[caption id="attachment_16846" align="alignleft"]संजय कुमार सिंह[/caption]वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में जिस तरह अनिल चमड़िया को रखा और फिर हटाया गया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विश्वविद्यालय के कुलपति विभूति नारायण राय अब जिस एक्जीक्यूटिव कमेटी (ईसी) को सबसे ताकतवर बता रहे हैं उसकी इच्छा के बिना भी कुलपति अपने मनमुताबिक नियुक्ति कर सकता है और छह आठ महीने वेतन देने के साथ-साथ अवैध या अस्थायी तौर पर नियुक्त व्यक्ति की इच्छा के अनुसार दूसरे खर्चे भी कर सकता है। अब यह साफ हो चुका है कि कुलपति विभूति नारायण राय ने इस छूट या लोच का लाभ उठाकर एक ऐसी नियुक्ति की जिसे बाद में ईसी ने सही नहीं माना। सवाल उठता है कि नियुक्ति के मामले में अगर ईसी सबसे ताकतवर है तो कुलपति ने उसकी सहमति के बगैर नियुक्ति क्यों की। और अगर कुलपति ने गलत निर्णय, गलत चुनाव किया तो उसे क्या कोई सजा मिलनी चाहिए। क्या उसे कोई पश्चाताप करना चाहिए। वीएन राय की मानें तो जो कुछ हुआ वह सब नियम और कायदे के मुताबिक हुआ। यानी विश्वविद्यालय का नियम इस बात की छूट देता है कि कुलपति जिसे चाहे हजारों रुपए प्रतिमाह की नौकरी पर रख ले और छह-आठ महीने बाद जब कभी ईसी की बैठक हो (या आयोजित कर सकें) तो ईसी कह दे कि नहीं साब हमारे महान कुलपति का निर्णय गलत है आप घर जाइए। ईसी ने अगर ऐसा किया है तो अपने कुलपति के किए पर भी तो अविश्वास जताया है। क्या नैतिकता का तकाजा नहीं है कुलपति इस्तीफा दे दें।