राज्‍य सूचना आयोग के दंड पुनर्विचार की प्रक्रिया विधि विरुद्ध

: डा. नूतन ठाकुर की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्णय : आज 14 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में नेशनल आरटीआई फोरम की कन्वेनर डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग तथा अन्य के विरुद्ध दायर रिट याचिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फर्डिनो रिबेलो तथा जस्टिस देवी प्रसाद सिंह की पीठ ने इस याचिका को निस्तारित किया.

दोनों माननीय जजों द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह निर्णित किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को अपने द्वारा किये गए पूर्व के निर्णय, जिसमे दंड देने का प्रावधान भी शामिल है, पर पुनर्विचार करके उसे बदलने का अधिकार नहीं है. उच्च न्यायालय ने डॉ. ठाकुर के अधिवक्ता अशोक पांडे के इस तर्क को पूर्णतया स्वीकार किया कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार मात्र उन्हीं न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाओं को है, जिन्हें यह अधिकार स्पष्ट रूप से किसी विधि के माध्यम से प्रदत्त किया गया हो.

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को किसी क़ानून के अंतर्गत अपने निर्णयों को बदलने का अधिकार नहीं है, अतः उनके द्वारा ऐसा किया जाना विधिसम्मत नहीं है. यह स्थापित विधि है और तदनुसार यह बात आयोग द्वारा स्वयं दंड दे कर उसे वापस कर लेने के अधिकार पर भी लागू है.

डॉ. नूतन ठाकुर ने इस रिट में अपने पति और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से सम्बंधित दो ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किये थे जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने धारा 20(1) तथा 20(2) के अंतर्गत दंड का निर्धारण किया और बाद में उसे नियमों के विरुद्ध स्वयं ही बदल दिया. इनमें से एक मामला वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि तथा दूसरा उनके स्टडी लीवसे सम्बंधित था.

उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना आयोग की इस प्रकार अपने निर्णयों को बदलने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है.

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Comments on “राज्‍य सूचना आयोग के दंड पुनर्विचार की प्रक्रिया विधि विरुद्ध

  • Smt. Triveni Singh says:

    meri appeal ki sunvaie 3 sal se rajya soochna ayog Lucknow me chal rahi thi ayukt ne prativadi par 2009 me dand Rs.25000/- bhi lagaya tha aur 26/10/10 ko dand vasooli ka bhi adesh jari kiya lekin 01/02/11 ko mujhe sunvaie ka mauka diye bina ayukt ji ne apne hi adesh ko badal diya aur dand maf kar diya tatha kaha ki soochana poori ho gayi hai isliye prakaran nistarit kiya gaya. Jabki prativadi ne soochna abhi tak nahi di hai. High Court ke ukt nirnaya ki jankari ke bad ab me governer saheb ko complain kar rahi hun.Thanks for providing the valuable above information / verdict of hon’ble high court.

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  • anoop raghav says:

    MEERUT PCDF M MENE RTI LAGAI APPEAL KI RAJYA SUCHANA M APEEL KI BUT AAJ TAK KAHI SE KOI JABAB NAHI AAYA H PCDF CATTAL FEED PLANNT PARTAPUR M BAHUT BHARSTACHAR HAI

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  • anoop raghav says:

    mane sichai, pcdf,ccsu meerut kai vibhago m rti lagai h appeal bhi ki parntu kuchh nahi ho raha h BAIMAN LOGO NE RTI ACT KO BHI PANGU BANA KAR RAKH DIYA GAYA
    H

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  • Arvind Upadhyay says:

    meri mother dwara ki gayee appeal ki sunvaie 3 sal se rajya soochna ayog Lucknow me chal rahi thi ayukt ne prativadi par May 2013 me dand Rs.25000/- bhi lagaya tha aur pura ek saal nikal jane per vasooli ka adesh jari nahin kiya aur bar -bar tarikh dedi jati hai aur dabab banaya ja rha hai ki soochana poori ho gayi. Jabki prativadi ne soochna abhi tak nahi di hai. krapya karke marg darshan kare.

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  • santosh patel says:

    Mai apni wife ka anudesh pad ke liye aavedan kiya tha cyber cafe ki galte ke karan mere e aaveden me trute ho gaya meri counsling karne ke bad niukte nahi kiye kahe ki trute sudhar kar niyukti nahi ki ja sakte hai eske bad maine hi court allhabad me ek rid ki rid no Writ a 40628
    2013 esme court ne bakic siksha sachiv ko direction diya ki human error ko maf karke niukete kar do sachi ne kaha ki turte sudhar ke niukte nahi ki ja sakte hai use ko court ne sarw many man liya . eske bad 2014 me varanasi me anudesh ki ii list jari ki gagi esme 30 logo ki turte sudhar karke niukte ki gayi maine R T I lagayi abhe tak kahi se koi jawab nahi aaya kya mai r t i court me one year salary ka dava & mansik rup se paresan karne ka dava B S A ke kilaf kar sakata hu mere R T I court me date 21-21-2014 ko lage hai
    Hamari help Karo

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