जाने-माने पत्रकार पी साईनाथ ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यशाला में मीडिया के विभिन्न प्रारूपों और प्रभावों पर सवाल उठाए. उन्होंने लुप्त हो चुकी लेबर बीट, कृषि पत्रकारिता के दायित्व और तेजी से व्यापारिक हाथों में जाती पत्रकारिता पर चिंता भी जाहिर की.
पी साईनाथ ने लेबर बीट के इतिहास पर कहा कि पिछले कुछ दशकों में आर्थिक उदारीकरण और मीडिया उद्योग पर लगातार बढ़ते कॉर्पोरेट एकाधिकार के दौरान मीडिया का परिदृश्य बदल गया है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि महत्वाकांक्षी श्रमिक पत्रकारों को राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बदलाव और जिस देश में वे काम करेंगे, वहां अत्यधिक असमानता के बढ़ते संदर्भों को समझना चाहिए.
साईनाथ ने आधी सदी से पहले पत्रकारिता में शामिल होने के अपने अनुभव के साथ बातचीत की शुरूआत करते हुए कहा कि, धीरे-धीरे चीजें बहुत बदल गई हैं. उस समय प्रत्येक स्थापित समाचार पत्र में एक पूर्णकालिक श्रम संवाददाता होता था. 90 के दशक के मध्य के शुरुआती उदारीकरण युग में एक भी अखबार के पास पूर्णकालिक श्रम संवाददाता नहीं था. इक्कीसवीं सदी की शुरुआत तक समर्पित श्रम बीट का विचार ही लुप्त होने लगा और यह अनिवार्य रूप से औद्योगिक संबंध (इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव) बीट में बदल गया.
वर्ष 2005 तक अनिवार्य रूप से इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव (आरआई) संवाददाता थे, जो मूल रूप से कॉरपोरेट्स के पीआर कार्यालयों के साथ संचार कर रहे थे.
यह विडंबना है कि ऐसे संवाददाताओं का ट्रेड यूनियनों या सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग के साथ कोई वास्तविक संपर्क नहीं है और वे श्रम के बारे में रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य रूप से उद्योगों के साथ बात कर रहे हैं. साईनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि उदारीकरण के बाद के युग में कई अन्य बीट्स भी अनिवार्य रूप से गायब हो गईं. लगभग 15 साल पहले कृषि संवाददाता मूल रूप से कृषि मंत्रियों से संवाद करते ते, न कि उन लोगों से जो खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं.
ऐसे कृषि मंत्री वास्तविक कृषि प्रक्रिया से इतने अलग-थलग हैं कि वे व्यवहार में दो वास्तविक कृषि उपज के बीच अंतर भी नहीं कर पाते हैं. आज, ऐसे कृषि संवाददाता अनिवार्य रूप से कृषि व्यवसायियों से बात करते हैं, जबकि कृषि विभागों के सरकारी अधिकारियों तक से बात नहीं करते हैं.
किसी भी कृषि संवाददाता ने अपने पाठकों को कुछ कृषि व्यवसायों और भारत सरकार के बीच खुली आधिकारिक भागीदारी के बार में सूचित करना उचित नहीं समझा. इसलिए, कृषि व्यवसाय अब आधिकारिक सरकारी तंत्र के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं. एक महत्वाकांक्षी पत्रकार को इस संदर्भ को समझना चाहिए और लोगों के नजरिए से रिपोर्ट्स को कवर करना चाहिए.
साईनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी रिपोर्ट्स को लोगों के नजरिए से कवर करने के लिए पहले श्रम प्रक्रिया को समझने की जरूरत है और सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों को चुनौती देने की जरूरत है. बड़े जमींदारों को चुनौती दिए बिना कोई खेती को पूरा नहीं कर सकता, जैसे बड़ी पूंजी को चुनौती दिए बिना कोई श्रम को पूरा नहीं कर सकता.
भारत में तेजी से बढ़ती असमानता पर उन्होंने कहा कि, थॉमस पिकेटी और उनकी टीम के नेतृत्व वाली असमानता प्रयोगशाला के काम को याद कीजिए, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आज के भारत में धन असमानता ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सुनहरे दिनों से भी अधिक है. 1991 तक, भारत में कोई डॉलर अरबपति नहीं था, जबकि पहला डॉलर अरबपति 1996 में उभरा. आज भारत में 240 लोग डॉलर अरबपति हैं, जो देश की कुल आबादी का केवल 0.000015% हैं, और उनकी संचित संपत्ति पूरे देश की जीडीपी के 29 प्रतिशत के बराबर है.
उनकी संचित संपत्ति देश के कुल कृषि बजट से भी अधिक है. उनमें से भी 30 प्रतिशत संपत्ति पर देश के शीर्ष 5 सबसे अमीर व्यक्तियों का नियंत्रण है. धन का इतना बड़ा संचय कहीं से नहीं आया, बल्कि यह करोड़ों आम मेहनतकश जनता के शोषण और कंगाली से आया है.
उन्होंने बताया कि कैसे कोविड-19 महामारी ने करोड़ों मेहनतकश लोगों को गरीब बनाकर आर्थिक पिरामिड के शीर्फ पर धन संचय की प्रक्रिया को समझने के लिए एक स्पष्ट संकेतक के रूप में काम किया. जबकि करोड़ों भारतीय न्यूनतम गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, महामारी के पहले 12 महीनों में, भारत में 42 डॉलर अरबपति जुड़े, जिनमें से 24 स्वास्थ्य क्षेत्र से हैं. धन का तीव्र संकेन्द्रण चुनावी अभियानों के खर्च में परिलक्षित होता है और इसके परिणामस्वरूप कौन निर्वाचित होता है. करोड़पति सांसदों की संख्या 2009 में 53% से बढ़कर 2024 में 93% हो गई.
इस तरह आज लगभग 500 करोड़पति उन करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नंगे जीवन जी रहे हैं. इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि गरीब और बेरोजगारी जैसे लोगों के मुद्दों पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है. साईनाथ ने आज के भारत में बेरोजगारी के वास्तविक विशाल पैमाने की कल्पना के लिए एक दिलचस्प सादृश्य दिया. उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की एक कतार बनाता है, जिसमें प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति आधा मीटर की दूरी तय करता है, तो परिणामी कतार भारत की पूरी तटरेखा (यहां तक की द्वीपों की तटरेखा सहित) की लंबाई से तीन गुना अधिक होगी.
उन्होंने कहा कि आज का मीडिया मूलत: बड़ी इजारेदार पूंजी द्वारा नियंत्रित मीडिया और मनोरंजन उद्योग है. पंजीकृत मीडिया का स्वामित्व संकेंद्रण है, अधिकांश पंजीकृत मीडिया का स्वामित्व मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स के पास है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक समय में कई स्वामित्व हैं. ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाना व्यवहारिक रूप से असंभव है जो मालिकों के हित के विरूद्ध हो.
उदारीकरण के परिणामस्वरूप पत्रकारों में वर्ग संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ग सरोकारों में परिवर्तन आया है. ऐतिहासिक रूप से, 60 और 70 के दशक में अधिकांश पत्रकार श्रमिक वर्ग और निम्न मध्यमवर्गीय बैकग्राउंड से आते थे. वे पारंपरिक अर्थों में कम शिक्षित थे, लेकिन जिस वर्ग से आते थे, उससे उनका गहरा संबंध था. धीरे-धीरे, जैसे-जैसे पत्रकारिता कॉर्पोरेट पीआर और मनोरंजन की ओर अधिक मुड़ गई और इसके चारों ओर एक लाभदायक व्यवसाय मॉडल सामने आया, पत्रकारिता प्रशिक्षण स्कूल व्यवसायिक उद्यमों की तरह उभरने लगे.
इससे पत्रकारों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो मेहनतकश लोगों से पूरी तरह अलग हो गई. इस स्थिति को बदलने के लिए श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि से अधिक पत्रकारों की आवश्यकता है.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जहां डिजिटल वैकल्पिक मीडिया के नए रूपों के उद्भव ने प्रिंट और टेलीविजन में सत्ता-विरोधी समाचारों की सेंसरशिप को दरकिनार करने की संभावना को सक्षम किया है, वहीं यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इससे भी बदतर सेंसरशिप आने की संभावना है. एल्गोरिदम और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैकल्पिक मीडिया में श्रमिक-समर्थक रिपोर्टिंग के लिए अभी भी कुछ जगह मौजूद है, इसका उपयोग करना चाहिए.
