उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के पत्रकार रूपेश कुमार के मामले में ‘प्रेरणा-अंशु’ और ‘अनसुनी आवाज’ की ओर से एक अपील जारी की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार के खिलाफ खबर दिखाने के बाद पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ, और उल्टे पुलिस ने पीड़ित पत्रकार पर ही बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) में मुकदमा दर्ज कर दिया। अपील के मुताबिक, अदालत ने यह धारा हटाते हुए पुलिस को फटकार लगाई और रूपेश कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
दिनेशपुर निवासी रूपेश कुमार पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ‘अनसुनी आवाज’ नाम से न्यूज पोर्टल चलाते हैं। अपील के अनुसार, 3 नवंबर 2026 को रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ रैली में खाली कुर्सियों की खबर और वीडियो ‘अनसुनी आवाज’ पर दिखाए गए थे। आरोप है कि शाम तक यह खबर आईटी नियमों का हवाला देकर हटवा दी गई। इसके बाद रूपेश कुमार ने रात करीब 9 बजे लाइव करके सवाल उठाया कि सच दिखाने से सरकार को डर क्यों लग रहा है।
अपील में बताया गया है कि उसी रात करीब 11:30 बजे रूपेश कुमार रुद्रपुर स्थित दफ्तर से अकेले घर लौट रहे थे, तभी एक बोलेरो ने पीछे से उनकी कार को दो बार टक्कर मारी। आरोप है कि बोलेरो से उतरे पांच लोगों ने “तू सरकार के खिलाफ बोलता है, तुझे पत्रकारिता हम सिखाएंगे” कहते हुए उनसे 10-15 मिनट तक मारपीट की और उनका फोन व पर्स छीन लिया। इसी बीच पुलिस की दो गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन आरोप है कि हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस रूपेश कुमार को ही कोतवाली ले गई।
अपील के मुताबिक, मेडिकल जांच में केवल फिजिकल मूवमेंट के आधार पर एल्कोहल टेस्ट हुआ। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा गया कि एल्कोहल की गंध आ रही है, लेकिन रूपेश कुमार किसी एल्कोहलिक प्रभाव में नहीं हैं। उनके बार-बार कहने के बावजूद ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया और घरवालों को सूचना भी नहीं देने दी गई।
आरोप है कि रात करीब तीन बजे एक युवक कंप्यूटर से टाइप की हुई तहरीर लेकर कोतवाली पहुंचा, जिसमें कहा गया कि रूपेश कुमार ने नशे में बोलेरो को टक्कर मारी, रोकने पर मारपीट की और एक नाबालिग के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। अपील में कहा गया है कि पुलिस ने बिना जांच के धारा 109 में मुकदमा दर्ज कर लिया और एक युवक का फर्जी मेडिकल तैयार कराया, जबकि वह नाबालिग घटना के समय हमलावरों के साथ था ही नहीं।
अपील के अनुसार, रात करीब चार बजे पुलिस रूपेश कुमार को कहीं ले जाने लगी तो कोतवाली पर मौजूद पत्रकारों और लोगों ने गेट पर ही विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें वापस बैठाना पड़ा। अपील में आशंका जताई गई है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर की तैयारी में थी। इस दौरान पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता कोतवाली पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि वकीलों तक को रूपेश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। 4 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे ‘अनसुनी आवाज’ के फेसबुक पेज को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया।
4 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने रूपेश कुमार को सीजेएम जयेन्द्र सिंह की अदालत में पेश किया। अपील के मुताबिक, अधिवक्ताओं ने रिमांड खारिज करने और धारा 109 हटाने की मांग की। बहस और साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए धारा 109 हटा दी और रूपेश कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अपील में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में यह पहली बार है जब अदालत ने किसी पत्रकार पर लगी धारा 109 हटाई।
अपील में आरोप लगाया गया है कि यह पूरा घटनाक्रम स्थानीय भाजपा नेताओं के इशारे पर, पुलिस पर दबाव डालकर रचा गया। प्रेरणा-अंशु और अनसुनी आवाज ने आशंका जताई है कि दमन का यह सिलसिला दोबारा दोहराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से रूपेश कुमार के साथ हुई घटना की न्यायिक जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम में साथ देने की अपील की है।
इस मामले में पुलिस या प्रशासन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
