सतह है तंत्र कि …यानि तंत्र में अधिकार और जवाबदेही का दांपत्य बना रहे….भारतीय व्यवस्था में इनका तलाक हुआ जान पड़ता है….उदहारण आपके सामने है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ यह कह कर पल्ला झड लेता है कि गठबंधन कि मजबूरियां होती हैं…अंतरात्मा कि कोई मजबूरी नहीं जान पड़ती वोह तो यागी कि देह कि तरह लचीली है. किसी नें अंतरात्मा कि आवाज़ कि दुहाई देकर महानता का चोला ओढ़ लिया तो किसी नेह उसे गंदे कपड़ों कि तरह निकाल फेंका…

  इस सतह पर अगला वार करना होगा…एक उपाय यह है कि देश का प्रधान मंत्री जनता द्वारा सीधा चुना जाये, किसी सुरक्षित स्थान से उसे शिखंडी कि भाँती खड़ा न किया जाये, जिसकी ओट लेकर तरह तरह कि गुरु घंटाल अपना खेल खेलते रहे या कोई धूर्त जोड़-तोड़ और जुगाड़ से जनादेश का बलात्कार कर ले….चरण सिंह, च्नाद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल मनमोहन सिंह जैसे कई नटवरलाल इस चोर दरवाज़े से दाखिल हुए हैं…

  तीसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण सतह है परिवार और संस्कार कि….ध्यान से देखें अपने परिवार को और अपने आप को…कहीं आपका आचार-विचार और कथनी-करनी का अंतर आपके बच्चों को ‘सबसे बड़ा रुप्पैया’ कि घुट्टी तो नहीं पिला रहा ?

  क्या कोई भी व्यक्ति इमानदारी से यह कह सकता है कि उसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती या इस दानव के किसी अंश पर वार नहीं कर सकता ?

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• April 23, 2011 at 11:30 am

  sonu agrawal says:

  i also disagree. You need an independent body to prosecute ministers and judiciary. Proposed lokpal bill by the civil society will ensure this

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• April 23, 2011 at 11:41 am

  Vineeta Singh says:

  The article rightly conveys the deep-rooted systemic problems that our nation faces and limitations of various institutions. This recent movement if a manifestation of pent-up collective public anger that has suddenly got a vent and hence, it has been effective also.. but one draft bill prepared by a few cannot be an answer to this menace of corruption.

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• April 23, 2011 at 12:15 pm

  Dr Ajay Srivastava says:

  It will definitely help to those who want to fight against the corruption by opening a channel where people can go without facing the harassment by babus and other official mercenaries ( not machinery) who work as per the dictates of netas and ministers. There is a need to create a platform where ordinary people can go and register their complaints. lets not worry about the no. of complaints that will be dealt and brought to any conclusion. I expect it to act as a deterrent and only slow down the spread of corruption. At present its very difficult to even lodge a FIR in a police station and same is the situation in all other government offices.

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• April 23, 2011 at 2:31 pm

  Meri Awaaz says:

  Very true. Lot of energy is wasted. Need of the hr is consolidation of existing institutions like cvc, rti, cbi, etc & grant prosecuting powers (over top executive) in existing judicial structure.

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• April 23, 2011 at 2:54 pm

  Urvi says:

  The analogy of the “new wife” is not relevant.This is a widely-prevalent and necessary institution for ensuring honesty in administration and governance.It has a specific role.It is found worldwide.Please judge from th way it is being fought how much people fear it.think if we had it earlier,possibly we wouldn’t have so much corruption.Also,the possible lack of effectiveness of the Lokayuktas is because there isnt a Lokpal at the Centre.

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• April 24, 2011 at 3:49 am

  Ajay Tiwari says:

  Kanoon banane se jyada mahatawapurn hota unko palan karna aur karwana. Samay ki mang hai system mai sudhar lane ki . Naye kanoon ban jane ke baad bhi koi khas pariwantan nahi aanewala , keyu ki system mai wahi log hoge jo vartaman mai hai. Achchhe rajya ke sanchalan ke liye behtar hoga , kanoon kum aur saqat hone chahiye sath mai unke istemal mai pardarshita hona chahiye. Judiciary mai logo ka vishwas jage iske liye nyaypalika ko ahem bhumika nibhani hogi .

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• April 24, 2011 at 6:06 am

  Praveen Rai says:

  आपके इस लेख को पढ़कर अचानक ही आपके अन्दर का वह ‘पुलिसवाला’ नज़र आने लगा, जो बीच चौराहे पर ही सत्य-असत्य, ग़लत-सही, साधू-असाधु का निर्धारण करने के साथ ही समुचित दंड भी दे देता है, आपके लेख की भूमिका पढ़ कर लगा आप बिल के प्रस्ताव पर अपनी निष्पक्ष व्याख्या देंगे, लेकिन जैसे-जैसे आगे पढ़ता गया, लगा, जैसे किसी हताश व्यक्ति की पूर्वाग्रही सोच से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. मैंने जन लोकपाल बिल का प्रस्तावित प्रारूप नहीं देखा है. ना ही आपने इस लेख में कहीं भी प्रस्तावित बिल की कमियों पर प्रकाश डाला है, अपितु पूर्व की दुर्व्यवस्था से हताश, पूर्वाग्रह से परिपूर्ण भविष्यवाणी भर की है, जैसे जन लोकपाल बिल के आने से वर्तमान संस्थाओं में सुधार के सभी मार्ग बंद हो जायेंगे. वैसे, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभी तो बिल का प्रारूप तैयार करने के लिए Bill Drafting Committee के गठन सम्बन्धी अध्यादेश ही जारी हुआ है, बिल का प्रारूप तैयार होना तो अभी भी दूर की कौड़ी है.

  यदि आप ‘India Against Corruption’ द्वारा प्रस्तावित बिल, के प्रारूप, पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, तो, अन्ना व उनके सहयोगियों ने जन लोकपाल बिल की आवश्यकता के दो प्रमुख कारण बताये थे.
  पहला तो यह कि, उच्चतम सरकारी एवं संवैधानिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान संस्थाएं अक्षम हैं, क्योंकि वर्तमान संस्थाओं को कहीं ‘जांच’, तो कहीं ‘अभियोजन’ की पूर्वानुमति ‘उचित स्तर’ पर प्राप्त करनी पड़ती है, और यह ‘उचित स्तर’ ही ज़्यादातर भ्रष्टाचार का पोषक बन जाता है.
  दूसरा यह की, भ्रष्टाचार के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही हेतु वर्तमान कानून में व्यवस्था नहीं है.
  साथ ही इस अभियान से जुड़े लोगों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जन लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतिम लड़ाई नहीं है अपितु एक पड़ाव मात्र है. वैसे ही जैसे ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’, जिसकी वजह से आप व आपकी पत्नी पर्याप्त शोहरत और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं.

  यह देखकर भी प्रसन्नता हुई कि, आप जैसे विद्वान ने, आज के सबसे जनलोकप्रिय आन्दोलन को समझने का वक्त निकाल लिया. लेकिन दुःखद यह रहा कि नींद से उठते ही, आन्दोलन की ‘लोकप्रियता’ को, भारतीय समाज की ‘अंधभक्त अभिव्यक्ति’ के रूप में परिभाषित करना, ‘ईर्ष्यालु जनसेवक’ की संकुचित मानसिकता का आभास कराता है.

  आपसे अपेक्षा है कि अपनी वर्तमान मनःस्थिति से बाहर आकर, प्रस्तावित बिल, और वर्तमान व्यवस्था में सुधार, के लिए सकारात्मक सुझाव देंगे.

  सादर,
  प्रवीण राय

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• April 24, 2011 at 6:13 pm

  sutikshan dubey says:

  Aapki baat ki shikayaten bahut jyada aayengi aur lokpal samitiyan (jo ki center main ek aur har rajya main ek hongi) kam pad jayegi, muhe “Jayaz” lagti hain.
  Baki muddon par shayad aapko yahan jawab mil jaye.

  http://www.youtube.com/watch?v=Uose3lLj8Bo

  Aasha banaye rakhiyega, aapse to bahut ummiden hain hum sabko.
  Dhanywad

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