उत्तर प्रदेश के बांदा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय का एक पत्र चर्चा में है। इस पत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में दर्ज नामों के अलावा अगर कोई स्थानीय पत्रकार या यूट्यूबर खुद को पत्रकार बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, या फोटो-वीडियो बनाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई कराई जाए।
सीएमओ बांदा की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी यह पत्र (पत्रांक-मु0चि0अ0/अधि0पत्र0/सूचना/2026-27/7025) जिले के अपर और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला क्षयरोग अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला अंधता निवारण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बबेरू, नरैनी, अतर्रा और जसपुरा सीएचसी के अधीक्षकों तथा जौरही, महुआ, बिसण्डा, कमासिन और तिन्दवारी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भेजा गया है। विषय है “मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची प्रेषण के सम्बन्ध में”।
पत्र के मुताबिक, सीएमओ कार्यालय ने 31 अक्टूबर 2026 को उप निदेशक सूचना, चित्रकूटधाम मंडल बांदा से प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में जिला सूचना अधिकारी ने 2 नवंबर 2026 को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची भेजी। यही सूची सीएमओ ने अपने पत्र के साथ सभी प्रभारी अधिकारियों को “सुलभ संदर्भ” के लिए भेज दी है।
“बांदा जनपद के प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची 2026” में कुल 15 नाम हैं। इनमें यूएनआई, दूरदर्शन, दैनिक जागरण, अवध टुडे और कई स्थानीय अखबारों के संवाददाता शामिल हैं। सूची में एक नाम तहसील स्तरीय मान्यता वाला भी है।
इस पत्र का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि पूरे जिले में सिर्फ इन 15 पत्रकारों को ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की कवरेज का “अधिकार” है। बाकी पत्रकार, जिनमें बड़े अखबारों और चैनलों के तहसील व ब्लॉक स्तर के संवाददाता भी आते हैं, अगर अस्पताल की बदहाली की फोटो या वीडियो बनाएंगे तो उन पर केस दर्ज कराया जा सकता है।
सवाल यह है कि क्या प्रेस मान्यता पत्रकारिता करने का लाइसेंस है? जिले में सैकड़ों पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास सरकारी मान्यता नहीं है, लेकिन वे रोज खबरें लिखते और दिखाते हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, डॉक्टरों की गैरहाजिरी, गंदगी और मरीजों से वसूली जैसी खबरें अक्सर इन्हीं स्थानीय पत्रकारों के जरिए सामने आती हैं।
पत्र में “अमर्यादित भाषा” के साथ “फोटो या वीडियो बनाने” को भी कार्रवाई की वजह बना दिया गया है। यानी किसी गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार ने शालीनता से भी अस्पताल की कोई तस्वीर ली, तो वह भी इस निर्देश के दायरे में आ सकता है। पत्र में यह भी नहीं बताया गया है कि फोटो या वीडियो बनाने पर किस कानून के तहत “वैधानिक कार्यवाही” की जाएगी।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग की खामियों को कैमरे से दूर रखने की कोशिश है? इस मामले में सीएमओ बांदा का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
