टीवी न्यूज चैनलों के संपादक अगर समय से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, खुद की पहल पर, इकट्ठे मिल-बैठकर, यह तय कर लिए होते कि उन्हें इस-इस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखाने हैं, और इस तरह के दिखाने हैं, तो संभवतः टीवी न्यूज चैनलों का इस कदर कबाड़ा नहीं हुआ होता। जनता तो गरिया ही रही है, सरकार भी आंखें तरेर रही है। जब पानी नाक तक पहुंच रहा है तो मजबूरन हाथ-पांव मारने की कवायद के तहत टीवी संपादकों ने एक बाडी बना ली और सरकार से संयुक्त बारगेनिंग में जुट गए हैं। तेवर और गरिमा खो चुके टीवी के संपादकों की बात सरकार कितनी सुनेगी, या सुन भी लेगी तो उससे क्या भला हो जाएगा, यह तो नहीं पता लेकिन इतना तय है कि टीवी जर्नलिज्म के नाम पर चिरकुटई परोसने वाले टीवी के संपादकों को अब भी अक्ल आ जानी चाहिए। उन्हें टीआरपी की फोबिया से मुक्त होना चाहिए। उन्हें टीआरपी के पीछे भागने की जगह, गंभीर खबरों व विश्लेषणों की तरफ वापस लौटना चाहिए। देश व समाज के सामने खड़े बड़े मुद्दे पर खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए। सरकारों को कठघरे में खड़े करने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए।

भारतीय टेलीविजन बाजार में चैनलों की तेजी से बढ़ती बाढ़ तो दूसरी तरफ चैनलों की गिरती साख से चिंतित केन्द्र सरकार अब अपनी मौजूदा “चैनल अनुमति नीति” में भारी बदलाव लाने जा रही है. एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत, नए चैनलों को अनुमति देने से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की गहन समीक्षा की जा रही है. सरकार की चिन्ता का एक कारण यह भी है कि नए चैनल शुरू करने वालों में से कइयों की पृष्ठभूमि संदिग्ध है और उनका मीडिया से कोई लेना-देना नहीं है.