नई दिल्ली । देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन में एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है। प्रसार भारती बोर्ड ने दूरदर्शन को इस साल के अंत तक डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के जरिए अपने 150 चैनलों के प्रसारण की अनुमति दे दी है। डीटीएच प्लेटफार्म डीडी डायरेक्ट प्लस पर कार्यक्रमों के प्रसारण समय (स्लॉट्स) की इंटरनेट पर होने वाली नीलामी से प्रोत्साहित होकर प्रसार भारती ने 2012 में 100 और चैनल शुरू करने को स्वीकृति दी है। वर्तमान में दूरदर्शन के 59 डीटीएच चैनल हैं।
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प्रसार भारती कल से शुरू करेगा डीटीएच पर स्लॉट की ई-नीलामी
गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती अपने डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) प्लेटफार्म डीडी डायरेक्ट प्लस पर चैनलों का स्लॉट नीलाम करेगी. प्रसार भारत गुरुवार से सभी उपलब्ध स्लॉटों की ई-नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है. नीलामी के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य डेढ़ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. सभी निविदाएं एक साल के लिए वैध होंगी. नीलामी के माध्यम से डीटीएच 400 करोड़ की आमदनी हर साल करने की कोशिश में जुटा है.
प्रसार भारती अध्यक्ष मृणाल पांडे का कार्यकाल बढ़ा
प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में मृणाल पांडे के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अध्यक्षता वाली समिति ने मृणाल के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी. इस समिति के अन्य सदस्यों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव रघु मेनन और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जी एन रे शामिल हैं.
लाली मामले में सीबीआई रिपोर्ट पेश करें : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान प्रसारण अधिकारों के संबंध में बरती गई अनियमितताओं पर सीबीआई रिपोर्ट पेश करे. प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया के नेतृत्व वाले पीठ ने छह हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है. प्रसार भारती के संचालन में लाली की कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार द्वारा दिए गए सबूतों के बारे में कोर्ट ने लाली से भी चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
समीरात्मज ने न्यूज एक्सप्रेस तथा उमाशंकर ने आकाशवाणी ज्वाइन किया
बीबीसी से समीरात्मज मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है. वे यहां पर प्रोड्यूसर थे. वे अपनी नई पारी न्यूज एक्सप्रेस के साथ शुरू करने जा रहे हैं. उन्हें सीनियर प्रोड्यूसर बनाया जा रहा है. समीरात्मज ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में दैनिक नवज्योति से की थी. ऑल इंडिया रेडियो तथा हरिभूमि को भी अपनी सेवाएं दीं. इसके बाद बीबीसी से जुड़ गए थे. समीरात्मज ने निबंध मंजूषा नामक किताब का लेखन भी किया है. वे केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं.
लोकसभा में उठा अंशकालिक संवाददाताओं के वेतन-भत्ता का मुद्दा
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र सांसद व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव व चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी सुश्री सरोज पाण्डेय ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंशकालिक संवाददाताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विशेषकर सरकार का काम किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण को रोकना है।
खाली पदों को शीघ्र भरेगा प्रसार भारती
काफी समय से विवादों से घिरे प्रसार भारती की बुधवार को 101वीं बोर्ड मीटिंग हुई. जिसमें काफी समय से लंबित चल फंडिंग, खाली पदों की भर्ती, पदोन्नति, संचालन जैसे कई महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा हुई. सभी मामलों को हल करने के लिए रूपरेखा तय की गई. बोर्ड ने प्रसार भारती के कामकाजी की आर्थिक समीक्षा के लिए ऑडिटर नियुक्त करने का फैसला किया है, जिसके अधिकार और कार्य पहले से ही सुनिश्चित होंगे.
बीबीसी हिंदी सेवा को बचाने के लिए श्रोता संघ आगे आया
: प्रसार भारती को स्वतंत्र करने की मांग : भारतीय रेडियो श्रोता संघ, कैथनपुरवा रायबरेली ने रविवार 13 मार्च को यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा में कटौती और लोक सेवा प्रसारण की चुनौतियों पर एक सभा का आयोजन किया. इसमें बीबीसी और प्रसार भारती के संदर्भ में चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया.
लाली के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को हरी झंडी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के निलंबित सीईओ बीएस लाली के खिलाफ सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है. लाली पर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान प्रसारण अधिकार के आबंटन में भ्रष्टाचार का आरोप है. इन आरोपों की जांच शुंगलू समति ने की थी, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. अरूणा शर्मा के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को अनुमति नहीं दी गई है.
सीबीआई ने बीएस लाली और अरुणा शर्मा के खिलाफ मुकदमें की अनुमति मांगी
सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण अधिकार देने में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली और दूरदर्शन की महानिदेशक अरुणा शर्मा पर अभियोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी मांगी है. सूत्रों का कहना है कि वीके शुंगलू समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के लिए पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आपराधिक मामला शुरू करने की अनुमति मांगी है.
प्रसार भारती : पीएम ने शुंगलू रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी
: बीएस लाली, अरूणा शर्मा मुश्किल में : राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े मामले में तेजी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रसार भारती प्रमुख बीएस लाली और दूरदर्शन महानिदेशक अरूणा शर्मा को राष्ट्रमंडल खेल का प्रसारण अधिकार ब्रिटेन स्थिति कंपनी एसआईएस लाइव को देने के लिए दोषी ठहराने और इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने संबंधी शुंगलू समिति की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है. मध्यप्रदेश के आईएएस कैडर से संबद्ध शर्मा को उसके गृह राज्य वापस भेजने का निर्देश दिया गया है.
बीएस लाली के खिलाफ साक्ष्य पेश करे केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कहा कि प्रसार भारती में कथित अनियमितताओं के मामले में इसके पूर्व सीईओ बीएस लाली के खिलाफ़ साक्ष्यों को पेश करे. लाली को इन्हीं आरोपों के चलते बीते साल दिसंबर में निलंबित कर दिया गया था.
तीन सदस्यीय समिति के जिम्मे प्रसार भारती का वित्तीय संचालन
प्रसार भारती की सौवीं मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अब फायनेंशियल गतिविधियां तीन सदस्यीय समिति के जिम्मे रहेगा. इस मीटिंग में फायनेंशियल मेंबर एके जैन का पॉवर सीज कर दिया गया. अब से यही तीन सदस्यीय कमेटी बजट का आंकलन-आबंटन एवं आसन्न प्रोजेक्टों पर काम करेगी. एके जैन फायनेंशियल समिति के मेंबर बने रहेंगे तथा वे इंटर्नल एकाउंट देखेंगे.
जेल जा सकते हैं लाली और अरुणा!
: दोनों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश : प्रसार भारती के भूतपूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और दूरदर्शन के भी मुखिया रह चुके सरदार बीएस लाली के अलावा दूरदर्शन की भूतपूर्व महानिदेशक अरुणा शर्मा को 135 करोड़ रुपए का नुकसान करवाने वाले एक सौदे का सूत्रधार होने के इल्जाम में जेल जाना पड़ सकता है। कॉमनवेल्थ के दौरान हुए घोटालों की जांच करने वाली वी के शुंगलु की एक सदस्यीय कमेटी ने सबसे पहली सिफारिश बीएस लाली और अरुणा शर्मा के खिलाफ की है।
राजीव टकरू प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजीव टकरू को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. प्रसार भारती बोर्ड ने सोमवार को टकरू को सीईओ के सभी अधिकार प्रदान कर दिए. वे प्रसार भारती अध्यक्ष मृणाल पांडेय के निर्देशन, नियंत्रण और निगरानी में कामकाज करेंगे.
बीएस लाली का जल्द होगा निलंबन : अंबिका सोनी
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रसार भारती के विवादास्पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएस लाली के निलंबन के मुद्दे पर अगले कुछ दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा कि लाली से संबंधित फाइल गुरुवार की शाम ही प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना प्रसारण मंत्रालय में पहुंची है। मंत्रालय प्रसार भारती अधिनियम पर गौर कर रहा है और अगला कदम अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक उठाया जाएगा।
भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे बीएस लाली हो सकते हैं निलंबित!
: राष्ट्रपति ने दी जांच पर सहमति : राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार बेचने में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीएस लाली पर निलंबन की तलवार लटक रही है. उन्हें कभी भी निलंबित किया जा सकता है. राष्ट्रपति ने लाली पर लगे आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराए जाने की सरकार के अनुरोध पर अपनी सहमति दे दी है. इसके बाद गेंद सरकार के पाले में चली गई है. सरकार अगर चाहे तो बीएस लाली को जांच के दौरान निलंबित कर सकती है. दूसरी तरफ लाली ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
धंधई लक्ष्मण रेखा से अनजान नहीं थे पत्रकार : मृणाल
सबको खबर देने और सबकी खबर लेने का दावा करने वाला, अपने को जनता का पक्षधर और सबसे तेज, निर्भीक व निष्पक्ष बताने वाला मीडिया राडिया टेपों के प्रकाश में आने के बाद जनता के बीच खुद सवालों के कठघरे में खड़ा है। देर से ही सही, तीन शीर्ष संस्थाओं ने हमपेशा लोगों के साथ इन सामयिक सवालों पर समवेत चर्चा की प्रशंसनीय पहल की। यह सही है कि गहरी स्पर्धा के युग में ताबड़तोड़ जटिल स्टोरी का पीछा करते हुए एक पत्रकार को हर तरह के लोगों से मिलना होता है। पर दलील दी जा रही है कि पत्रकार अगर दोस्ती का चरका देकर (स्ट्रिंगिंग एलॉन्ग) किसी ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत से संपर्क साधे, जो कारपोरेटेड घरानों का ज्ञात और भरोसेमंद प्रवक्ता तथा राजनीतिक दलों से उनके हित साधन का जरिया भी हो, तो क्या उससे फोन पर बात करना पत्रकार के दागी होने का प्रमाण है?
लगातार दूसरे दिन भी आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रसारण ठप्प
: प्रसार भारती न वापस होने की स्थिति में भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे कर्मचारी : लखनऊ : देश के इतिहास में पहली बार दो दिन तक लगातार पूरे देश में रेडियो और दूरदर्शन से कोई भी प्रसारण नहीं हुआ। नेशनल फेडरेशन आफ आकाशवाणी एण्ड दूरदर्शन इम्पलाइज (NFADE) के तत्वावधान में विगत 23 नवम्बर को प्रातः 9 बजे से शुरू हुई हड़ताल का व्यापक असर आज भी देश के सभी हिस्सों में महसूस किया गया।
हड़ताल से आकाशवाणी, दूरदर्शन सेवा प्रभावित
आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के पूर्व घोषणा के अनुसार हड़ताल पर चले जाने से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की प्रसारण सेवा प्रभावित हुई है. कर्मचारी प्रसार भारती कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर 48 घंटे की ह़डताल पर चले गए हैं.
अशोक गहलोत ने की थी एक पत्रकार की सिफारिश!
सिफारिश के जरिए डीडी न्यूज व प्रसार भारती में नियुक्ति का मामला कोई नया नहीं है. पहले भी मंत्रियों-नेताओं की सिफारिश पर कई लोगों की नियुक्तियां हुई हैं. भड़ास4मीडिया के एक पाठक ने ऐसा ही एक प्रमाण भेजा है. यह पत्र तत्कालीन कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने एक पत्रकार की डीडी न्यूज में नियुक्ति के संबंध में लिखा है. पत्र में उन्होंने सूचित किया है कि पत्रकार की सिफारिश केंद्रीय मंत्री से कर दी गई है. जिस देश में जुगाड़ व सिफारिश से ही ज्यादातर काम होते हों, वहां कोई किस तरह नियम-कानून के राज की कल्पना कर सकता है. सिफारिशी पत्र पढ़ें-
ये है पत्रकारों की नियुक्ति रद करने का आदेश
….On the basis of the above consideration we are of the opinion that the process of selection for the posts in question suffers from arbitrariness and irregularities have been committed in the process, which has vitiated the whole process. The OA is allowed. The selection for the posts of senior Anchor- cum- Correspondent Grade I, Anchor- cum- Correspondent Grade II and Junior Anchor- cum- Correspondent Grade III initiated vide letter dated 29.08.2008 culminating in recommendation dated 17.01.2009 is quashed and set aside. Appointments made for the aforesaid posts also on the basis of recommendation dated 17.01.2009 are also set aside….
ये हैं ‘कैट’ के काटने से पैदल 25 रिपोर्टर एंकर
एक केन्द्रीय मंत्री की पुत्री को प्रसार भारती में नियुक्ति दिलाने की कोशिश के चलते जिन अन्य न्यूज एंकरों तथा रिपोर्टरों की नियुक्ति निरस्त की गई, उन सभी के नाम भड़ास4मीडिया के पास हैं. दरअसल, ये सभी नाम उस आदेश पत्र में दर्ज हैं, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सुनवाई-जांच के बाद पारित किया. केन्द्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ की पुत्री यशवी तीरथ को प्रसार भारती में नियुक्ति दिलवाने के लिए नियमों में हेरफेर के खिलाफ कैट में अर्जी लगाई गई थी. घपले-गड़बड़ी की शिकायत को सही पाने के बाद केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की तरफ से नियुक्तियां रद्द किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया.
प्रसार भारती में 25 एंकरों-रिपोर्टरों की नियुक्तियां रद्द
: मंत्री की बेटी के चलते कैट ने उठाया यह कदम : एक केन्द्रीय मंत्री की पुत्री को प्रसार भारती में नियुक्ति दिलाने की कोशिश दूसरे न्यूज एंकरों तथा रिपोर्टरों पर भारी पड़ गई. केन्द्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ की पुत्री यशवी तीरथ को प्रसार भारती में नियुक्ति दिलवाने के लिए नियमों में हेरफेर किया गया. इस मामले के उजागर होने के बाद केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने नियुक्तियां रद्द कर दी. इसके चलते 25 न्यूज एंकरों और रिपोर्टरों को इसका नुकसान उठाना पड़ा.
प्रसार भारती कामकाज में पारदर्शिता बरते : अंबिका
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कामकाज खासतौर पर कार्यक्रमों के चयन के लिए बनाई गई मूल्यांकन समितियों के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। मंत्रालय की दूसरी सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्रसार भारती को बेशक अनुदान देता है, लेकिन इसे प्रसार भारती के कार्यक्रमों और कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए।
प्रसार भारती को बीबीसी बनाना चाहती हूं : मृणाल
बहुत बढ़िया बात है. हम सब भी यही चाहते हैं. अगर आप ये कर पाती हैं तो निश्चित रूप से इतिहास बदल देंगी. आपके पुराने सारे अपराध लोग भूलकर आपकी जय जय करने लगेंगे. होना भी यही चाहिए. कोई अगर बड़े पद पर जाता है तो उसे मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर वाली कहानी के हिसाब से सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा पैदा कर लेना चाहिए, भले ही वो अतीत में ऐसा न कर पाया हो. भारत देश और खासकर मीडिया के लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं. ‘दूरदर्शन’ और ‘आकाशवाणी’ को रोल माडल की तरह होना चाहिए. अब तक नहीं हुआ. पर आपके विचार बहुत उम्दा हैं. उम्मीद करते हैं कि आप इस पर खरी उतरेंगी. सारे मीडिया वाले आपके नए चैलेंज और नए काम की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं.
-यशवंत, एडिटर, भड़ास4मीडिया
मृणाल पांडे प्रसार भारती की नई चेयरपर्सन
एक बड़ी खबर है. शशि शेखर के चीफ एडिटर बनकर ‘हिंदुस्तान’ अखबार आने के कारण एचटी ग्रुप को टाटा-बाय-बाय करने को मजबूर हुईं मशहूर पत्रकार और लेखिका मृणाल पांडे को प्रसार भारती का नया चेयरपर्सन बना दिया गया है. अभी तक प्रसार भारती के सीईओ बीएस लाली चेयरमैन का अतिरिक्त काम भी देख रहे थे. पिछले साल मई महीने में चेयरमैन पद से अरुण भटनागर के इस्तीफा देने के बाद सरकार ने उनसे कुछ समय के लिए पद पर बने रहने का अनुरोध किया था. भटनागर का इस्तीफा दिसंबर में स्वीकार कर लिया गया था. उसके बाद से लाली ही चेयरमैन का काम देख रहे थे. सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को यूपीए सरकार ने मृणाल पांडे के नाम पर मुहर लगा दी. सरकार ने प्रसार भारती के सदस्य के रूप में तीन लोगों की नियुक्ति को भी फाइनल कर दिया है. इनके नाम हैं श्याम बनेगल, मुजफ्फर अली और सुमन दुबे. श्याम बेनेगल और मुजफ्फर अली जाने-माने फिल्म निर्माता हैं तो सुमन दुबे पत्रकार. प्रसार भारती की नई टीम दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी.
‘सिसकते’ दूरदर्शन को बचाने आगे बढ़ी सरकार
प्रसार भारती बोर्ड के झगड़े में ‘सिसकते’ दूरदर्शन को बेचारगी से बचाने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। समझा जाता है कि कानून मंत्रालय ने विवादों का पिटारा बन चुके प्रसार भारती बोर्ड को भंग कर कमान अपने हाथ में लेने के सूचन प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रालय का मानना है कि स्वायत्तशासी संस्था या बोर्ड यदि कामकाज के मामले में निष्क्रिय साबित हो रहे हैं तो सरकार कानूनी तौर पर इनकी कमान अपने हाथ में ले सकती है। नई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इनका संचालन भी सरकार कर सकती है। इस आधार पर कानून मंत्रालय प्रसार भारती बोर्ड भंग करने के सूचना प्रसारण मंत्रालय के बिंदुओं से सहमत है।