लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) में विभिन्न श्रेणियों के 326 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। ये पद प्रथम चरण में सृजित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 177 पद रिव्यू ऑफिसर के हैं।
इस संबंध में प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह की ओर से 12 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी किया गया है। न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) से जारी यह आदेश हाईकोर्ट के महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) को भेजा गया है।
आदेश के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2023 के पत्र के जरिए जनरल ऑफिस कैडर में विभिन्न श्रेणियों के 1303 पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को भी पत्र भेजा गया। इन्हीं के क्रम में राज्यपाल ने प्रथम चरण में 326 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
ये पद 28 फरवरी 2027 तक के लिए सृजित किए गए हैं, बशर्ते इन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिया जाए।
पदवार ब्योरा इस प्रकार है:
| पदनाम | वेतनमान / ग्रेड पे | पे मैट्रिक्स लेवल | पद |
|---|---|---|---|
| कंप्यूटर असिस्टेंट | 25500-81100, ग्रेड पे 2400 | लेवल 4 | 07 |
| असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर | 44900-142400, ग्रेड पे 4600 | लेवल 7 | 58 |
| रिव्यू ऑफिसर | 47600-151100, ग्रेड पे 4800 | लेवल 8 | 177 |
| सेक्शन ऑफिसर | 56100-177500, ग्रेड पे 5400 | लेवल 10 | 48 |
| असिस्टेंट रजिस्ट्रार | 67700-208700, ग्रेड पे 6600 | लेवल 11 | 17 |
| डिप्टी रजिस्ट्रार | 78800-209200, ग्रेड पे 7600 | लेवल 12 | 09 |
| जॉइंट रजिस्ट्रार | 123100-215900, ग्रेड पे 8700 | लेवल 13 | 07 |
| रजिस्ट्रार | 131100-216600, ग्रेड पे 8900 | लेवल 13A | 03 |
| कुल | 326 |
शासनादेश में शर्त रखी गई है कि इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता, भर्ती का स्रोत और भर्ती की विधि आदि संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार तय की जाएगी। साथ ही इन पदों को नियमावली में शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा और संशोधित नियमावली का प्रख्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
इन पदों पर होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के तहत लेखाशीर्षक “2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय (भारित)” से वहन किया जाएगा। आदेश वित्त विभाग की 12 नवंबर 2026 को मिली सहमति से जारी किया गया है।
यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है। इसकी प्रामाणिकता shasanadesh.up.gov.in पर जांची जा सकती है।
