तमाम सरकारी प्रचार लीड और पहले पन्ने पर एक साथ, असम में ट्रेन पटरी से उतरने की खबर सिर्फ देशबन्धु में। इंडियन एक्सप्रेस में खबर है – बिहार में निजी कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए कलेक्ट्रेट का हिस्सा नीलाम होगा।
संजय कुमार सिंह
कश्मीर में आतंकी हमले की खबर आज मेरे 10 में से तीन अखबारों की लीड नहीं है। ये अखबार हैं दि एशियन एज, हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। दि एशियन एज में यह खबर पहले पन्ने पर सबसे नीचे तीन कॉलम में है। शीर्षक है, कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ पर गोली चलाई; तीन जख्मी, एक गंभीर। यह खबर हिन्दु्स्तान टाइम्स में टॉप पर है लेकिन सिंगल कॉलम में। शीर्षक है, जम्मू और कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में तीन सीआरपीएफ कर्मी घायल; एक गंभीर। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर फोल्ड के ऊपर दो कॉलम में है। शीर्षक है – कुलगाम में पैट्रोल पार्टी पर आतंकवादियों के गोली चलाने से सीआरपीएफ के तीन लोग घायल। अव्वल तो यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है और प्लेसमेंट ऊपर से नीचे होने तक कॉलम बढ़ता गया है। इसमें गौरतलब है कि हाल में प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के जवानों के बीच थे। दीवाली के दिन या 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीवाली मनाने के दौरान ‘दिमागी नक्सल’ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ‘दिमागी नक्सलियों’ ने कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर ली है। यही नहीं, महिला सुरक्षाकर्मियों ने उनके सम्मान में नृत्य किया। प्रधानमंत्री के इस सरकारी कार्यक्रम से देश और सुरक्षा बलों को क्या लाभ हुआ, यह तो नहीं पता है। लेकिन अब सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हो गया तो सरकार को बताना चाहिए कि आतंकवाद खत्म होने के दावे का क्या हुआ और यह हमला कैसे हो गया या हो पाया। कहने की जरूरत नहीं है कि इन कारणों से यह खबर महत्वपूर्ण है और आज मेरे 10 में से सात अखबारों की लीड है। लेकिन मुद्दा यह है कि जिन अखबारों ने इसे लीड नहीं बनाया है उनकी लीड क्या है। क्या ये खबरें सीआरपीएफ पर हमले के खबर से बड़ी है। मैं खबर बताता हूं, फैसला आप कीजिए। दि एशियन एज की लीड का शीर्षक है – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दीवाली पर पटाखों का बचाव किया, कहा : प्रदूषण कम हो जाता है। मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब भी आप समझिए।
इसकी जगह टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड भी हो सकती थी। शीर्षक है, पूरा डेटा होता तो दीवाली के दिन औसत प्रदूषण का स्तर 49% बढ़ सकता था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले भी खबर दी थी कि एक दिन या दीवाली के दिन बढ़ने वाला जो प्रदूषण कम हो जाता है वह सही में कितना था पता ही नहीं चला क्योंकि कई निगरानी केंद्रों के आंकड़े ही नहीं मिले। अब खबर है कि इन केंद्रों से अनुमानित प्रदूषण का आंकड़ा मिला होता तो जो प्रदूषण बहुत ज्यादा था या ज्यादा होने के कारण पूरी दुनिया हैरान – परेशान है वह असल में 49% और ज्यादा हो सकता था। सवाल है कि क्या ऐसा जान-बूझ कर किया गया ताकि आकड़ा कम रहे? अगर ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया तो कैसी सरकार है जो पहले तो आंकड़ा नहीं देती है और जब लोग उपलब्ध डाटा से परेशान होते हैं तो मुख्यमंत्री कह देते हैं कि प्रदूषण कम हो जाता है और यह लीड बन जाती है। उन लोगों की परवाह किए बगर जिन्हें उस दिन परेशान होना पड़ा होगा। तबीयत खराब हो गई आदि। इनमें बच्चे-बूढ़े सब शामिल हैं।
हिन्दु्स्तान टाइम्स की लीड सरकारी खबर है। शीर्षक है, वैश्विक कीमतें बढ़ने पर उर्वरक सब्सिडी में 64% की बढ़ोतरी। इसके साथ सरकारी प्रचार की और भी खबरें हैं। ढेर सारी प्रचार वाली खबरें एक साथ। दूसरी ओर, सरकार ने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया है फिर भी आतंकी हमला हुआ है तो सरकार के कहने का क्या भरोसा? पहले का कहा आज गलत साबित हुआ तो आज जो प्रचार है वह भविष्य में गलत साबित हो सकता है और ऐसी खबरों का बहुत महत्व होना ही नहीं चाहिए। फिर भी है तो पाठकों को समझना होगा। हालांकि, यह अलग मुद्दा है। आइए, आज देखें कि आतंकवाद खत्म होने के बाद भी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के हमले में घायल सुरक्षाकर्मियों की क्या स्थिति है। गौर कीजिए, ये सुरक्षा कर्मी उन्हीं में से हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों की पहचान करने और सुरक्षा बलों तथा देशवासियों से अलग-थलग करने की अपील की है। इससे प्रेरित होकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अगला टारगेट इन ‘दिमागी नक्सलियों’ का सफाया करना है।
आतंकवाद खत्म करने के बाद सरकार ने जिस तरह नक्लियों को खत्म करने का दावा किया वैसे ही अब दिमागी नक्सलों को खत्म करना शुरू हो सकता है जबकि अभी उनकी परिभाषा ही तय नहीं है और पहले वाले अर्बन नक्सल का क्या हुआ – पता नहीं है। आप जानते हैं कि प्रचार जीवी, वोट चोर सरकार ने 2019 चुनाव में घुस कर मारने का प्रचार और दावा किया था। 370 हटाने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने का दावा किया। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और विभिन्न चुनावों से पहले आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने या इसकी कमर तोड़ने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन समय-समय पर हुई आतंकी घटनाओं ने इन दावों पर तीखी बहस को जन्म दिया है। लेकिन आज भी अखबार पाठकों को पूरी बात या सच नहीं बताते हैं। कई अखबार खबर को जरूरी महत्व नहीं देते हैं सो अलग।
आतंकी हमले की आज की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह) का दावा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने और कड़े सुरक्षा उपायों के चलते आतंकवाद पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है। सरकार के अनुसार, पहले की तुलना में पथराव की घटनाएं, आतंकवादियों के जनाजों में जुटने वाली भारी भीड़ और आतंकी नेटवर्क पर काफी हद तक लगाम कसी गई है। हाल ही में कुलगाम और पहलगाम जैसी घटनाओं के बाद भी बीजेपी नेताओं और सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रखने और सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सक्रिय करने की बात कही है। यह सब अपनी जगह बना या चलता रह सकता है। लेकिन मीडिया का काम है कि सरकार के दावों के संबंध में पूछे। अपने ऐसे दावों संबंधित सवालों से बचने के लिए मोदी – दोस्ती बनी रहे कहकर करण थापर के इंटरव्यू से उठ गए थे। अभी भी मीडिया उन्हें मनमानी करने दे रहा है।
हमला करके आतंकियों का सुरक्षित भाग निकलना कहता है घाटी से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने समय-समय पर कहा है कि चुनाव के समय या उसके बाद भी आतंकी हमले यह साबित करते हैं कि ज़मीनी हालात पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। आलोचकों और सुरक्षा विश्लेषकों का यह भी तर्क है कि कई बार कश्मीर घाटी के अलावा जम्मू क्षेत्र (जैसे राजौरी-पुंछ और अन्य इलाकों) में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे चुनावों या बड़े आयोजनों से पहले किए जाने वाले सुरक्षा के दावों पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन खबरों में ऐसा कुछ नहीं है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि शांत हो चुके दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का लोकल मॉड्यूल फिर सक्रिय, इस बार हिट एंड रन की रणनीति। अमर उजाला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के प्रदूषण पर उठाए गए सवाल को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टेलीग्राफ ने युग युगीन भारत म्युजियम को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता दी है।
मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।
