अयोध्या : किसकी हार, किसकी जीत

आजकल इस बात पर खूब बहस चल रही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबद्ध लखनऊ बेंच द्वारा सुनाए गए अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड अब ऐलान कर चुका है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, लेकिन समाज के कई तबकों से यह आवाज भी आ रही है कि मामले को हिंदू और मुसलमान, दोनों समुदायों के प्रतिनिधि मिलबैठ कर आपस में सुलझा लें। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती लेकिन फैसला अगर कोर्ट से ही आना है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाना चाहिए। हालांकि आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर फैसला देना इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन फैसला पढ़ने के बाद यह धारणा बनती है कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर कम और आस्था (पापुलर बिलीफ) पर ज्यादा आधारित है। न्यायालय का फैसला संविधान-कानून सम्मत होता है, विश्वास और आस्था पर बेस्ड कतई नहीं होता। सो, अगर इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया तो यह न्यायपालिका में एक बिल्कुल नए और असम्मत ट्रेंड को पनपने देने जैसा हो जाएगा।

आस्था अंधी होती है और यह न्याय का आधार कभी नहीं हो सकती। मसलन जिस आस्था या विश्वास के आधार पर खाप पंचायतें अपनी आन-बान-शान की खातिर हारर किलिंग को वैध मानती हैं, वह हारर किलिंग सही ठहराई जा सकती है क्योंकि उस गांव या इलाके के ज्यादातर लोग इस परंपरा में विश्वास करते हैं। फिर तो सती प्रथा जैसी गलत परंपराएं और इससे जुड़े विश्वास पर भी कानूनी मुहर लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि धार्मिक-सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से लोग इन्हें मानते आए हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाना इसलिए भी जरूरी है कि यह संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष-पंथनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है।

बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, इस तथ्य पर मैं नहीं जाता क्योंकि तब बादशाहत-रियासत का जमाना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर था। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को हिन्दू कट्टपंथियों ने जो ढांचा गिराया (जिसे मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते हैं) और जो विवादों के घेरे में था, वह सिर्फ “मस्जिद” का गिराया जाना नहीं था, एक अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक-राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। एक रंगदारी थी कि इस देश में हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हम जैसा चाहेंगे-करेंगे, आपको वैसे ही रहना होगा। संविधान अगर आपको बराबरी का हक देता है, तो ऐसे संविधान को हम दिनदहाड़े अपने पैरों तले रौंद सकते हैं, झुठला सकते हैं। कोर्ट के फैसले ने उन हिंदू कट्टरपंथियों की हरकत को अपरोक्ष रूप से सही ठहराया है कि धार्मिक आस्था के नाम पर “मस्जिद” तोड़ने का जो काम किया गया था, वह सही था, क्योंकि उनके आराध्य देवता का जन्म वहीं हुआ था और उनके धार्मिक स्थल को तोड़कर ही “मस्जिद” बनाई गई थी।

मामले को देश की सर्वोच्च अदालत में ले जाना इसलिए भी जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू कट्टरपंथियों के हौंसले बढ़े हैं। अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का राग दुबारा छेड़ा जाने लगा है। इस बीच हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के कुछ समझदार लोग यह कह रहे हैं कि जो एक तिहाई जमीन मुसलमानों को मिली है, दरियादिली दिखाते हुए वह भी उन्हें हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। इससे आपस में विश्वास और सौहार्द का अभूतपूर्व माहौल बनेगा। बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके बाद धर्म की राजनीति करने वाले हिंदू संगठन अपने एजेंडे में काशी, मथुरा और न जाने कहां-कहां से ढूंढ के ऐसे मामले नहीं लाएंगे और फिर एक नया बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे। तब फिर जहां से चले थे, वहीं दोबारा वापस आ जाएंगे यानी पुनर्मूषिकोभव। इसलिए अगर दोनों समुदायों में ऐसी कोई सहमति बनती है तो क्या दोनों पक्षों की अगुवाई करने वाले संगठन या नुमाइंदे कोई ऐसा लिखित समझौता करेंगे कि मंदिर-मस्जिद विवाद का ये आखिरी अध्याय है और आगे ऐसा कोई मामला दोनों पक्ष नहीं उठाएंगे। मेरी समझ से अगर भूले-बिसरे ऐसा हो भी गया तो धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले फिर नए नाम से कोई नया संगठन बनाकर मामले को सुलगा देंगे। यह ठीक वैसे ही होगा, जैसे किसी आतंकवादी संगठन पर बैन लगा नहीं कि नए नाम का एक और संगठन खड़ा हो जाता है, जो उनकी दुकानदारी चलाता रहता है।

अयोध्या एक संप्रभु और सेक्युलर देश की न्याय पालिका का एसिड टेस्ट है। यह सच है कि कोई भी इंसानी अदालत, भगवान के घर का फैसला नहीं कर सकती। वह सिर्फ इंसान द्वारा बनाए गए कानूनी मापदंडों के अनुसार उस “घर” के मालिकाना हक पर अपना फैसला सुना सकती है। यह भी एक सचाई है कि इस देश की धर्मभीरू जनता इस फैसले को इसे अपने धर्म की हार या जीत के रूप में देखने को व्याकुल है। वह इतनी आतुर है कि अपनी जीत देखने-सुनिश्चित करने के लिए कोई भी उपाय नहीं छोड़ना चाहती। बीच-बीच में ऐसी भी आवाजें उठती रहती हैं कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया, तो संसद में कानून बनाकर हम अपनी जीत निर्धारित कर लेंगे। और एक लोकतांत्रिक देश की संसद में बहुमत की चलती है, और बहुमत को यह ताकत जनता देती है। तो फिर अयोध्या मामले में किसकी जीत होगी..बहुसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों की, बहुमत की, अल्पमत की या फिर इस देश की न्याय व्यवस्था की !!! मेरी दुआ है कि जीत दिल पर दिल की हो, प्यार-मोहब्बत की हो और इंसानियत की हो क्योंकि जब किसी का दिल जीता जाता है, तो इसमें किसी की हार नहीं होती, किसी को कोई शिकवा नहीं होता। फिलहाल तो देश की न्याय व्यवस्था के अंतिम पायदान पर चलने का वक्त है और महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में यह मानने का वक्त है कि पंच ही परमेश्वर होता है।

नदीम अख्तर न्यूज 24, दिल्ली में सीनियर प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं.