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सरकार खुद फ्रॉड का शिकार! हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों पर ब्लॉक कर दीं 129 वेबसाइटें

रॉयटर्स की पड़ताल में खुलासा: दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम वाले दो फर्जी आदेशों के आधार पर 129 बेटिंग वेबसाइटें ब्लॉक करवा दीं. गिरीश मालवीय की टिप्पणी.

रॉयटर्स के पत्रकार आदित्य कालरा का एक्स पोस्ट, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ने जिन कोर्ट आदेशों पर बेटिंग वेबसाइटें ब्लॉक कीं वे फर्जी थे

-गिरीश मालवीय-

भारत सरकार ऑनलाइन स्कैम और साइबर धोखाधड़ी को लेकर समय-समय पर नागरिकों को चेतावनी जारी करती है। आज पता लगा कि सरकार खुद ही इस फ्रॉड का शिकार हो गई।

हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों को मानकर भारत सरकार ने 129 वेबसाइटें ब्लॉक कर दीं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि सरकारी दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को वेबसाइटें ब्लॉक करने के दो निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित सरकारी संचार का हिस्सा थे। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दर्ज आदेश शामिल थे। इन आदेशों में कई ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक़ पहले आदेश के आधार पर 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया। दूसरे आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई हुई।

दोनों फर्जी आदेशों में अदालत की नीली मुहर और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। ये चीजें आम तौर पर वास्तविक न्यायिक आदेशों में भी दिखाई देती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश में QR कोड भी था, लेकिन जांच में पता चला कि यह कोड अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ा नहीं था।

इससे यह सवाल उठता है कि सरकारी अधिकारियों ने वेबसाइटों को ब्लॉक करने से पहले आदेशों की प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर की।

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