तपोवन में कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई रुकवाने का दबाव बनाने, धन और महंगे उपहार मांगने तथा मांग पूरी नहीं होने पर खबरों के जरिए बदनाम करने का आरोप; सात दिन में सामग्री हटाने, सार्वजनिक माफी मांगने और पांच करोड़ रुपये देने का अल्टीमेटम
देहरादून। उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक सेवक दिनेश प्रताप सिंह (डीपी सिंह) और पत्रकार अवनीश कुमार जैन के बीच विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। डीपी सिंह ने पत्रकार एवं सोशल स्कैन के स्वामी-संपादक अवनीश कुमार जैन तथा MKN न्यूज चैनल के राज्य प्रमुख को पांच करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी कानूनी नोटिस भेजा है। 13 नवंबर 2026 को जारी इस आठ पृष्ठों के नोटिस में पत्रकारिता की आड़ में कथित तौर पर धन और महंगे उपहार मांगने, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने का दबाव बनाने और मांग पूरी नहीं होने पर मीडिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए अधिकारी की छवि खराब करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
डीपी सिंह की ओर से अधिवक्ता कन्हैया सिंघल लॉ ऑफिसेज के माध्यम से भेजे गए नोटिस में अवनीश जैन को सात दिनों के भीतर कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने, संबंधित आरोपों को वापस लेने और पांच करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में मांगें पूरी नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल कर दबाव बनाने का आरोप
नोटिस का सबसे गंभीर हिस्सा अवनीश कुमार जैन पर लगाए गए कथित जबरन वसूली और दबाव बनाने के आरोप हैं। डीपी सिंह की ओर से दावा किया गया है कि अवनीश जैन ने खुद को पत्रकार बताते हुए उनके निजी मोबाइल नंबर पर बार-बार संपर्क किया और व्यक्तिगत मुलाकातें भी कीं।
नोटिस के मुताबिक, इन संपर्कों का कथित उद्देश्य अधिकारी पर दबाव बनाकर उनसे आर्थिक लाभ और महंगे उपहार हासिल करना था। आरोप है कि अवनीश जैन ने डीपी सिंह से तपोवन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने तथा अपने परिचित लोगों की कथित अवैध गतिविधियों को जारी रखने देने की मांग की।
डीपी सिंह का दावा है कि उन्होंने ऐसी मांगों को मानने और अपने सरकारी पद का किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए दुरुपयोग करने से साफ इनकार कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि लगातार फोन कॉल और कथित दबाव से परेशान होकर अंततः उन्हें अवनीश जैन का मोबाइल नंबर ब्लॉक करना पड़ा।
नोटिस में इस कथित आचरण को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308 और 351 के तहत जबरन वसूली तथा आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधानों के दायरे में आने वाला बताया गया है। हालांकि, ये आरोप नोटिस भेजने वाले पक्ष के दावे हैं। इनकी पुष्टि किसी स्वतंत्र जांच या न्यायिक फैसले से होने की जानकारी नोटिस में नहीं दी गई है।
मांग पूरी नहीं हुई तो शुरू कर दिया बदनाम करने का अभियान?
डीपी सिंह की ओर से नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने कथित आर्थिक मांगों और सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया तो उनके खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की जाने लगी।
नोटिस के अनुसार, सोशल स्कैन, MKN न्यूज चैनल, व्हाट्सऐप समूह ‘UK मीडिया’, व्यक्तिगत व्हाट्सऐप नंबरों और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से डीपी सिंह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की गई।
आरोप है कि इन प्रकाशनों के जरिए उन्हें तपोवन क्षेत्र के कथित अवैध निर्माणों से जोड़कर ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर इन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और संबंधित लोगों को संरक्षण दिया।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि अधिकारी के खिलाफ ‘डकैत’, ‘पाखंडी’ और ‘सियार’ जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। डीपी सिंह के पक्ष का दावा है कि इस तरह की भाषा और आरोपों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली की आलोचना करना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपमानित करना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।
NH-74 भूमि अधिग्रहण प्रकरण भी विवाद की जड़ में
कानूनी नोटिस में राष्ट्रीय राजमार्ग-74 (NH-74) के चौड़ीकरण और फोरलेन निर्माण के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े पुराने प्रकरण का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।
डीपी सिंह का आरोप है कि अवनीश जैन ने इस मामले में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे आरोपों को बार-बार प्रकाशित किया। नोटिस के मुताबिक, इन प्रकाशनों में उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो उन्होंने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) के पद पर रहते हुए अन्य राजस्व अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, बिचौलियों और भू-स्वामियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया हो और निजी लोगों को अनुचित लाभ दिया हो।
डीपी सिंह के वकीलों का कहना है कि इस मामले की जांच और कानूनी कार्यवाही की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह सामने नहीं रखा गया। उनके अनुसार, आरोपों और जांच की प्रक्रिया को इस तरह पेश किया गया कि पाठकों और दर्शकों के मन में यह धारणा बने कि अधिकारी के खिलाफ लगे आरोप न्यायालय में साबित हो चुके हैं।
नोटिस में विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति की गई है कि जांच, अभियोजन और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बीच के अंतर को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया।
विभागीय जांच में दोषमुक्त होने और अभियोजन वापसी का दावा
NH-74 मामले में अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए डीपी सिंह ने कानूनी नोटिस में कई महत्वपूर्ण दावे किए हैं।
नोटिस के मुताबिक, उनके विरुद्ध इसी तरह के आरोपों पर विभागीय कार्यवाही हुई थी। विस्तृत विभागीय जांच के बाद उन्हें गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए।
इसके अतिरिक्त, नोटिस में दावा किया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने मामले पर विचार करने के बाद उनके विरुद्ध अभियोजन की मांग अथवा स्वीकृति वापस लेने की दिशा में कदम उठाए और अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन भी किया। डीपी सिंह के पक्ष का कहना है कि इस संबंध में उनके पास सरकारी आवेदन, कार्यालय ज्ञापन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद हैं।
नोटिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से शुरू की गई कार्यवाही का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ED की कार्यवाही उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल में चुनौती का विषय है और उससे जुड़े न्यायिक घटनाक्रमों को भी रिपोर्टिंग में उचित संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण दावा यह है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत विशेष न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए यह टिप्पणी दर्ज की थी कि ‘यह विश्वास करने के कारण थे कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं था।’
डीपी सिंह की ओर से कहा गया है कि ये सभी घटनाक्रम उनके मामले के महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं और इनके उल्लेख के बिना उनके खिलाफ पुराने आरोपों को निर्णायक रूप से स्थापित तथ्य की तरह प्रस्तुत करना अनुचित है।
हालांकि, अभियोजन वापसी की प्रक्रिया, विभागीय दोषमुक्ति, ED की कार्यवाही और विशेष अदालत की टिप्पणी की वास्तविक स्थिति तथा उनके कानूनी प्रभाव को संबंधित मूल आदेशों और दस्तावेजों से अलग-अलग सत्यापित किया जाना जरूरी है। नोटिस में इन दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, लेकिन उनके पूरे आदेश और प्रतियां इस नोटिस के साथ उपलब्ध नहीं हैं।
तपोवन के अवैध निर्माणों से जोड़ने पर भी आपत्ति
तपोवन क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों का मुद्दा इस विवाद का दूसरा प्रमुख केंद्र है।
डीपी सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है कि अवनीश जैन ने उन्हें इन निर्माणों से जोड़ते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल कर संबंधित निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने दी और कथित रूप से कुछ लोगों को संरक्षण दिया।
नोटिस में इन आरोपों को निराधार और प्रमाणित तथ्यों से रहित बताया गया है। डीपी सिंह का पक्ष है कि किसी अधिकारी का फोन कॉल या संदेश का जवाब न देना उसकी दोष-स्वीकृति नहीं माना जा सकता। नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी पत्रकार को अवैध निर्माणों या प्रशासनिक कामकाज को लेकर वास्तविक शिकायत थी तो वह सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष मामला उठा सकता था और सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्टिंग कर सकता था।
पांच करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति और सार्वजनिक माफी की मांग
डीपी सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में अवनीश जैन से कुल आठ प्रमुख मांगें की गई हैं। इनमें उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण तत्काल रोकना, सोशल स्कैन वेबसाइट, MKN न्यूज चैनल, ‘UK मीडिया’ व्हाट्सऐप समूह तथा उनके नियंत्रण वाले सोशल मीडिया अकाउंटों से संबंधित पोस्ट, लेख, वीडियो, कैप्शन, थंबनेल और रिकॉर्डिंग हटाना शामिल है।
इसके अलावा बिना शर्त लिखित माफी और प्रकाशित आरोपों की वापसी की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि माफी को भी उसी तरह और लगभग उसी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए, जिस तरह कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की गई थी।
डीपी सिंह ने यह स्पष्टीकरण प्रकाशित करने की मांग भी की है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, जालसाजी, सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध निर्माणों को संरक्षण देने संबंधी आरोप किसी अंतिम न्यायिक निर्णय से सिद्ध नहीं हुए हैं।
नोटिस में अवनीश जैन से संबंधित लेखों, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, सामग्री तैयार करने में शामिल व्यक्तियों और प्रकाशन की तारीखों का पूरा विवरण देने को भी कहा गया है। साथ ही मूल अभिलेख, स्रोत सामग्री, पत्राचार, कॉल रिकॉर्ड, संदेश, इलेक्ट्रॉनिक फाइलें, प्रारूप और मेटाडेटा सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई है, ताकि भविष्य की कानूनी कार्यवाही में उनका इस्तेमाल किया जा सके।
सबसे बड़ी मांग पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की है। नोटिस में कहा गया है कि कथित प्रकाशनों से डीपी सिंह की प्रतिष्ठा, पेशेवर स्थिति और व्यक्तिगत गरिमा को नुकसान पहुंचा है तथा उन्हें मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा है।
BNS की तीन धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी
नोटिस में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308, 351 और 356 का उल्लेख किया गया है। इनमें क्रमशः जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और मानहानि से संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डीपी सिंह के पक्ष ने कहा है कि सात दिनों के भीतर मांगें पूरी नहीं होने पर देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए सक्षम अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करने और कथित मानहानिकारक सामग्री के आगे प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा मांगने की बात कही गई है।
नोटिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून और साइबर अपराध से संबंधित सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष शिकायत देने की भी चेतावनी है। इसके साथ ही भारतीय प्रेस परिषद, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है।
MKN न्यूज और स्वदेश न्यूज को भी नोटिस की प्रति
नोटिस में MKN न्यूज चैनल के राज्य प्रमुख को भी संबोधित किया गया है। इसके अलावा इसकी प्रतिलिपि स्वदेश न्यूज चैनल के संपादक को भेजे जाने का उल्लेख है।
नोटिस के संलग्नकों में सोशल स्कैन के फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं। MKN न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के लिंक भी संलग्न हैं। स्वदेश न्यूज के यूट्यूब चैनल का लिंक भी नोटिस में शामिल किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि डीपी सिंह का पक्ष विवाद को केवल व्यक्तिगत मानहानि तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उन मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की चेतावनी दे रहा है जिन पर कथित सामग्री प्रसारित हुई।
अब अवनीश जैन के जवाब पर निगाहें
13 नवंबर 2026 को जारी इस कानूनी नोटिस के बाद अब निगाहें अवनीश कुमार जैन के जवाब पर रहेंगी। सात दिन की समय-सीमा में उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। क्या वे आरोपों को स्वीकार करते हुए सामग्री हटाएंगे और माफी मांगेंगे, या नोटिस को चुनौती देते हुए अपना पक्ष रखेंगे, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक ओर डीपी सिंह ने पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर इस विवाद की पृष्ठभूमि में तपोवन के कथित अवैध निर्माणों और NH-74 भूमि अधिग्रहण प्रकरण जैसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दे भी शामिल हैं।
पत्रकारिता के नाम पर किसी अधिकारी से अनुचित आर्थिक लाभ मांगना गंभीर आरोप है। उसी तरह किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार या प्रशासनिक मिलीभगत के आरोपों की निष्पक्ष, दस्तावेज आधारित और तथ्यपरक जांच-पड़ताल भी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए इस विवाद का वास्तविक सच केवल कानूनी नोटिस के आरोपों से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के जवाब, उपलब्ध दस्तावेजों और सक्षम जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा।
फिलहाल पांच करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस ने उत्तराखंड के प्रशासनिक और मीडिया हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
