मोहन यादव सरकार में 1100 करोड़ की सरकारी खरीद में बनाया 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बिल, MPSEDC में तैनात IAS ने खोला खेल, देखें वीडियो

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में सरकारी खरीद को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि राज्य में करीब 1,100 करोड़ रुपये की खरीद में कम से कम 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बिल बनाया गया। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और मीडिया में खबर को जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं।

अजीत अंजुम के मुताबिक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों की एक बैठक में सरकारी खरीद में कथित गड़बड़ियों का जिक्र किया। अंजुम ने बैठक के वीडियो के साथ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अंशुमान राज के प्रेजेंटेशन का भी उल्लेख किया है। उनके दावे के मुताबिक, बैठक में अधिकारियों के सामने खरीद प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का मामला रखा गया।

अंजुम ने सवाल उठाया कि यदि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के सामने ही सरकारी खरीद में गड़बड़ियों का मुद्दा सामने आया है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मामले में सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और आगे ऐसी गड़बड़ी नहीं करने की नसीहत देना ही पर्याप्त कार्रवाई है।

वरिष्ठ पत्रकार ने इस मामले की मीडिया कवरेज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश के समाचार चैनलों और राष्ट्रीय मीडिया में इस वीडियो को प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार से विज्ञापन पाने वाले मीडिया संस्थान इस मुद्दे पर चुप हैं। हालांकि, मीडिया संस्थानों पर खबर दबाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अंजुम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले में जवाबदेही तय करने और सरकारी खजाने को कथित नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल, सरकारी खरीद में 250 करोड़ रुपये की कथित अतिरिक्त बिलिंग और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति पर आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। आरोपों की वास्तविकता, खरीद प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की प्रकृति और संभावित वित्तीय नुकसान की पुष्टि संबंधित विभाग के दस्तावेजों और सरकार की जांच से ही हो सकेगी।

देखें आईएएस की बैठक का ये वीडियो…