वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे का चीफ़ जस्टिस को पत्र… प्रैक्टिस और प्रक्रिया का उल्लंघन करके लिस्टिंग का आरोप… दोनों निर्णयों से अडानी समूह को हजारों करोड़ में लाभ
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े दो मामलों को उच्चतम न्यायालय ने गर्मी की छुट्टी के दौरान सूचीबद्ध किया था और उच्चतम न्यायालय की स्थापित प्रैक्टिस और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निपटाया था। दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को 11 पन्नों का पत्र लिखकर दोनो मामलों को उठाया है। यह मुद्दा बहुत गंभीर है और विचलित करने वाला प्रश्न है। सवाल है कि क्या रजिस्ट्री ने मामलों को सूचीबद्ध करते समय मुख्य न्यायाधीश से सहमति मांगी थी। यदि नहीं, तो दवे ने पूछा है कि क्या अपने स्वयं के प्रैक्टिस और प्रक्रिया का उल्लंघन करके इस तरह की लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री पार्टी एक पार्टी के रूप में काम कर रही थी। दवे ने मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर गौर करने और सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
दवे ने आरोप लगाया है कि इन दोनो निर्णयों से अडानी समूह को हजारों करोड़ में कुल लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि इन दोनों अपीलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करके किया गया।
पत्र में कहा गया है कि इन दोनों मामलों को सूचीबद्ध किया गया, बिना किसी औचित्य के सुनवाई की गयी और जल्दीबाजी में अनुचित तरीके से निर्णय सुना गया। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक राजस्व पर गंभीर चोट लगाने के अलावा, इसने उच्चतम न्यायालय की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह विचलित करने वाला तथ्य है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नियमित मामले की इस तरह के एक अश्वारोही फैशन में सुनवाई की ।
पहला मामला पारसा केंटा कोलियरीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पान निगम लिमिटेड (सिविल अपील 9023/2018) है। यह मामला एसएलपी(सी) 18586/2018 से उत्पन्न हुआ, जिसमें 24 अगस्त, 2018 को जस्टिस रोहिंटन नरीमन और इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए मंजूर किया गया था।
इस वर्ष 8 अप्रैल को, रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा नोटिस प्रकाशित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गर्मियों की छुट्टी में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित मानदंडों और दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से सुनवाई के मामले उठाए जाएंगे।
9 मई को, गर्मी की छुट्टी के दौरान सूचीबद्ध होने वाले ऐसे मामलों की सूची प्रकाशित की गई थी। दवे के पत्र के अनुसार परसा केंटा की सिविल अपील क्रमांक 441 उस सूची में शामिल थी। दवे का कहना है कि यह मामला सुनवाई के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 14 मार्च, 2019 को रजिस्ट्रार आरके गोयल के एक आदेश से यह साबित हुआ था। इसके बावजूद, यह मामला 21 मई को जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 21 मई को जब इस मामले को उठाया गया, तो पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार की दलीलें सुनीं और 22 मई को मामले को आगे की दलीलों के लिए सूचीबद्ध किया। 22 मई को पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दवे ने आरोप लगाया कि मामले से संबंधित कई अन्य वकील को इसकी सूचना नहीं दी गई थी।
दवे ने सवाल उठाया है कि क्या पीठ ने इसकी तात्कालिकता के बारे में पूछताछ की? लगता तो नहीं है। क्या पीठ ने सुनवाई के लिए अन्य मामले लिए जो पुराने और जरूरी थे?अंततः 27 मई, 2019 के निर्णय सुना दिया गया और सिविल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया ।
दवे ने जो दूसरा मामला उठाया है, वह मेसर्स अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य का है। इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की अवकाश पीठ के समक्ष 23 मई, 2019 को एक प्रारंभिक सुनवाई आवेदन का उल्लेख किया गया था। उल्लेख करने पर, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले को अगले दिन, यानी 24 मई को सूचीबद्ध किया जाए। 24 मई को जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया।
पत्र में कहा गया है कि यह मामला इससे पहले 1 फरवरी, 2017 को जस्टिस जास्ती चेलमेश्वर और एएम सप्रे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जब इसे इस आदेश के साथ स्थगित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगले सप्ताह मामलों को सूचीबद्ध करें। इसके बाद किसी भी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया।दवे का कहना है कि यह मामला होने के नाते, 29 अप्रैल, 2019 और 7 मार्च, 2019 को जारी परिपत्रों के दायरे में नहीं आने के कारण, इस पर जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।पत्र में कहा गया है कि प्रतिवादी एओआर के कार्यालय के जूनियर अधिवक्ता ने पीठ से मामले की सुनवाई नहीं करने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और मामले को सीधा सुना। उक्त अपील को पीठ ने अंततः मंजूर कर लिया।
दवे ने स्पष्ट किया है कि वह दो निर्णयों की मेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल उन मामलों को सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक उल्लंघन का मामला उठा रहे हैं, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित की गई प्रथा और प्रक्रिया के अनुसार बेहद अनुचित प्रतीत होते हैं।
