ज़ी न्यूज़ चलाने वाली ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन की माली हालत सुधरती नहीं दिख रही। जुलाई–सितंबर २०२६ की तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड शुद्ध घाटा बढ़कर ₹२५.५९ करोड़ पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा ₹१३.२९ करोड़ था।
कंपनी के बोर्ड ने शनिवार, १४ नवंबर को ये नतीजे मंज़ूर किए। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना के मुताबिक उसी बैठक में राजीव गोयल को पांच साल के लिए स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किया गया।
कमाई में मामूली बढ़त, ख़र्च में छलांग
तिमाही में ऑपरेशंस से आय सिर्फ़ १.५% बढ़कर ₹१८१.४४ करोड़ रही, जबकि कुल ख़र्च ₹१९३.२५ करोड़ से बढ़कर ₹२१३.७४ करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग लागत ₹३५.१३ करोड़ से ₹४६.८४ करोड़, डेप्रिसिएशन ₹२६.७६ करोड़ से ₹३०.७७ करोड़ और ब्याज़ का बोझ ₹४.८७ करोड़ से ₹६.०८ करोड़ पर पहुंच गया।
ग़ौर करने वाली बात यह है कि जब लगभग हर मद में ख़र्च बढ़ा, तब कर्मचारियों पर होने वाला ख़र्च ₹६४.१९ करोड़ से घटकर ₹६०.६२ करोड़ रह गया। तिमाही-दर-तिमाही भी तस्वीर बिगड़ी है — जून तिमाही का ₹१२.१२ करोड़ का घाटा अब दोगुने से ज़्यादा हो चुका है।
ऑडिटर की टिप्पणी
कंपनी के ऑडिटर फ़ोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी ने लगातार घाटे, जमा घाटे और ३० सितंबर तक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का हवाला देकर कंपनी के ‘गोइंग कंसर्न’ यानी आगे चलते रहने को लेकर मटीरियल अनसर्टेनिटी दर्ज की है। हालांकि ऑडिटर ने अपना निष्कर्ष नहीं बदला और प्रबंधन की कारोबारी योजना, नई पूंजी, कंटेंट आर्काइव से कमाई और लागत घटाने के कदमों को आधार माना। प्रबंधन का कहना है कि उसने कर्ज़ और ब्याज़ की देनदारियां पूरी की हैं।
पैसे का इंतज़ाम और सेबी के नोटिस
स्टैंडअलोन खातों के मुताबिक पहली छमाही में कंपनी ने वॉरंट से ₹४८.८८ करोड़, विदेशी परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) से ₹३७.१८ करोड़ और लंबी अवधि के कर्ज़ से ₹५० करोड़ जुटाए। कंपनी को सेबी के दो नोटिस भी मिले हैं — १२ फ़रवरी २०२६ का, पुराने वर्षों के लेनदेन पर, जिसमें आरोपों से कंपनी ने इनकार किया है; और ५ अक्टूबर २०२६ का, संबंधित पक्ष से जुड़ी व्यवस्था में खुलासे के कथित उल्लंघन पर, जिस पर कंपनी ने दस्तावेज़ों के निरीक्षण की मांग की है।
जो चैनल रोज़ शाम दूसरों से हिसाब मांगता है, उसकी अपनी बैलेंस शीट पर ऑडिटर की यह टिप्पणी उसके न्यूज़रूम में काम करने वालों के लिए भी चिंता का सबब है।
