लोकसभा को पूर्व न्यायाधीश काटजू की चुनौती

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने राज्यसभा को ललकारने के बाद लोकसभा को भी चुनौती दी है कि वह उन्हें सजा देने के लिए उनके खिलाफ ‘लूनेटिक्स कानून’ के तहत मामला दर्ज करे।

महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काटजू की टिप्पणी के लिए लोकसभा द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा – ‘‘एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, पर आईपीसी की किस धारा के तहत? निश्चित तौर पर सदन मेरे कान काटने के आदेश तो दे नहीं सकता, जैसा कि विलियम प्रीन के मामले में किया गया था ? मैं माननीय सदस्यों को अपना सिर खुजलाते और आईपीसी के पन्नों को बेसब्री से पलटते हुए कुछ धाराएं तलाशते देखने की कल्पना कर सकता हूं. क्या मैं उन्हें सुझाव दे सकता हूं ? लूनेटिक्स कानून नाम का एक कानून है जो मेरे लिए सबसे उचित रहेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि इससे मकसद पूरा हो जाएगा.’’

अपने ब्लॉग पर अंग्रेजी में लिखा काटजू ने – 

Lunatic Asylum will do

Beautiful ! So the Lok Sabha too has passed a resolution condemning me, after the condemnation by the Rajya Sabha. I seem to be becoming another William Prynne, or Pym or John Wilkes or Junius ( I wonder whether the Hon’ble Members of the House have ever heard of them ).

 Now the serious question is about my punishment. One Hon’ble member suggested that an F.I.R, should be lodged against me. But under which provision of the Indian Penal Code ? Surely the House cannot order my ears to be cut off, as was done in the case of William Prynne ?

. I can imagine the Hon’ble members scratching their heads and feverishly turning the pages of the Penal Code trying to find some section which will incriminate me. May I make a humble suggestion to them ? There is an Act called the Lunatics Act, which will be most appropriate for me..I am sure that will serve the purpose, and I should be locked up in some lunatic asylum.