मोदी सरकार ने संकेत दिया कि वह निजी एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की अनुमति दे सकती है. चैनलों के पास तीन-चार स्रोत से सामग्री हासिल करने का विकल्प होगा और पूर्व के प्रस्ताव के तहत केवल आल इंडिया रेडियो के बुलेटिन नहीं होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा, एमएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने का विषय मेरे दिल के काफी करीब है. जब 24 घंटे समाचार प्रसारित करने वाले चैनलों को जो भी दिखाना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता है.. तब रेडियो चैनलों ने क्या गलती की है कि वे समाचार प्रसारित नहीं कर सकते.
जावड़ेकर ने दिल्ली में कहा, क्यों केवल रेडियो चैनल को एआईआर (आल इंडिया रेडियो) तक सीमित किया जाए? तीन-चार विकल्प हो सकते हैं. हम इस मुद्दे पर काफी सकारात्मक रूप से सोचते हैं और हम इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय करेंगे. मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के सीईओ की गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने उन नियमों का जिक्र किया जो निजी एफएम रेडियो चैनलों को समाचार प्रसारित करने से रोकता हो. केंद्र में पूर्व की संप्रग सरकार ने एफएम रेडियो के विस्तार के तीसरे चरण के नीतिगत दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी. इसके तहत निजी रेडियो पर एसआईआर के बुलेटिन को प्रसारित करने को मंजूरी दी गई थी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तीसरे चरण के विस्तार के तहत निजी एफएम चैनलों के दायरे में 200 से अधिक शहरों को लाने की योजना बना रहा है जिसके लिए इन शहरों में 800 एफएम चैनलों की नीलामी होगी.
एफएम रेडियो के तीसरे चरण के विस्तार के बारे में जावडेकर ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है और उनका मंत्रालय इस बात को देखेगा कि किस तरह से इसमें तेजी लाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार 1000 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम करेगा और जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेगा. मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो को नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए. इस अवसर पर विमल जुल्का ने कहा कि एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीलामी प्रक्रिया के बारे में काफी प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि हम ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां ई नीलामीकर्ता के चयन की प्रक्रिया कल पूरी हो जायेगी.
