लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार का रायता जब सरकार समेट नहीं पाई तब पीएनसी इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट करने का दिखावा शुरू कर दिया गया!

सुलखान सिंह-

कानपुर – लखनऊ एक्सप्रेस-वे के भ्रष्टाचार का घड़ा फूट गया…

कई दिनों से सोशल मीडिया और अखबारों में, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस-वे की ख़राब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के बारे में छप रहा था लेकिन सरकार अडिग थी। रायता फैल रहा था और सरकार अपनी पूरी ताकत से रायता समेट रही थी। अंत में सरकार के सारे संसाधन और भ्रष्ट नौकरशाही भी रायता फैलने से रोक नहीं पाई और कार्यवाही करनी पड़ी।

परियोजना निदेशक (Project Director) को हटा दिया गया है और निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट करने का दिखावा शुरू कर दिया गया है। पीएनसी इंफ्राटेक बहुत बदनाम हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसे काम क्यों दिया गया? प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेचारे का इसमें क्या योगदान है। यह तो मंत्री और एनएचएआई के चेयरमैन तय करते हैं। बाकी तो दिखावा है। इसी कंपनी के मालिक नवीन जैन को भाजपा ने 2024 में राज्यसभा सदस्य बनाया है और इससे पहले 2017 में मेयर बनाया था।

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस-वे की ख़राब हालत पर मैंने दिनांक 26.07.2026 को लिखा था। की सज्जन उसपर भी उल्टी-सीधी टिप्पणियां कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि लोग अपनी वैचारिक स्वतन्त्रता कैसे किसी पार्टी या सरकार को बंधक कर देते हैं! जो सरकार के लोग हैं, उन्हें सलीके से जवाब देना चाहिए और पार्टी वालों को चुप रहना चाहिए। लेकिन अभद्रता किसी को भी नहीं करनी चाहिए।

सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। सरकार विपक्षी दलों की भी होती है और गैर-राजनीतिक लोगों की भी होती है। सरकार के खिलाफ आंदोलन अथवा किसी सवाल का जवाब सिर्फ सरकार को देना चाहिए, पार्टी को नहीं। और आम नागरिकों को तो कदापि नहीं। सरकार को भी हमला करने के बजाय शालीनता से जवाब देना चाहिए।

लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं।

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