सी-प्लेन सेवा : मोदीजी के राज में करप्शन को लीगलाइज किया गया है!

सी-प्लेन (Sea Plane) नामक एक योजना को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अक्तूबर 2020 में शुरू की थी। कहा जा रहा है कि ये सेवा शुरू होने के 6 महीने बाद बंद हो गई थी लेकिन इसके नाम पर पिछले 4 साल से मोटा खर्च अदा किया जा रहा है। जज के घर रुपया पकड़े जाने पर भी सवाल उठे। लोगों का मानना है कि मोदीराज में करप्शन से आंखें मूंद ली जा रही हैं। नीचे पढ़ें…

पवन रंजन-

मोदी जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। पहले नेताओं, अफसरों, नौकरशाहों के यहां से बड़ी मात्रा में रुपये मिलते थे। आज जजों के यहां करोड़ों कैश मिलते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ तबादला। मोदी के राज में करप्शन को लीगलाइज किया गया है। देश तरक्की कर रहा है।

सुप्रिया श्रीनेत-

वो sea plane याद है जिसपर अक्टूबर 2020 में मोदी जी सवार हुए थे, साबरमती रिवर फ्रंट पर खूब शोशेबाजी हुई थी, वीडियो बने, फोटो खीचीं

अब गुजरात सरकार ने बताया है कि उसमें 19.50 करोड़ रुपए झोंके गए, पर ऑपरेटर भाग गया और वो तबसे जस का तस पड़ा हुआ है

एक और तूफानी ऐलान धराशायी

दीपक शर्मा-

बड़ी धूमधाम से मोदी जी ने गुजरात में seaplane सेवा शुरू की थी।

इस सेवा के लिये 198 करोड़ का जहाज खरीदा गया। 62 करोड़ पायलट, स्टाफ और मेनटेनंस पर खर्च किये गये।

इसके अलावा करोड़ों प्रचार पर खर्च हुए।

ये सेवा 21 Oct 2020 में शुरू हुई और 6 महीने बाद April 2021 में बंद हुई। 4 साल से मोदी ने इस seaplane की ओर मुड़कर नहीं देखा।

पर आज भी ये बंद योजना सरकारी फाईलों पर जारी है और स्टाफ, देखभाल का मोटा खर्च जनता के टैक्स के पैसे से उठाया जा रहा है।

हैरत ये है कि मोदी के कहने पर ये योजना झटपट शुरू हुई और बिना ठोस economic viability के इसे लांच कर दिया गया।

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