आईएएस शिखर अग्रवाल प्रकरण: सीएम के निर्देश और पीएमओ के दखल के बाद भी एसीबी को एफआईआर से परहेज क्यों?

महेश झालानी-

ईडी और आयकर विभाग की होगी सक्रिय एंट्री?

राजस्थान के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी भारतीय पुलिस सेवा पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित संपत्ति और वित्तीय लेन-देन के प्रकरण ने देश और राज्य के प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मामला अब केवल नौकरशाही के अंतःकलह या दबी-छिपी चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शासन के सर्वोच्च स्तरों और केंद्रीय एजेंसियों के दायरे में आ चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू किए जाने और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तथ्यात्मक विवरण तलब किए जाने के बावजूद, अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होना प्रशासनिक और कानूनी हलकों में सबसे बड़ा और तीखा सवाल बन गया है।

इस पूरे घटनाक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से संभवतः यह तर्क दिया जा रहा है कि संबंधित विभागों से जरूरी दस्तावेज और फाइलें प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हो रहा है। लेकिन यह दलील कानून और न्यायिक दृष्टांतों की कसौटी पर टिकती नजर नहीं आती। कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई अंतिम आरोप-पत्र या दोषसिद्धि नहीं है, बल्कि यह केवल आपराधिक अनुसंधान की औपचारिक शुरुआत भर है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी के पास संबंधित विभागों, बैंकों और पंजीयक कार्यालयों से दस्तावेज मंगाने, संपत्ति के कागजातों, सरकारी मंजूरियों, टिप्पणी-पत्रों और वित्तीय रियायतों की गहन पड़ताल करने के पर्याप्त कानूनी अधिकार होते हैं। ऐसे में केवल ‘दस्तावेज उपलब्ध न होने’ का हवाला देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट के फैसले को अनिश्चितकाल के लिए टाल देना किसी भी सूरत में न्यायसंगत या संतोषजनक जवाब नहीं माना जा सकता।

न्यायिक स्थिति को देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) के ऐतिहासिक फैसले में बिल्कुल साफ किया था कि यदि उपलब्ध सूचना से संज्ञेय अपराध का प्रथमदृष्टया खुलासा होता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल यह परखना भर है कि संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं, इसका उद्देश्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ही पूरे मामले का विचारण या पूर्ण अनुसंधान कर लेना कतई नहीं है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2025 को कर्नाटक राज्य बनाम श्री चन्नाकेशव एच.डी. मामले में भी दोहराया कि भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं होती। यदि उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का संकेत देती है, तो सीधे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को यह स्पष्ट करना होगा कि 30 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक जांच दर्ज होने के बाद अब तक क्या तथ्यात्मक प्रगति हुई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत राज्य सरकार से पूर्व अनुमति मिलने की बात सामने आने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के रास्ते में कौन-सी कानूनी बाधा शेष रह जाती है।

इसी बीच दो अधिवक्ताओं द्वारा प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को लिखित शिकायत दिए जाने से मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। यदि इन लेन-देन में ‘अपराध से अर्जित धन’ के सुबूत मिलते हैं, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय एजेंसी के दखल की गुंजाइश बन सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग इस मामले के कानूनी और वित्तीय पहलुओं को समझने में जुटे हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अभी किसी औपचारिक जांच की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी की सुगबुगाहट के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर जनता और विधिक संस्थाओं की नजरें टिकी हुई हैं।

मुख्यमंत्री के स्तर पर सक्रियता, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विवरण तलब किया जाना, धारा 17A के तहत अनुमति की चर्चा और प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत, इन तमाम बड़े घटनाक्रमों के बाद भी यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसी ठोस निष्कर्ष या प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया है, तो यह केवल सामान्य प्रशासनिक देरी का मामला नहीं रह जाता। यह जांच एजेंसी की साख, निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा प्रश्नचिह्न बन जाता है। इस बीच खबर आई है कि ईडी की शीघ्र ही सक्रियता दिखाई दे सकती है।

शिखर अग्रवाल की वापसी से प्रशासनिक संग्राम के आसार, क्या बेनकाब होंगे और भी चेहरे?

शिखर अग्रवाल की अमेरिका से वापसी के साथ ही राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज होने के आसार हैं। अब तक विदेश में होने के कारण उनसे पूछताछ नहीं हो पाने की स्थिति थी। जयपुर लौटकर कार्मिक विभाग में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब सवाल है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनसे कब और किन मुद्दों पर पूछताछ करता है। यदि जांच की आंच उन तक पहुंचती है और संपत्ति खरीद तथा सरकारी रियायतों के बीच कोई अनुचित संबंध सामने आता है तो इसका प्रभाव केवल एक अधिकारी तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। राजस्थान के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

इस प्रकरण का केंद्र 40 विला और कॉटेज की लगभग 6.16 करोड़ रुपये में खरीद तथा उन्हें वापस उसी कंपनी को सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपये की लीज पर देने का मामला है। इसके साथ ही संबंधित कंपनी को मिली सरकारी रियायतें भी जांच के घेरे में हैं। अब असली चुनौती यह पता लगाने की है कि संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य कितना था, खरीद के लिए धन कहां से आया, किराये का भुगतान वास्तव में हुआ या नहीं और सरकारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही।

शिखर अग्रवाल प्रकरण ने इससे कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजस्थान के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र में कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के निजी निवेश और कारोबारी संबंधों की भी कभी गंभीर पड़ताल हुई है? प्रशासनिक गलियारों में जमीन, शेयर, सोना, हीरे और रियल एस्टेट में बड़े निवेश की चर्चाएं होती रही हैं। कुछ बिल्डरों की परियोजनाओं को कथित प्रशासनिक संरक्षण और सुविधाएं मिलने के आरोप भी सामने आते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की कभी स्वतंत्र और दस्तावेज आधारित जांच हुई?

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अधिकारियों का संपत्ति अर्जित करना या निवेश करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन यदि किसी अधिकारी ने अपने पद, प्रभाव अथवा प्रशासनिक निर्णयों का इस्तेमाल निजी कारोबारी हितों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है तो यह गंभीर जांच का विषय है। संपत्ति का घोषित मूल्य, वास्तविक आय, निवेश का स्रोत और सरकारी फैसलों में संभावित हितों का टकराव, इन सभी का मिलान होना चाहिए।

अब निगाहें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर हैं। क्या जांच केवल शिखर अग्रवाल और 40 संपत्तियों तक सीमित रहेगी या संबंधित कंपनियों, निवेशकों और सरकारी फाइलों की भी गहराई से पड़ताल होगी? क्या बिल्डरों और अधिकारियों के बीच कथित कारोबारी संबंधों की जांच का दायरा भी बढ़ेगा? और क्या आय से अधिक संपत्ति तथा बेनामी निवेश की आशंकाओं की पड़ताल के लिए अन्य जांच एजेंसियों की सहायता ली जाएगी?

यदि शिखर अग्रवाल प्रकरण की जांच निष्पक्षता और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ी तो राजस्थान की नौकरशाही में निजी निवेश और सरकारी फैसलों के कथित गठजोड़ की कई परतें खुल सकती हैं। प्रशासनिक संग्राम की वास्तविक शुरुआत अब हो सकती है। असली सवाल यही है कि जांच की आंच कितनी दूर तक पहुंचेगी और क्या प्रभावशाली अधिकारियों तथा बिल्डरों की जवाबदेही भी तय होगी? क्या जेडीसी और यूडीएच सेक्रेटरी रहे अफसरों के कारनामों एवं निवेश की भी जांच होगी? लगता है कुछ दिन तक सुर्खियां बने रहने के बाद इस कांड का भी वहीं हश्र होने वाला है जो विधायकों द्वारा रिश्वत बटोरने का हुआ है।