केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहा है कि वह अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर गठित श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट सम्बंधी खबरों की कवरेज में संयम बरते। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के साथ बैठक की और उन्हें श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट सम्बंधी घोषणाएं करने के लिए एक विशेष प्रवक्ता की नियुक्ति का सुझाव दिया। समिति 31 दिसम्बर को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चिदम्बरम ने सुझाव पर सहमति जताई है। विशेष प्रवक्ता गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। उन्होंने कहा, ”घोषणाएं करने के लिए एक केंद्रीय प्रवक्ता होगा, इसलिए सभी चैनल उसी से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करेंगे।” सोनी ने मीडिया से अपील की कि वह राष्ट्रीय प्रसारण संघ (एनबीए) के निर्देशों का उल्लंघन न करे तथा अनुमान पर आधारित खबरें प्रसारित न करे, क्योंकि इससे अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं।
मंत्री ने कहा, ”हमने सभी चैनलों, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के चैनलों से भी अनुरोध किया है कि वे वस्तुनिष्ठ बनें और उकसाने वाली खबरों का प्रसारण न करें, क्योंकि वे अप्रिय घटनाओं का कारण बन सकती हैं।”
बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव, सूचना एवं प्रसारण सचिव तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट सम्बंधी खबरों के कवरेज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
उल्लेखनीय है कि एनबीए सभी 48 चैनलों एवं आंध्र प्रदेश के 4,800 केबल ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर चुका है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से कहा है कि वह 1995 के अधिनियम का उपयोग करते हुए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द करे। साभार : देशबंधु
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