डीपीडीपी एक्ट पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चार संगठनों की खुली बैठक!

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देश के चार प्रमुख पत्रकार संगठनों—भारतीय महिला प्रेस कॉर्प, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और डिजिपब—के साथ मिलकर सोमवार को एक अहम खुली बैठक का आयोजन करेगा। इस बैठक का केंद्र विवादास्पद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) रहेगा, जिसे केंद्र सरकार जल्द ही अधिसूचित करने वाली है।

इस कानून को लेकर पहले भी आशंकाएं जताई जा चुकी हैं। बीते महीने कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल सूचना के अधिकार को कमजोर करने के लिए कर सकती है।

2023 में न्यूज़लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट में इस बिल की उन धाराओं पर भी चिंता जताई गई थी, जिनमें खोजी पत्रकारिता को मिलने वाली छूट समाप्त करने की बात सामने आई थी।

प्रेस क्लब में होने वाली बैठक में यह चर्चा प्रमुख होगी कि नए प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, इस बात का भी विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे डीपीडीपी बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर 250 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि दुनियाभर में ऐसे कानूनों में पत्रकारों को विशेष छूट दी जाती है और भारत में भी यही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम यह चाहते हैं कि यह अधिनियम पत्रकारों के पेशेवर कार्य में बाधा न बने। बैठक में लिए गए संयुक्त निर्णयों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और संबंधित मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा जाएगा।”

लाहिड़ी ने इसे प्रेस की आज़ादी की एक संयुक्त लड़ाई करार दिया और कहा कि सभी हितधारकों की सलाह और सहयोग से देशभर के अन्य प्रेस क्लबों से भी संपर्क साधा जाएगा, ताकि इस मुद्दे पर एक मज़बूत आवाज़ खड़ी की जा सके।

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