गाजीपुर में शासनादेश बेअसर! होमगार्ड अभ्यर्थियों की दोबारा नापी जा रही लंबाई-सीना, आखिर किसकी जवाबदेही?

सुजीत सिंह प्रिंस-

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गाजीपुर में होमगार्ड भर्ती की मेडिकल प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पहले ही किए जा चुके शारीरिक माप परीक्षण की चिकित्सकीय जांच के दौरान पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है।

इसके बावजूद गाजीपुर में अभ्यर्थियों की लंबाई, सीना और वजन दोबारा मापे जाने की शिकायत सामने आई है। इस संबंध में होमगार्ड कमांडेंट कमलेश कुमार यादव से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि लंबाई में केवल एक अभ्यर्थी को छांटा गया है। शासनादेश के बारे में पूछने पर उनका कहना था कि उन्हें अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और आदेश मिलते ही उसका पालन किया जाएगा।

सवाल यह है कि 16 अक्टूबर को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में देरी क्यों हो रही है? क्या संबंधित अधिकारियों तक आदेश पहुंचाने और उसे लागू कराने की जिम्मेदारी तय है?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन में शासनादेशों का पालन धरातल पर दिखना चाहिए, कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शासन और होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले का तत्काल संज्ञान लें, गाजीपुर में हो रहे शारीरिक माप की जांच कराएं और यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई करें। किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य प्रशासनिक लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए।

अब देखना है कि शासन इस मामले में जांच कराता है या अभ्यर्थी इसी तरह व्यवस्था के भरोसे न्याय की प्रतीक्षा करते रहेंगे।

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