राजीव तिवारी बाबा
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देशभर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर बड़े-बड़े भाषण होंगे। प्रेस क्लबों में कार्यक्रम होंगे, मंचों पर सम्मान समारोह आयोजित होंगे और पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास को याद किया जाएगा। लेकिन इन औपचारिक आयोजनों के बीच एक सवाल शायद ही कोई पूछेगा कि आखिर भारतीय पत्रकारिता आज किस हाल में पहुंच गई है? जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी अपनी बुनियाद कितनी सुरक्षित बची है?
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2026 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट इस सवाल का बेहद निराशाजनक जवाब देती है। दुनिया के 180 देशों की सूची में भारत 157वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 151वें स्थान पर था। यानी एक साल में छह पायदान और नीचे। भारत अपने कई पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। यह महज एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र और उसकी मीडिया व्यवस्था की स्थिति पर उठता गंभीर सवाल है।
कभी भारतीय पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने, जनसमस्याओं को सामने लाने और सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए पहचानी जाती थी। आज मुख्यधारा के एक बड़े हिस्से के बारे में ‘गोदी मीडिया’ जैसी अभिव्यक्ति आम जनचर्चा का हिस्सा बन चुकी है। यह शब्द भले ही राजनीतिक व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल होता हो, लेकिन इसके पीछे मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर गहराता जन-अविश्वास छिपा है। सवाल यह नहीं कि कौन सा चैनल किस राजनीतिक विचारधारा के करीब है, बल्कि सवाल यह है कि क्या समाचार माध्यम सत्ता और विपक्ष, दोनों से समान दूरी रखकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं?
टेलीविजन के प्राइम टाइम पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और आम आदमी की आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिक ध्रुवीकरण और शोर-शराबे को ज्यादा जगह मिलती दिखाई देती है। कई बार खबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि खबर को किस राजनीतिक चश्मे से दिखाया जाए। पत्रकार और एंकर सवाल पूछने के बजाय किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आने लगते हैं। ऐसे में दर्शक के सामने सूचना नहीं, बल्कि विचारों और धारणाओं को प्रभावित करने का एक सुनियोजित प्रयास दिखाई देता है।
हालांकि पूरी भारतीय पत्रकारिता को एक ही तराजू पर तौलना भी उचित नहीं होगा। आज भी अनेक पत्रकार, छोटे समाचार पत्र, स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय मीडिया संस्थान तमाम आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बावजूद जनपक्षधर पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या और पहुंच के मुकाबले संसाधनों से लैस बड़े मीडिया संस्थानों की संपादकीय प्राथमिकताएं अधिक प्रभावशाली हो चुकी हैं। मीडिया के स्वामित्व का कुछ बड़े कारोबारी समूहों के हाथों में सिमटना भी संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
पत्रकारिता पर नियंत्रण का दूसरा बड़ा संकट कानूनों और सरकारी नियमन के बढ़ते दायरे से जुड़ा है। पत्रकारिता में फर्जी खबरों, भ्रामक सूचनाओं और दुष्प्रचार पर रोक लगाना निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन इस जरूरत की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की गुंजाइश पैदा होना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। डिजिटल मीडिया पर लागू आईटी नियमों से लेकर नए डेटा संरक्षण कानून और ऑनलाइन सामग्री हटाने की प्रक्रियाओं तक कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनके दुरुपयोग को लेकर पत्रकार संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों ने चिंता जताई है।
वर्ष 2026 में ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों को दी गई समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर महज तीन घंटे कर दी गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसे पत्रकारिता की सामग्री को बिना पर्याप्त समीक्षा के हटाए जाने का गंभीर खतरा बताया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर भी मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों की चिंता है। उनका तर्क है कि यदि सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए भी सहमति की बाध्यता खड़ी होती है तो खोजी पत्रकारिता का काम मुश्किल हो सकता है। इसी आशंका को लेकर मीडिया संगठनों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए नए-नए नियम बनाना ही समाधान है? क्या सरकार की आलोचना करने वाली खबर को हटाने या पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या पत्रकार को अपनी खबर के स्रोत की गोपनीयता सुरक्षित रखने का अधिकार मिलना चाहिए? लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब बेहद महत्वपूर्ण हैं।
इससे भी ज्यादा चिंताजनक पत्रकारों की व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी स्थिति है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, राजनीतिक संगठनों या प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ खबर लिखने वाले पत्रकारों को कई बार धमकियों, हमलों, मुकदमों और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई का भय पत्रकारों के सामने एक अतिरिक्त चुनौती बन गया है। अक्टूबर 2026 में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे करीब 40 पत्रकारों को विभिन्न शहरों में हिरासत में लिए जाने की घटना इस संकट की गंभीरता बताती है। जब पत्रकार को किसी घटना की रिपोर्टिंग करने के कारण ही पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़े तो यह सिर्फ पत्रकार की स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि जनता के सूचना पाने के अधिकार का भी सवाल बन जाता है।
लेकिन पत्रकारिता के इस संकट का एक और पक्ष है, जिसकी चर्चा अक्सर बड़े मंचों पर नहीं होती। वह है पत्रकारों की आर्थिक बदहाली। बड़े मीडिया घरानों में काम करने वाले पत्रकारों से लेकर छोटे अखबारों और डिजिटल मीडिया में काम करने वाले संवाददाताओं तक, बड़ी संख्या में पत्रकार असुरक्षित रोजगार, कम वेतन, अनिश्चित भुगतान और नौकरी जाने के भय के बीच काम कर रहे हैं। जिला और तहसील स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति तो और भी खराब है। उनसे चौबीसों घंटे खबरें जुटाने, फोटो और वीडियो भेजने तथा संस्थान की पहुंच बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण की कोई ठोस गारंटी नहीं होती।
विडंबना देखिए कि मीडिया संस्थानों के लिए विज्ञापन, टीआरपी और कारोबारी हित प्राथमिकता बनते जा रहे हैं, जबकि खबर जुटाने वाले पत्रकार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा हाशिये पर है। सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर छोटे समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों के सामने भी एक अलग तरह का दबाव रहता है। विज्ञापन बंद होने का भय कई बार संपादकीय साहस को कमजोर कर देता है। ऐसे माहौल में पत्रकारिता का पेशा मिशन से ज्यादा जोखिम भरा रोजगार बनता जा रहा है।
इस पूरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान उस युवा पीढ़ी का हो रहा है जो पत्रकारिता को समाज बदलने और सच सामने लाने का माध्यम मानकर इस पेशे में आती है। जब उसे अपने वरिष्ठों को सत्ता के सामने असहज सवालों से बचते हुए और अपने साथियों को खबर लिखने के कारण कानूनी लड़ाई लड़ते हुए देखना पड़ता है तो उसका भरोसा टूटता है। पत्रकारिता में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उसे स्वतंत्र वातावरण, संस्थागत संरक्षण और सम्मानजनक पारिश्रमिक की जरूरत है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर असली सवाल यह नहीं है कि पत्रकारिता कितनी महान है, बल्कि यह है कि उसे महान बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरकारों को समझना होगा कि आलोचना देशद्रोह नहीं होती और पत्रकार का सवाल लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होता है। मीडिया संस्थानों को भी यह तय करना होगा कि वे सत्ता, पूंजी और विज्ञापन के दबाव से ऊपर उठकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे या नहीं। पत्रकार संगठनों को भी पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन और कानूनी संरक्षण के लिए केवल ज्ञापन देने के बजाय संगठित संघर्ष करना होगा।
एक स्वतंत्र प्रेस सरकार की दुश्मन नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी सहयोगी होती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता का दायित्व सत्ता के साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना है।
आज जरूरत प्रेस दिवस पर केवल शुभकामनाएं देने की नहीं, बल्कि पत्रकारिता को उसके मूल चरित्र में वापस लाने के संकल्प की है। क्योंकि जिस दिन पत्रकार सवाल पूछना छोड़ देगा, उस दिन लोकतंत्र में जवाबदेही भी दम तोड़ने लगेगी। और जिस देश में सच लिखने वाला पत्रकार असुरक्षित, आर्थिक रूप से लाचार और कानूनी कार्रवाई के भय में जीने को मजबूर हो, वहां प्रेस की स्वतंत्रता केवल संविधान की किताबों और समारोहों के भाषणों में ही बची रह जाएगी।

