विपक्ष ने दीवाली पर सैनिकों के बीच राजनीति का विरोध किया है। समझना उन्हें हैं जिनके लिए वे सत्ता में होने का दावा करते हैं। दीवाली पर प्रदूषण बढ़ने की जरा भी चिन्ता नहीं करते हैं या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने तक ही करते हैं लेकिन खुद हर साल दिल्ली से बाहर निकल लेते हैं। फिर भी दिमागी नक्सल के उनके प्रचार को अखबारों ने पूरी प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स मुंबई में यह सेकेंड लीड है, राजस्थान पत्रिका जयपुर में लीड है। यह कोशिश राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सैनिकों को भड़काने की कोशिश के अलावा देशद्रोह भी है।
संजय कुमार सिंह
आज दिल्ली के अखबार नहीं आने थे लेकिन सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री का कल का भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा में था। मुझे अखबारी रिपोर्ट का इंतजार था। कोलकाता के अंग्रेजी अखबार, द टेलीग्राफ में यह खबर लीड है। सात कॉलम की लीड का शीर्षक है, दीवाली पर ‘दिमागी’ अलर्ट। बेशक, यह सैनिकों के दिमाग में राजनीतिक जहर भरने की कोशिश है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेन्दू अधिकारी भी सीमा सुरक्षा बल के लोगों के बीच थे। उन्होंने घुसपैठियों की बात की। कहा उनका पता लगाया जाएगा और सीमा पार कर दिया जाएगा। तथ्य यह है कि जिसे घुसपैठिया कहकर वापस किया गया वे भारतीय निकले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस लाना पड़ा। यही नहीं, एसआईआर में कुल 1935 विदेशी मिले हैं। इनमें ज्यादातर नेपाल के हैं। बेशक ऐसा नेपाल से संधि के कारण है और बांग्लादेश के नागरिक मतदाता सूची में मिले हैं तो तमाम दूसरे देशों के लोग भी हैं। इसलिए, मुद्दा यह भी है कि मतदाता सूची में जो घुसपैठिये मिले वे यहां आए कैसे, रह कैसे रहे थे, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?
भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के अभिन्न अंग हैं घुसपैठिये। इनका पता लगाने के लिए एसआईआर हुई और इससे वोट चोरी के तमाम तरीके पकड़े गए। दूसरी ओर, घुसपैठियों की समस्या जितनी बड़ी और जैसी बताई गई वैसी है नहीं। सरकार मान नहीं रही है। उसके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इसलिए सैनिकों के दिमाग में दिमागी नक्सल का कीड़ा भरकर अपना उल्लू साधने की कोशिश हो रही है। द टेलीग्राफ में जेपी यादव ने नई दिल्ली डेटलाइन से लिखा है, बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ इस साल की अपनी विशेष दीवाली में प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का मुद्दा फिर छेड़ा। यह वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के बढ़ते अभियान का मुकाबला करने की भाजपाई राजनीति है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने तुरंत पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री पर “सभी संस्थागत मानदंडों पर बेशर्म हमला” करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिवाली जैसे “पवित्र और गैर-राजनीतिक अवसर” का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपशब्द कहने के लिए किया।
मोदी ने सैनिकों से कहा कि यह पहली ऐसी दिवाली है, जब उनकी सरकार ने देश के जंगलों से माओवादियों का सफाया कर दिया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र दशकों से माओवादी हिंसा का गढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, “दिवाली 2026 वाकई बहुत खास है। 40-50 साल बाद आप ऐसी दिवाली देख रहे हैं। यह पहली दिवाली है, जब देश ने नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद के खिलाफ अपनी दशकों लंबी लड़ाई जीत ली है।” यह भी, “यह पहली ऐसी दिवाली है, जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। यह पहली ऐसी दिवाली है, जब करोड़ों भारतीयों ने नक्सलवाद के डर को पीछे छोड़ दिया है। यह एक असाधारण उपलब्धि है…” मोदी ने कहा कि उन्होंने बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाने का फैसला इसलिए किया ताकि माओवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान के लिए देश की ओर से आभार व्यक्त किया जा सके। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों, खासकर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर माओवादी आतंकवाद के साथ समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने इस खतरे से निर्णायक रूप से निपटा है। इसके बाद उन्होंने उस खतरे की ओर ध्यान दिलाया, जिसे उन्होंने “दिमागी नक्सलियों” का उभरता हुआ खतरा बताया।
उन्होंने कहा, “साथियों, इस सफलता के बीच एक और बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। भले ही हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हो गया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सलियों’ ने कई संगठनों पर अपना नियंत्रण बना लिया है।” यही नहीं, “आज भी, वे लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये वैचारिक नक्सली कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं। हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें हराना होगा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।” प्रधानमंत्री की इस राजनीति पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री एक कलंक हैं। उन्हें ये फौजी कपड़े और टोपी उतार देनी चाहिए, झोला उठाना चाहिए और सशस्त्र बलों को बख्श देना चाहिए। और नहीं, मेरी भाषा समस्या नहीं है। समस्या उनकी भाषा है। पत्रकार प्रो. मुकेश कुमार लिखते हैं, ज़रा सोचिए, क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए उचित है कि वह सैनिकों के बीच जाकर राजनीतिक भाषण दे…..उनके अंदर अपने विरोधियों को दुश्मनों के रूप में प्रस्तुत करे….दीपावली के मौक़े का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने इसी उद्देश्य के लिए किया है। उनके बीच राजनीतिक भाषण दिया है। सैनिक इतने चतुर और ज्ञानी नहीं होते कि वे प्रधानमंत्री के भाषण को सही संदर्भों में समझ सकें। वे उसे जस का तस लेकर धारणाएं बना सकते हैं और इसका बुरा असर सेना के चरित्र पर पड़ सकता है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने कहा था कि “देश बहुसंख्यकों की भावना के आधार पर चलेगा”। शायद इसीलिए, दीवाली पर पटाखे नहीं रुक रहे हैं। प्रदूषण का स्तर ज्यादा था और आतिशबाजी के कारण काफी बढ़ गया। शेखर यादव की टिप्पणी पर भारत के उस समय के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। दिसंबर 2024 में विपक्षी सांसदों द्वारा उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। जस्टिस शेखर कुमार यादव 15 अप्रैल 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए और एक तरह से मामला खत्म हो गया। इससे पहले, राज्यसभा के सभापति और उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में एक स्वतः संज्ञान बयान जारी कर कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने या उसके खिलाफ महाभियोग चलाने का अनन्य क्षेत्राधिकार केवल संसद के पास है, न कि न्यायपालिका के पास।
विपक्षी दलों के लगभग 55 सदस्यों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस जगदीप धनखड़ को सौंपा तो सभापति के रूप में धनखड़ ने इस नोटिस को प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायाधीश को ‘बचाने’ का प्रयास कर रही है और इस महाभियोग प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। जुलाई 2025 में जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने केंद्र सरकार को विश्वास में लिए बिना जस्टिस शेखर यादव और एक अन्य न्यायाधीश (जस्टिस यशवंत वर्मा) के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिसों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस कारण उनकी नौकरी चली गई।
यह मामला इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है, “आज भी, वे (दिमागी नक्सल) लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं ….।” विपक्ष का आरोप है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और भाजपा के लोगों ने तो कहा ही है। न्यायमूर्ति यादव को बचा ही लिया गया। वास्तविकता यह है कि दीवाली पर प्रदूषण बढ़ने दिया गया और समाज में वैमनस्य बढ़ रहा है। सोनिया गांधी की आने वाली पुस्तक से संबधित द हिन्दू की खबर का फॉलोअप कल दि एशियन एज में भी था। आज ये दोनों अखबार नहीं आए हैं। कल की खबर के अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के शासन में भारत के सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हिन्दुस्तान टाइम्स (मुंबई) की आज की लीड पाठकों के बीच दिमागी नक्सल का जहर वैसे नहीं फैलाएगी जैसे प्रधानमंत्री ने सैनिकों के बीच फैलाने की कोशिश की है। खबर प्रधानमंत्री के दावे के रूप में है और उन्होंने यह कहा बताया गया है कि, नक्सलवाद की समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति से खत्म हुई। मन की बात करने वाले नरेन्द्र मोदी से पूछा नहीं जा सकता है लेकिन पूछा जाना चाहिए कि क्या देश की मौजूदा समस्याएं राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होने के कारण है?
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जनता की भावनाओं को समझ रहे होते तो ऐसी बातें नहीं करते। हालांकि, उनका भाषण लेखक भी कोई आम आदमी हो तो ऐसे भाषण नहीं लिखेगा। जो भी हो, आज यह खबर दि इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई संस्करण में पांच कॉलम की लीड है। यहां शीर्षक पूरी तरह राजनीतिक है और यह सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री के भाषण का अंश है जो दीवाली जैसे त्यौहार के मौके पर दिया गया है और कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था। सैनिकों के साथ होना भी नहीं चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई ने प्रधानमंत्री से संबंधित इस खबर को सिंगल कॉलम में प्रकाशित किया है और लीड मुंबई के एक्यूआई पर है जो पिछले साल की दीवाली के मुकाबले 30 प्रतिशत बेहतर है। लेकिन रात में खराब हो गया। डेक्कन हेरल्ड के बैंगलोर संस्करण में भी यह खबर लीड है। शीर्षक है, सशस्त्र माओवादी खत्म हो गए, ‘दिमागी नक्सल अभी भी खतरा हैं : प्रधानमंत्री। चेतावनी : मोदी ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों को संविधान के खिलाफ उकसा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं।
मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।
