दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद MIB का नोटिस, भड़ास4मीडिया समेत 6 डिजिटल पोर्टलों की खबरों पर कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने भड़ास4मीडिया समेत छह डिजिटल समाचार पोर्टलों को अधिसूचना भेजकर उन खबरों और सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है जिन्हें अदालत ने प्रथम दृष्टया भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत माना है।

मामला 7 जून 2026 को लंदन में आयोजित 2nd International Bar & Bench Badminton Championship से जुड़ा है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 जून 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह संबंधित सामग्री को हटाने, ब्लॉक करने और उसकी पहुंच सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

22 जून 2026 को जारी मंत्रालय की अधिसूचना में भड़ास4मीडिया, जन चौक, सत्य हिंदी, वाइब्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड और ट्रिब्यून की कुछ खबरों के यूआरएल सूचीबद्ध किए गए हैं। मंत्रालय ने इन पोर्टलों को अदालत के आदेश की प्रति और अधिसूचना भेजी है।

अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा केंद्रीय मंत्रियों की कथित भागीदारी को लेकर भ्रामक दावे किए गए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवादित कंटेंट प्रथम दृष्टया गलत और भ्रामक प्रतीत होता है।

उधर, संबंधित समाचार पोर्टलों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सूचीबद्ध पोर्टल अदालत के आदेश को चुनौती देंगे या उसका अनुपालन करेंगे।

भड़ास4मीडिया को 23 जून 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिजिटल मीडिया प्रभाग से इस संबंध में ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें अधिसूचना और संबंधित परिशिष्ट संलग्न था।