मानवाधिकार आयोग का ओडिशा सरकार को नोटिस, पीड़ित पत्रकार को दें मुआवज़ा

कटक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न पुलिस द्वारा किए ग़ैर कानूनी हमले के शिकार पत्रकार को 25,000 हज़ार रुपए का मुआवज़ा दिया जाए।

आयोग ने मार्च 2013 में पत्रकार शुभकान्त पाधिहरी पर हुए कथित पुलिसिया हमले की घटना को लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकार के हनन का मामला माना है। आयोग ने पाधिहरी को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंतर्गत वित्तीय मुआवज़े का पात्र माना है।

पाधिहरी पर पुलिस ने तब हमला किया था जब वे मुख्यमंत्री आवास के सामने हो रहे एक प्रदर्शन को कवर करने गए थे। इस संबंध में आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए थे तथा दो कांन्सटेबलों को निलम्बित किया गया था।