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उत्तर प्रदेश

प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP सिटी ने कहा “Get Out” तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया पत्रकार!

Case Status page for WRIT - C (WRIC) showing filing number CIVIL12/172853/2026, CNR UPHC05408655026, next hearing and district Bareilly, Uttar Pradesh, with petitioners and advocates listed on the page
Page showing Petitioners vs. Respondents with a Category Details section and two blue buttons: 'View IA Details' and 'View Judgement / Order'; note 'Order/Judgement Not Found!'

बरेली। 4 मई 2026 को बरेली पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार मयूर तलवार के साथ कथित रूप से हुए अपमान का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर रिट याचिका न्यायालय में सूचीबद्ध हो चुकी है।

याचिका के अनुसार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP City मनुष पारिख ने पत्रकार मयूर तलवार को सभी पत्रकारों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने के लिए कहा। याचिका में दावा किया गया है कि विरोध करने पर उन्हें “Get Out” कहकर बाहर जाने को कहा गया, जिससे उनकी पेशेवर गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँची।

घटना के अगले दिन दी गई थी लिखित शिकायत

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 5 मई 2026 को मयूर तलवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्तृत लिखित शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया।

इन अधिकारियों को बनाया गया प्रतिवादी

रिट याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक (DGP), जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक (IG), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) तथा SP City मनुष पारिख सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में क्या मांग?

याचिकाकर्ता ने अदालत से कथित घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने तथा पत्रकारों की गरिमा, समान व्यवहार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

यह मामला अब केवल एक पत्रकार के कथित अपमान का नहीं, बल्कि प्रशासन और मीडिया के संबंधों तथा प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जा रहा है। अब इस मामले में आगे की दिशा इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई और आदेश से तय होगी।

Scanned Hindi official document/notice with Devanagari text, stamps, and multiple signatures at the bottom; appears to be a formal police or administrative letter dated 05/05/2023 issued from an office in Madhya Pradesh (or similar) and signed by officials.
WhatsApp chat screen showing four blurred photo thumbnails in a grid and a rounded download badge stating 6.5 MB, 4 items, with Hindi text messages above and below about a press conference per police channel

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