उत्तराखंड के औषधि नियामक ने पतंजली आयुर्वोद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं. यह कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों के बाद की जानी बताई जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में लाइसेंसिंग संस्था ने कहा कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजली की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. 24 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में लिए गए इस निर्णय का आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है.
पतंजली के प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत शामिल हैं. एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड.
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दवाओं की प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विनिर्माण परमिट के लाइसेंस को “तत्काल प्रभाव से निलंबित” कर दिया गया है.
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे से संबंधित मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं. ये दोनों मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे.
शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की 2022 याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ एक बदनामी अभियान का आरोप लगाया गया है.
अदालत ने पिछले महीने रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्णन और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था.
इस बीच, रामदेव की पतंजलि फूड्स को भी जीएसटी खुफिया विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें कंपनी से यह बताने के लिए कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए, पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है.
कंपनी द्वारा की गई एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, रामदेव के नेतृत्व वाली आयुर्वेद समूह की कंपनी, जो मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है, को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है.
