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सुख-दुख

शुक्रिया! भारतीय पत्रकारिता को दुनिया के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए

दिवाली मिलन में प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी की होड़ पर वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा ने अरुण शौरी के दौर को याद करते हुए लिखा कि सत्ता से दूरी ही पत्रकारिता की विश्वसनीयता की पहली शर्त है।

वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा

संजय सिन्हा-

मैंने 1 मार्च 1988 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार समूह ज्वाइन किया था। तब मेरे लिए जनसत्ता में नौकरी मिलना यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने से भी बड़ी उपलब्धि थी। छह घंटे की लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू। करीब तीन सौ उम्मीदवारों में से कुल तीन लोगों का चयन हुआ था। उस दौर में यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।

मेरी लिखित परीक्षा में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी का अंग्रेजी में लिखा एक लेख आया था, जिसका हिंदी में जनसत्ता की शैली के अनुरूप अनुवाद करना था। कहने की जरूरत नहीं कि मैं तब अरुण शौरी का प्रशंसक था। उनका फैन था।

उन्हें पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के करीब एक महीने बाद देखा। नेवी ब्लू ट्राउजर्स और स्काई ब्लू कमीज में उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही किस्म का रौब था।

यूं समझ लीजिए कि उस दौर में वे हमारे हीरो थे। हमारे रोल मॉडल थे।

मुझे तो वे तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी बड़े और ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देते थे।

खैर, उन दिनों की यादों को ताजा करना आज संजय सिन्हा की कहानी का मकसद नहीं है। प्रसंगवश इतना बता दूं कि बतौर पत्रकार अरुण शौरी का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैंने कई मंत्रियों और नेताओं को उनके दफ्तर के बाहर उनसे मिलने के लिए इंतजार करते देखा था।

किसी ने मुझे बताया था कि एक बार अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद वाजपेयी जी उन्हें कमरे के बाहर तक छोड़ने आए। किसी ने पूछा कि ये कौन सज्जन हैं, जिन्हें छोड़ने के लिए खुद वाजपेयी जी बाहर तक आए हैं? बताया गया कि ये अरुण शौरी हैं, देश के सबसे बड़े पत्रकार।

उस दौर में एक पत्रकार का रुतबा क्या होता था, इसे समझने के लिए इतना काफी है। यह जलवा होता था एक पत्रकार का!

अरुण शौरी अगर वाजपेयी सरकार में मंत्री नहीं बने होते तो उनका कद किसी प्रधानमंत्री से ऊंचा बना रहता।

लेकिन वे सत्ता के हिस्सेदार बने, मंत्री बने। जाहिर है एक दौर ऐसा भी आया होगा जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश दौरे से लौटते होंगे तो अरुण शौरी बतौर मंत्री एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खड़े होते होंगे।

सत्ता से नजदीकियां कैसे एक पत्रकार को छोटा कर देती हैं, यह एक कहानी ही काफी है यह साबित करने के लिए।

कितना बड़ा फर्क है इन दोनों भूमिकाओं में!

एक भूमिका में पत्रकार सत्ता के सबसे बड़े चेहरे से सवाल करता है। दूसरी भूमिका में वह उसी सत्ता का हिस्सा बनकर उसके साथ खड़ा होता है। यह किसी पत्रकार के सत्ता के करीब जाने, बल्कि सत्ता का हिस्सा बन जाने का नतीजा है।

मैं पत्रकारिता में कैसे आया, यह भी बताना जरूरी है। भोपाल में अपने पत्रकार मित्र एमजी वैद्य के संपर्क में आकर मैंने पत्रकारिता की दुनिया को समझना शुरू किया था। वैद्य साहब मुझसे उम्र और अनुभव में बहुत बड़े थे, लेकिन खांटी पत्रकार थे।

बात है 1987 की। राजीव गांधी तब देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार वे भोपाल आए थे। एमजी वैद्य अपनी विजय सुपर स्कूटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उन्होंने राजीव गांधी से ऐसे सवाल पूछे कि वो असहज हो गए। सवालों में वह बेबाकी थी, जो पत्रकारिता की असली ताकत हुआ करती थी।

उसी दिन मेरे मन में तय हो गया था कि संजय सिन्हा पत्रकार बनेंगे।

मेरे लिए पत्रकारिता दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौकरी थी। ऐसी नौकरी, जिसमें आप देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते थे। आपके हाथ में न सत्ता होती थी, न कोई सरकारी पद, न कोई ताकतवर कुर्सी। न बहुत अधिक सैलरी। तब आपकी ताकत सिर्फ आपका सवाल, आपकी कलम और आपकी विश्वसनीयता होती थी।

अब आप मेरे लिखे में ‘था’ पढ़कर हैरान मत होइएगा।

मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अब उस सिस्टम से बाहर हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साल 2026 में भी कहीं भीतर 1988 का वह पत्रकार जिंदा है।

मैंने आज, साल 2026 में ‘था’ क्यों लिखा, यह बताने से पहले एक और प्रसंग का जिक्र करना चाहता हूं।

कुछ साल पहले, शायद रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने एक बात कही थी। उन्होंने बताया था कि रामनाथ गोयनका का मानना था कि किसी पत्रकार की किसी मंत्री या नेता से नजदीकी कोई शानदार पत्रकारीय गुण नहीं है। बल्कि पत्रकार की किसी मंत्री से दोस्ती ही नहीं होनी चाहिए।

उस दौर में किसी मंत्री से दोस्ती न होना पत्रकार की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत मानी जाती थी। लेकिन कहा न, वह बात नब्बे के दशक की है।

कल सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और पोस्ट देखीं, उन्हें देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। प्रधानमंत्री के साथ दिवाली मिलन में पहुंचे पत्रकारों की सेल्फी से सोशल मीडिया रंगा पड़ा था। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता था। बड़े-बड़े पत्रकार, संपादक और मीडिया संस्थानों से जुड़े लोग प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर ऐसे उत्साहित थे, जैसे कोई बहुत बड़ा सम्मान हासिल कर लिया हो।

नेता पत्रकारों को बुलाते हैं। अलग-अलग मौकों पर बुलाते हैं। पत्रकारों का जाना भी कोई अपराध नहीं है।

लेकिन सवाल उस तस्वीर का है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाली भाव-भंगिमा का है। उस होड़ का है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी हासिल करना जैसे किसी पत्रकार के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया हो।

मैं उन तस्वीरों को देखकर सोचता रहा कि ऐसे पत्रकार हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल कैसे पूछ सकेंगे? कैसे पूछेंगे वह सवाल, जिसका जवाब सत्ता को असहज कर सकता है? कैसे करेंगे ये सत्ता की सही आलोचना? जब आप तस्वीर खिंचवा कर धन्य-धन्य हुए जाएं तो?

सच कह रहा हूं कि अब तो मुझे इन तस्वीरों की नहीं, उन पत्रकारों की सूची की जरूरत महसूस हो रही है, जो वहां नहीं गए (नहीं बुलाए गए, नहीं जा पाए)। जो तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में नहीं दिखे।

यकीन करें, आज देश की नजर में वही पत्रकारिता के असली हीरो हैं।

पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछना है। उसका काम सत्ता की मुस्कान में अपनी उपलब्धि तलाशना नहीं, उस नागरिक की आवाज बनना है जिसकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती।

मैं यह नहीं कहता कि जो पत्रकार वहां गए, वे सभी बिक गए। किसी की नीयत पर फैसला सुनाना मेरा काम नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पत्रकारिता में सत्ता से एक जरूरी दूरी होती है। वह दूरी ही उसकी विश्वसनीयता की पहली शर्त है।

और अगर आज भारतीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उसका सारा दोष नेताओं पर डालकर पत्रकार खुद को पाक-साफ नहीं बता सकते।

लोकतंत्र में सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। वह अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। वह पत्रकारों को अपने करीब लाने की कोशिश करेगी। यह सत्ता का स्वभाव है। और अगर पत्रकार ऐसा करते हुए बिछ जाते हैं तो यह सत्ता की कामयाबी है। पत्रकारिता की हार है।

पत्रकार का काम सत्ता के स्वभाव के आगे समर्पण करना नहीं, उसे उसकी सीमाएं याद दिलाना है। साल 1988 में मैंने पत्रकारिता इसलिए चुनी थी कि मैं कभी सर्वोच्च सत्ता से सवाल पूछ सकूं।

साल 2026 में मैं यह देखकर हैरान हूं कि एक तस्वीर खिंचवाने के लिए पत्रकार किस कदर बेचैन हैं। और इस बदलाव के लिए नेता नहीं, पत्रकार खुद जिम्मेदार हैं। यह सही मायने में पत्रकारिता की त्रासदी है।

‘हुकूम’ के साथ तस्वीर खिंचवाने की आपकी ये होड़ वर्षों तक याद दिलाती रहेगी कि कैसे आपने भारतीय पत्रकारिता को दुनिया के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है।


नोट- आम जनता और पत्रकार में फर्क होता है। होना चाहिए। जनता के लिए यही तस्वीर उसकी ताकत है। लेकिन पत्रकार के लिए?

सोशल मीडिया पर हजारों तस्वीरें हैं, मैंने रैंडम एक चिपकाई है।

हैरान हूं देखकर कि कैसे न्यूज चैनल के मालिक से लेकर प्रधान संपादक तक भाव-विह्वल हुए पड़े हैं सत्ता के संग तस्वीर खिंचवाने के लिए…

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