पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार और विदेश नीति विश्लेषक संजय बारू ने भारतीय कूटनीति (डिप्लोमेसी) के ‘सांप्रदायीकरण’ को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. डेक्कन क्रॉनिकल और एशियन एज में प्रकाशित अपने कॉलम ‘संजयोवाच’ (Sanjayovacha) में उन्होंने लिखा है कि ऐसी चिंताजनक रिपोर्टें आई हैं कि नई पीढ़ी के भारतीय राजनयिकों को दुनिया भर में हिंदुत्व और हिंदू हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया जा रहा है.
‘इंडियन डायस्पोराज पॉलिटिक्स इज अ डबल-एज्ड स्वॉर्ड’ (भारतीय प्रवासियों की राजनीति दोधारी तलवार है) शीर्षक वाले इस कॉलम में बारू का तर्क है कि प्रवासी भारतीय अपने आप में कूटनीतिक पूंजी नहीं होते, जब तक कि मेजबान देश में उनकी हैसियत और ताकत न हो. और उनकी राजनीतिक सक्रियता भारत के हितों को फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी.
कभी कूटनीतिक पूंजी थे भारतीय-अमेरिकी
बारू याद दिलाते हैं कि लंबे समय तक औसत भारतीय-अमेरिकी पढ़ा-लिखा, टैक्स देने वाला और ऊंची आमदनी वाला नागरिक था, और भारत को इसका कूटनीतिक फायदा मिला. 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इसी के सहारे सीमित कर पाई. मनमोहन सिंह सरकार ने भारत-अमेरिका परमाणु करार के दौरान भी प्रवासी भारतीयों के प्रभाव का इस्तेमाल किया. नरेंद्र मोदी को यह सद्भावना विरासत में मिली और वे 2015 में गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा को मुख्य अतिथि बनाने में भी कामयाब रहे.
आलोचकों को नजरअंदाज करना अच्छी कूटनीति नहीं
बारू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने दो बदलावों को कम करके आंका. पहला, अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की सामाजिक बनावट तेजी से बदली और बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो वहां के समाज में ठीक से घुल-मिल नहीं पाए. साथ ही हिंदुओं की बढ़ती सांस्कृतिक दावेदारी ने कई जगह स्थानीय समुदायों का नकारात्मक ध्यान खींचा. दूसरा, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय कई भारतीय-अमेरिकियों ने मोदी के हिंदू बहुसंख्यकवाद और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं से उनकी नजदीकी को पसंद नहीं किया.
कॉलम में कहा गया है कि जब अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने मोदी की राजनीति की आलोचना की तो भारत ने उन्हें नजरअंदाज किया, और जोहरान ममदानी के साथ भी यही हुआ. बारू लिखते हैं कि वैचारिक रूप से मेल खाने वाले नेताओं से दोस्ती और आलोचकों की अनदेखी अच्छी कूटनीति नहीं है, और अमेरिका की राजनीति में पक्ष लेना भारत के हित में नहीं. उन्होंने सवाल किया है कि भारतीय कूटनीति न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस जैसे दो बड़े अमेरिकी शहरों के चुने हुए मेयरों की अनदेखी कैसे कर सकती है. उनके मुताबिक समझदार कूटनीति दोस्त बनाने के बारे में होती है, विदेश में दलगत राजनीति करने के बारे में नहीं.
कुछ देशों ने जताई आपत्ति
कॉलम का आखिरी पैरा सबसे ज्यादा चर्चा में है. बारू के अनुसार भारतीय मीडिया ने राजनयिकों के सांप्रदायीकरण की इन रिपोर्टों की ठीक से पड़ताल नहीं की और मीडिया में नियमित टिप्पणी करने वाले विदेश नीति विश्लेषकों ने भी इन्हें नजरअंदाज करना चुना. उन्होंने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों की इन गतिविधियों से कई देश चिंतित हैं, जो नहीं चाहते कि प्रवासियों के जरिए भारतीय राजनीति उनके यहां पैर पसारे.
बारू के मुताबिक, पता चला है कि कुछ देशों ने भारतीय राजनयिकों से साफ कह दिया है कि वे अपने यहां प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन वाले राजनीतिक रंग के बड़े प्रवासी जमावड़े नहीं चाहते. उत्तर अमेरिका में हिंदुओं और सिखों की आक्रामक धार्मिक रैलियां, इंग्लैंड की टेम्स नदी में गणेश विसर्जन, कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तानी रैलियां और ऐसी दूसरी घटनाएं भारतीय कूटनीति पर बोझ बनने लगी हैं.
बारू ने निष्कर्ष में लिखा है कि दुनिया भारत को एक तेजी से बढ़ते, बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में सराहती है, और भारतीय-अमेरिकी समुदाय भी कभी इसी छवि का प्रतिनिधित्व करता था, न कि धार्मिक बहुसंख्यकवाद, कट्टरता और राजनीतिक अधिनायकवाद वाले भारत का.
‘काश यह हिंदी के पाठकों तक पहुंचता’
वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने कॉलम को ‘ज़रूर पढ़ें’ बताते हुए साझा किया और कहा कि इसका अंतिम पैरा खास तौर पर पढ़ा जाना चाहिए. बाद में उन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी वाले इस पैरे का हिंदी रूपांतरण भी X पर पोस्ट किया.
इस पर वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने लिखा- काश! यह सब हिंदी के पाठकों तक पहुंचता. लोकसभा में अंग्रेजी का ‘असर’ बहुत सीमित है. इसलिए सरकार की असली शक्ति हिंदी अखबार और चैनल हैं.
संजय बारू यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं. 2004 से 2008 तक वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार और प्रवक्ता रहे.
नीचे पढ़ें संजय बारू का प्रकाशित कॉलम-
