लखनऊ। लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशन में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव भारत सिंह ने पदाधिकारियों के साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह से वार्ता की। निदेशक ने समिति को आश्वस्त किया कि सुचारू रूप से सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति द्वारा निदेशक विशाल सिंह से वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए शासन द्वारा विज्ञापन मद में जारी धनराशि बड़े प्रकाशकों को न जारी कर उन्हें उपलब्ध कराया जाए जिससे सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को प्रचार के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा एक बड़ी संख्या है जिन्हें विज्ञापन न मिलकर लघु एवं मध्यम के कुछ प्रकाशकों को अनवरत विज्ञापन जारी किया जा रहा है, ऐसा भेदभाव न हो बल्कि रूटीन बनाया जाए।
समिति के पदाधिकारियों ने निदेशक श्री सिंह से वार्ता में यह बात भी रखी कि मासिक पत्रिकाओं का विज्ञापन न रोका जाए तथा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को एजेंसी से विज्ञापन जारी कराने की बजाए सीधा विभाग द्वारा दिया जाए, क्योंकि भुगतान अत्यधिक समय तक लम्बित रहता है। निदेशक श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि मासिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐड एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि जब तक पिछले भुगतान की एनओसी नहीं जारी करेंगे तब तक उन्हें नया कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा।
समिति के सचिव भारत सिंह ने बताया कि संवाददाताओं, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसियों की बेहतरी के लिए विभाग व शासन से समय-समय समिति वार्ता करती रहेगी। समिति के उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आलोक कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव अनिल सैनी, कार्यकारिणी सदस्यों में नवेद शिकोह, वेद दीक्षित, भूपेन्द्र मणि त्रिपाठी, राघवेन्द्र सिंह, सुयश मिश्रा और रेनू निगम ने भी निदेशक श्री सिंह से वार्ता की।
