वाराणसी। मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को लागू कराने की लड़ाई की अगुवाई कर रहे समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन व काशी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को पराड़कर स्मृति मवन में “कानूनी सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में काफी संख्या में पत्रकारों, समाचार पत्र कर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को कैसे हासिल किया जाय, इसकी कानूनी जानकारी ली। समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी ने कैम्प में आये पत्रकारों समाचार पत्र कर्मचारियो कों मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उसे कानूनी रूप से कैसे लिया जा सकता है उससे अवगत कराया।
पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शाम ४ से ६ बजे तक पराडकर स्मृति भवन में चले इस कैम्प में दर्जनो समाचार पत्र कर्मचारियों ने समाचार पत्र कर्मचारी यूनीयन के मंत्री अजय मुखर्जी को मुकदमें के लिए अपने जरूरी कागजात सौंपा साथ ही आवश्यक औपचारिकताए पूरी की। इनमे कई ऐसे लोग भी रहें जो सम्बन्धित कागजात के साथ नहीं आये थे उन्होंने जल्द ही औपचारिकताए पूरी करने के लिए कहा। मालूम हो कि समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन व काशी पत्रकार संघ ने मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियो को लागू कराने के लिए इन दिनों बिगुल बजा रखा है। इस सम्बन्ध में शनिवार को पत्रकारों के प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की थी। उन्हें अपनी मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन सौंपा था।
मजीठिया मामले में शासन तक पहुंची काशी से उठी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग
काशी में मजीठिया की लडाई की अगुवाई कर रहे समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन व काशी पत्रकार संघ की कोशिशें अब रंग लाने लगी है। पत्रकारों व गैर पत्रकारों के मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए काशी से उठी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग संबंधी ज्ञापन पर कार्रवाई की ओर कदम बढे हैं। समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन और काशी पत्रकार संघ का संयुक्त आवेदन पत्र पोर्टल पर दर्ज हो गया है, जिसका पंजीकरण क्रमांक 12197170191907 है| इसकी नवीनतम स्थिति जनसुनवाई पोर्टल / ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है| संबंधित पत्र अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव सूचना, को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है| शनिवार को ही बनारस के डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन भेजा गया। डीएम से डीएलसी स्तर के मामलों की नियमित सुनवाई कराने की मांग रखी गई। इसपर डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने वार्ता के दौरान मौजूद डीएलसी के प्रतिनिधि से साफ तौर पर कहा कि पत्रकारों से संबंधित मुकदमों की सूची तैयार कर उनमें हो रही कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि इसकी हर हफ्ते वे समीक्षा करेंगें। इस क्रम में डीएम ने कहा कि आठ अगस्त को वे खुद डीएलसी कार्यालय में एक घंटे बैठकर मुकदमों के प्रगति की समीक्षा करेंगे। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमों में तीन दिन से ज्यादा की डेट न दी जाए। तीन से चार डेट में मुकदमों का निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
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