वॉशिंगटन, डीसी: एक संघीय न्यायाधीश ने वॉइस ऑफ अमेरिका (VOA) और अन्य अमेरिकी वित्तपोषित समाचार संस्थाओं को बंद करने के ट्रंप प्रशासन के आदेश को अवैध करार देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सभी कर्मचारियों और फंडिंग की बहाली का आदेश दिया है।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका के लगभग 1,300 कर्मचारियों, जिनमें करीब 1,000 पत्रकार शामिल हैं, को छुट्टी पर भेज दिया गया था। व्हाइट हाउस ने ब्रॉडकास्टर पर “एंटी-ट्रंप” और “कट्टरपंथी” होने का आरोप लगाया था।
VOA की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी प्रचार का मुकाबला करने के लिए की गई थी और यह अब एक प्रमुख वैश्विक मीडिया संस्थान बन चुका है। न्यायालय के अनुसार, इन कटौतियों के कारण “VOA अपने 80 सालों के इतिहास में पहली बार समाचार प्रसारित नहीं कर सका।”
BBC के अनुसार, न्यायाधीश रॉयस लैम्बर्थ ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासन ने “कर्मचारियों, ठेकेदारों, पत्रकारों और वैश्विक दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव की परवाह किए बिना” कार्रवाई की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रशासन कर्मचारियों और ठेकेदारों को उनके पूर्व पदों पर बहाल करे, साथ ही रेडियो फ्री एशिया और मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाए।
न्यायालय ने यह भी पाया कि यह आदेश अंतरराष्ट्रीय प्रसारण अधिनियम (International Broadcasting Act) और संसद की फंडिंग स्वीकृति शक्तियों का उल्लंघन करता है।
VOA की व्हाइट हाउस ब्यूरो प्रमुख और याचिका दायर करने वाली पत्रकार पैट्सी विडाकुसवारा ने कहा, “हम इस फैसले के लिए आभारी हैं, लेकिन हमें पता है कि यह केवल एक छोटा कदम है क्योंकि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका—तथ्यों पर आधारित, संतुलित और व्यापक रिपोर्टिंग के ज़रिए अमेरिका की कहानियां बताने—पर लौट नहीं आते।”
डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से VOA सहित मुख्यधारा मीडिया की आलोचना करते रहे हैं और उन पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करि लेक को VOA का प्रमुख नियुक्त किया था, जो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को “चोरी” बताया करती थीं।
मार्च में ट्रंप ने अमेरिकी वैश्विक मीडिया एजेंसी (USAGM)—जो VOA, रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो फ्री एशिया जैसी संस्थाओं की निगरानी करती है—को “कानून के तहत अधिकतम सीमा तक समाप्त” करने का आदेश दिया था।
न्यूयॉर्क में एक अलग न्यायाधीश ने उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगाई थी, जब पत्रकारों, मीडिया संगठनों और यूनियनों ने इसे अवैध करार देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
वाशिंगटन डीसी के न्यायाधीश लैम्बर्थ ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन को VOA जैसे संस्थान, जो कांग्रेस द्वारा वित्तपोषित और विधायी रूप से अधिकृत हैं, को बंद करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने लिखा, “प्रतिवादियों की कार्रवाई से अधिक मनमाना और निरंकुश कदम सोचना भी कठिन है।”
बहरहाल, USAGM और व्हाइट हाउस की ओर से इस फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
