आयुष सिंह-
भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में से एक, टाटा समूह, एक अनोखे स्वामित्व ढांचे के तहत कार्य करता है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी विभिन्न परोपकारी न्यासों (ट्रस्ट्स) — जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट — के पास है।
ये ट्रस्ट्स टाटा विरासत के संरक्षक हैं, जो समूह से अर्जित मुनाफे को समाज में पुनर्निवेश करने का कार्य करते हैं। वर्षों से इसी मॉडल के माध्यम से ट्रस्ट्स ने स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसी अनेक परोपकारी पहलों को वित्तपोषित किया है — जो संस्थापक जमशेदजी टाटा के दृष्टिकोण का प्रतीक है।
रतन टाटा, जिन्होंने 1991 से 2012 तक (और संक्षेप में 2016 में) समूह का नेतृत्व किया, केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित थे। अपनी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध रतन टाटा ने समूह को वैश्विक स्तर पर विस्तार दिया — जिसमें टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण शामिल था।
उनके नेतृत्व की पहचान सामाजिक उत्तरदायित्व की गहरी भावना रही — ताकि समूह की वृद्धि का लाभ समाज तक पहुँचे। उनका जीवन-सिद्धांत सरल था — “समाज को लौटाना और पूर्वजों द्वारा स्थापित मूल्यों की रक्षा करना।”
वर्तमान नेतृत्व और विवाद
अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद, टाटा ट्रस्ट्स की बागडोर उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को सौंपी गई।
आयरिश नागरिकता रखने वाले नोएल टाटा पिछले चार दशकों से टाटा समूह से जुड़े रहे हैं और विभिन्न कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लेकिन उनके नियुक्त होने से कुछ हितधारकों में असंतोष है, विशेषकर उनकी विदेशी नागरिकता और इससे समूह की ‘भारतीय पहचान’ पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर।
टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष विजय सिंह, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, सितंबर 2025 में टाटा संस बोर्ड से हटा दिए गए। बताया गया कि सात में से चार ट्रस्टियों ने उनके बने रहने का विरोध किया, यह कहते हुए कि शासन व्यवस्था और पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
इसी प्रकार, ट्रस्ट्स से जुड़े एक अन्य वरिष्ठ सदस्य वेनु श्रीनिवासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं — खासकर यह कि अपने निजी व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने के बावजूद वे अब भी ट्रस्ट्स में सक्रिय क्यों हैं। कई लोग मानते हैं कि संगठन की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप अब नए नेतृत्व की आवश्यकता है।
शासन-संबंधी संकट और दिशा से विचलन
हाल की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि टाटा समूह की प्राथमिकताएँ अपने मूल परोपकारी दृष्टिकोण से हटकर आर्थिक लाभ पर केंद्रित हो रही हैं।
कुछ निर्णयों, जैसे एयर इंडिया अधिग्रहण में ट्रस्ट्स की प्रत्यक्ष भूमिका, इस बात का उदाहरण हैं कि अब व्यावसायिक फैसलों पर ट्रस्ट्स का गहरा प्रभाव है।
ट्रस्टियों के बीच विभाजन भी खुलकर सामने आ चुका है। नोएल टाटा की बहनों द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह आशंका जताई गई कि उनका नेतृत्व समूह की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।
स्थिति की गंभीरता देखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप किया है। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नोएल टाटा, एन. चंद्रशेखरन, वेनु श्रीनिवासन और दारियस खंबाटा के साथ बैठक तय की गई है, ताकि विवाद सुलझाया जा सके। विवाद के मुद्दों में — सूचना तक पहुंच, बोर्ड नियुक्तियाँ, और टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शामिल हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के “अप्पर लेयर एनबीएफसी” नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक है।
दो गुट — दो दृष्टिकोण
स्थिति बनाए रखने वाला गुट (Status Quo Camp):
नोएल टाटा, वेनु श्रीनिवासन और विजय सिंह — निरंतरता और पारंपरिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं।
सुधारवादी गुट (Reformist Trustees):
मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एच.सी. जहांगीर और दारियस खंबाटा — नए नामांकित निदेशकों की नियुक्ति और पारदर्शी शासन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
टाटा ट्रस्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि परोपकारी ट्रस्टों द्वारा नामित निदेशक केवल कंपनी के प्रति ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट और व्यापक जनहित के प्रति भी जवाबदेह होते हैं।
इसका अर्थ है कि टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों को किसी भी बड़े निर्णय से पहले समस्त ट्रस्टियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा करनी होती है। सूचना छिपाना जवाबदेही और पारदर्शिता — दोनों का उल्लंघन है।
प्रत्येक ट्रस्टी सामूहिक निर्णयों के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व रखता है, इसलिए सभी को पूर्ण जानकारी मिलना आवश्यक है।
पारदर्शिता और “टाटा वे”
वर्तमान संकट यह दिखाता है कि रतन टाटा और उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित शासन सिद्धांत कितने आवश्यक हैं।
“टाटा वे” का आधार विकेन्द्रीकरण, संतुलित शक्ति-संरचना और पारिवारिक पक्षपात पर प्रतिबंध रहा है। नियमों के अनुसार, किसी भी समय चार से अधिक परिवारजन महत्वपूर्ण प्रशासनिक या बोर्ड पदों पर नहीं रह सकते थे।
लेकिन हाल के कुछ कदम बताते हैं कि यह मर्यादा अब कमजोर पड़ रही है। कुछ ट्रस्टी अपने करीबी लोगों को प्रभावशाली पदों पर बिठा रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्णय अकेले ले रहे हैं।
इसके अलावा, उम्र सीमा का मुद्दा भी उभरा है। रतन टाटा स्वयं 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए थे, यह कहते हुए कि नेतृत्व में निरंतर नवीनता आवश्यक है।
इसके विपरीत, 77 वर्षीय विजय सिंह और अन्य वरिष्ठ सदस्य अब भी पदों पर बने हुए हैं।
नोएल टाटा की आयरिश नागरिकता ने शासन बहस को और जटिल बना दिया है। आलोचकों का कहना है कि भारत के कॉरपोरेट और परोपकारी विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने भाई रतन टाटा के उदाहरण पर चलना चाहिए — जिन्होंने राष्ट्रीय निष्ठा को व्यक्तिगत सुविधा पर प्राथमिकता दी।
₹1000 करोड़ पूंजी निवेश विवाद
2025 में टाटा संस ने अपने उपनियम की धारा 121(ए) के तहत ₹1000 करोड़ की नई पूंजी डालने का प्रस्ताव रखा। यह धारा कहती है कि इतने बड़े वित्तीय निर्णयों पर सभी ट्रस्टियों की सामूहिक स्वीकृति आवश्यक है।
लेकिन सुधारवादी ट्रस्टियों का आरोप है कि इस निर्णय में उन्हें न तो पर्याप्त जानकारी दी गई और न ही वित्तीय विश्लेषण साझा किया गया।
कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने भी इस पूंजी निवेश के औचित्य पर प्रश्न उठाए, विशेषकर तब जब टाटा इंटरनेशनल में ₹3000 करोड़ के पिछले घाटों की कोई सार्वजनिक जांच नहीं हुई।
इस पारदर्शिता की कमी ने न केवल ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि नैतिक और कानूनी चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं।
टाटा विरासत की रक्षा की पुकार
टाटा समूह की मौजूदा स्थिति कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है —
क्या यह समूह अब अपने मूल परोपकारी सिद्धांतों से दूर होकर लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है?
कई शासन विशेषज्ञों का मत है कि जो वरिष्ठ ट्रस्टी अब सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए ताकि नई, योग्य और उत्तरदायी नेतृत्व टीम सामने आए।
टाटा ट्रस्ट्स कोई पारिवारिक व्यवसाय नहीं बल्कि सार्वजनिक परोपकारी संस्था है, और इसके निर्णयों में सामूहिक निगरानी व जनहित सर्वोपरि होना चाहिए।
नोएल टाटा की विदेशी नागरिकता, विजय सिंह का सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी बने रहना, और वेनु श्रीनिवासन का निरंतर पद पर रहना — ये सभी “टाटा वे” की भावना से विचलन का संकेत हैं।
विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि टाटा संस का आईपीओ (शेयर बाजार में लिस्टिंग) होता है तो ट्रस्ट्स का नियंत्रण घट सकता है, और बाहरी शेयरधारक, जैसे शापूरजी पल्लोनजी समूह (18.37%), महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं।
नोएल टाटा की बहनों द्वारा लिखे पत्र में भी यही चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान नेतृत्व जारी रहा तो टाटा समूह की आत्मा ही खतरे में पड़ जाएगी।
निष्कर्ष: निर्णायक कदम की आवश्यकता
यदि टाटा समूह को अपने संस्थापक जमशेदजी टाटा और रतन टाटा की विरासत को अक्षुण्ण रखना है, तो वर्तमान नेतृत्व को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
कई आंतरिक सूत्रों का मानना है कि नोएल टाटा, विजय सिंह और वेनु श्रीनिवासन को हटाना ही वह पहला आवश्यक कदम है, जिससे संगठन में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लौटेगी।
केवल साहसिक निर्णय ही टाटा समूह को उसके मूल पथ पर लौटा सकता है — जहाँ लाभ से ऊपर समाज और सत्यनिष्ठा को स्थान प्राप्त है।
आयुष सिंह एक खोजी पत्रकार, टेक उद्यमी और उभरते लेखक हैं, जो दर्शन, तकनीक और समाज के संगम पर कार्य कर रहे हैं। संपर्क- [email protected]
मूल अंग्रेज़ी वाली रिपोर्ट पढ़ें-
ये भी पढ़ें-
