जयपुर। पत्रकारों के हितों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभय जोशी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा से मुलाकात कर पत्रकार पेंशन योजना और अधिस्वीकृति नियमों में संशोधन तथा छोटे और लघु समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन में प्राथमिकता देने की मांग उठाई।
अभय जोशी ने आयुक्त को सौंपे मांग पत्र में कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार अधिस्वीकृत पत्रकार को पेंशन का लाभ लेने के लिए अधि स्वीकृति के 10 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य है, जो व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। कई पत्रकार जीवन के अंतिम चरण में अधिस्वीकृत होते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता।
उन्होंने मांग की कि पत्रकार की आयु 60 वर्ष पूर्ण होते ही उसे पत्रकार पेंशन योजना का लाभ दिया जाए तथा अधि स्वीकृति के 10 वर्ष पूर्ण होने की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
अभय जोशी ने बताया कि वरिष्ठ संपादक-पत्रकारों के लिए समाचार पत्र के नियमित प्रकाशन और प्रतियां विभाग में जमा कराने जैसी शर्तें 70 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए व्यवहारिक नहीं हैं, इसलिए इन नियमों में मानवीय आधार पर संशोधन किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार पेंशन योजना में वर्तमान में लगभग 25 पात्र पत्रकारों की फाइलें लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण कर उन्हें तत्काल योजना का लाभ दिया जाना आवश्यक है। अधिस्वीकृत नियमों का सरलीकरण किया जाये और पत्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पत्रकार का स्वयं self attested शपथ पत्र ही मान्य किया जाये. इसमें इसके साथ ही राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम RJHS में ओपीडी खर्च, जांच और दवाइयों को शामिल किया जाये. RJHS में गैर-अधिस्वीकृत सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने की मांग भी की गई। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में पत्रकारों एवं उनके परिवारजनों को प्राथमिकता दी जाये।
अभय जोशी ने छोटे, लघु और मझोले समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मांग की कि सरकार ऐसे समाचार पत्रों को हर माह कम से कम 10 फुल पेज सरकारी विज्ञापन उपलब्ध कराए, ताकि छोटे अखबार भी आर्थिक रूप से मजबूत होकर पत्रकारिता को मजबूती दे सकें।
मुलाकात के दौरान आयुक्त राकेश शर्मा ने पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और मांगों पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हें नियमानुसार सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
अभय जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की घोषणा स्वागत योग्य है. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार पत्रकारों के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
