(राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर पर विशेष)
कुमार कृष्णन
पत्रकारिता का उद्देश्य लोकप्रिय होना है या जिम्मेदार होना? यह सवाल आज भारतीय मीडिया के सामने पहले से कहीं अधिक गंभीर रूप में उपस्थित है। जिस दौर में खबरों की विश्वसनीयता से ज्यादा उनकी पहुंच, तथ्य से ज्यादा उनकी सनसनी और जनहित से ज्यादा दर्शकों की संख्या को महत्व दिया जाने लगा है, उस दौर में पत्रकारिता के मूल चरित्र पर विचार करना जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसी आत्ममंथन का अवसर है।
16 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना से जुड़ा है। भारतीय प्रेस परिषद ने इसी दिन 1966 में काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना था। प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जानने के अधिकार और लोकतंत्र की मजबूती से भी जुड़ी हुई है।
इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की घोषित विषयवस्तु ‘पत्रकारिता : लोकप्रियतावादी या जिम्मेदार’ एक महत्वपूर्ण बहस को सामने रखती है। यह विषय मीडिया के सामने खड़े उस द्वंद्व की ओर संकेत करता है, जिसमें एक तरफ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और लोकप्रियता हासिल करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ तथ्यों, निष्पक्षता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्ध रहने की जिम्मेदारी है।
पत्रकारिता में लोकप्रियता अपने आप में कोई दोष नहीं है। जनता के बीच स्वीकार्यता हासिल करना किसी भी समाचार माध्यम की स्वाभाविक आकांक्षा हो सकती है। लेकिन जब लोकप्रियता हासिल करने के लिए खबरों को तोड़ा-मरोड़ा जाने लगे, तथ्यों की जगह भावनाओं को और विवेक की जगह उत्तेजना को प्राथमिकता मिलने लगे, तब पत्रकारिता अपने मूल दायित्व से भटकने लगती है। लोकप्रियता और लोकप्रियतावाद के बीच यही बुनियादी अंतर है। लोकप्रिय पत्रकारिता जनता के सवालों को आवाज देती है, जबकि लोकप्रियतावादी पत्रकारिता कई बार जनता की भावनाओं का इस्तेमाल अपने व्यावसायिक या दूसरे हितों के लिए करती है।
लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। उसका काम उन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को सामने लाना, नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना और सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, पत्रकार का दायित्व उसके कामकाज की जांच करना है। सत्ता की उपलब्धियों को सामने लाना जितना जरूरी है, उसकी विफलताओं और जनविरोधी फैसलों पर सवाल उठाना भी उतना ही आवश्यक है। पत्रकारिता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने किस राजनीतिक पक्ष को प्रसन्न किया, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उसने जनता के हित में कितने असुविधाजनक सवाल उठाए।
आज समाचार माध्यमों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अखबारों और पत्रिकाओं के साथ टेलीविजन, समाचार पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ने सूचना के संसार को व्यापक बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से सूचना प्रसारित कर सकता है। इससे अभिव्यक्ति के नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन सूचना की विश्वसनीयता की चुनौती भी बढ़ी है। पहले खबरों के प्रकाशन और प्रसारण के लिए संपादकीय प्रक्रिया, तथ्य-जांच और संस्थागत जिम्मेदारी की व्यवस्था होती थी। डिजिटल माध्यमों में कई बार बिना पुष्टि की सूचना भी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है।
इस स्थिति में पत्रकारिता और सूचना प्रसारण के बीच अंतर समझना जरूरी है। हर वायरल संदेश खबर नहीं होता और हर लोकप्रिय वीडियो पत्रकारिता नहीं होता। पत्रकारिता में सूचना की पुष्टि, संदर्भ की समझ, संबंधित पक्षों का दृष्टिकोण और तथ्यों के प्रति ईमानदारी आवश्यक है। सोशल मीडिया पर किसी घटना का अधूरा वीडियो देखकर निष्कर्ष निकालना आसान है, लेकिन पत्रकार का काम उस घटना की पूरी पृष्ठभूमि तलाशना है। उसे यह देखना होता है कि वीडियो कब का है, कहां का है, उसमें क्या छूटा हुआ है और उससे संबंधित दूसरे तथ्य क्या हैं।
लोकप्रियता की होड़ ने समाचारों की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया है। किसी गांव में पेयजल का संकट, किसी आदिवासी बस्ती में विस्थापन का भय, किसी किसान की फसल का नुकसान, किसी मजदूर की मजदूरी का सवाल या किसी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी शायद बड़े समाचार माध्यमों के लिए आकर्षक विषय न हों। इसके बावजूद ये खबरें करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। दूसरी ओर, किसी चर्चित व्यक्ति का बयान, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप या मनोरंजन जगत की छोटी-सी घटना घंटों तक चर्चा में रहती है। सवाल यह नहीं है कि ऐसी खबरें प्रकाशित या प्रसारित क्यों होती हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या जनजीवन के बुनियादी प्रश्नों को पर्याप्त जगह मिल रही है?
पत्रकारिता की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा परीक्षण उन लोगों के सवालों पर होता है, जिनकी आवाज सत्ता और बाजार के गलियारों तक आसानी से नहीं पहुंचती। आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर तबके अक्सर विकास की मुख्यधारा की चर्चाओं में उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन अपने सवालों को स्वयं रखने का अवसर उन्हें कम मिलता है। जिम्मेदार पत्रकारिता को इन समुदायों को केवल आंकड़ों या खबरों का विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी अपनी आवाज और अनुभवों को जगह देनी चाहिए। विकास की परियोजनाओं की चर्चा हो तो उसके लाभ के साथ विस्थापन, पर्यावरण और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की भी पड़ताल होनी चाहिए।
इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का पत्रकारिता संबंधी दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। गांधी के लिए पत्रकारिता महज सूचना देने या आर्थिक लाभ कमाने का माध्यम नहीं थी, बल्कि जनसेवा और सामाजिक जागरण का साधन थी। उन्होंने ‘इंडियन ओपिनियन’, ‘यंग इंडिया’, ‘नवजीवन’ और ‘हरिजन’ जैसे पत्रों के माध्यम से पत्रकारिता को सत्य, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया। गांधी ने पत्रकारिता के तीन प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की थी—जनता की भावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्ति देना, जनता में वांछनीय विचार और भावनाएं जगाना तथा सार्वजनिक जीवन के दोषों को निर्भीकता से उजागर करना। इन उद्देश्यों में आज की पत्रकारिता के लिए भी एक स्पष्ट दिशा दिखाई देती है।
गांधी का मानना था कि पत्रकारिता की शक्ति उसकी नैतिक विश्वसनीयता में निहित है। उनके लिए समाचार पत्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की छवि चमकाना नहीं, बल्कि समाज को सच से परिचित कराना था। उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता और अन्याय के विरुद्ध लगातार लिखा। उनकी पत्रकारिता में विचारों की दृढ़ता थी, लेकिन भाषा में संयम और विरोधियों के प्रति भी संवाद की गुंजाइश थी। आज जब खबरों में उत्तेजना, आरोप और व्यक्तिगत आक्षेप बढ़ते दिखाई देते हैं, तब गांधी की यह पत्रकारिता हमें याद दिलाती है कि निर्भीकता और मर्यादा साथ-साथ चल सकती हैं।
आज समाचारों के व्यावसायीकरण का प्रश्न भी गंभीर है। मीडिया संस्थानों के संचालन के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञापन और अन्य व्यावसायिक स्रोत मीडिया की आर्थिक संरचना का हिस्सा हैं। लेकिन जब विज्ञापनदाता का हित संपादकीय निर्णयों को प्रभावित करने लगे, तब पत्रकारिता की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। विज्ञापन जुटाना पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम सूचना जुटाना, तथ्यों की पड़ताल करना और जनता के सामने सच रखना है। विज्ञापन विभाग और संपादकीय विभाग के बीच स्पष्ट सीमा होना आवश्यक है। पाठक को यह जानने का अधिकार है कि कौन-सी सामग्री समाचार है और कौन-सी प्रायोजित सामग्री।
इसी संदर्भ में पेड न्यूज की समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब पैसे या किसी दूसरे लाभ के बदले किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल के पक्ष में सामग्री को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब पाठक के विश्वास के साथ धोखा होता है। समाचार और विज्ञापन का अंतर मिटने लगता है। चुनाव के समय इसका प्रभाव और गंभीर हो सकता है, क्योंकि मतदाता को उम्मीदवारों, दलों और नीतियों के बारे में निष्पक्ष जानकारी चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता का निर्णय स्वतंत्र तभी हो सकता है, जब उसके पास विश्वसनीय सूचना उपलब्ध हो।
पत्रकारिता का दायित्व केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है। उसे विपक्ष, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, उद्योगों और प्रभावशाली संस्थाओं से भी सवाल करने चाहिए। पत्रकारिता किसी राजनीतिक विचारधारा की प्रचार मशीन नहीं बन सकती। उसकी विश्वसनीयता इसी में है कि वह सभी पक्षों को एक ही कसौटी पर परखे। यदि किसी नेता का आरोप तथ्यहीन है तो उसकी जांच होनी चाहिए और यदि किसी सरकार का दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता तो उसे भी सामने लाया जाना चाहिए। किसी खबर में संतुलन का अर्थ दो विरोधी पक्षों को बराबर जगह देना भर नहीं है, बल्कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सच्चाई को सामने रखना है।
पत्रकारिता की जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा और प्रस्तुति भी है। किसी अपराध की खबर में आरोपी को पहले ही अपराधी घोषित कर देना, किसी समुदाय को सामूहिक रूप से संदेह के घेरे में खड़ा करना या किसी संवेदनशील घटना को धार्मिक और जातीय तनाव बढ़ाने वाले ढंग से प्रस्तुत करना पत्रकारिता की मर्यादा के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोष सिद्ध होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। इसी तरह, किसी समुदाय के एक व्यक्ति के कृत्य के आधार पर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार पत्रकारिता को संवैधानिक मूल्यों, मानवीय गरिमा और सामाजिक सद्भाव का ध्यान रखना चाहिए।
डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पत्रकारिता के सामने नए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत की हैं। खबरों के संकलन, अनुवाद, आंकड़ों के विश्लेषण और दस्तावेजों की पड़ताल में तकनीक उपयोगी हो सकती है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री को बिना जांच के प्रकाशित करना जोखिम भरा है। नकली तस्वीरें, आवाज की नकल, बदले हुए वीडियो और भ्रामक सूचनाएं वास्तविकता का भ्रम पैदा कर सकती हैं। तकनीक पत्रकार की सहायता कर सकती है, लेकिन तथ्य की पुष्टि और नैतिक जवाबदेही का स्थान नहीं ले सकती। अंतिम जिम्मेदारी पत्रकार और संपादक की ही है।
प्रेस की स्वतंत्रता के बिना जिम्मेदार पत्रकारिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि पत्रकार को सत्ता, प्रशासन, राजनीतिक दबाव, आर्थिक हितों या किसी अन्य प्रभाव के कारण सच लिखने से रोका जाता है तो उसका असर केवल पत्रकार पर नहीं, बल्कि नागरिकों के जानने के अधिकार पर पड़ता है। पत्रकारिता में आत्मनियंत्रण और नैतिक अनुशासन जरूरी हैं, लेकिन उनके नाम पर स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।
भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का उद्देश्य भी इसी संतुलन को मजबूत करना था। 16 नवंबर 1966 को परिषद ने काम करना शुरू किया। इसका मूल उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना था। बाद में 1975 में परिषद समाप्त हुई और 1978 के नए कानून के तहत 1979 में इसका पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को याद करने का अवसर है।
लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा केवल कानूनों और संस्थाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी इस स्वतंत्रता से जुड़ी है। अस्थायी नियुक्तियां, कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और संस्थानों पर बढ़ता आर्थिक दबाव पत्रकारों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। कई पत्रकार सीमित संसाधनों में काम करते हैं और उन्हें स्थानीय सत्ता तथा प्रभावशाली लोगों के दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनसे निर्भीक पत्रकारिता की अपेक्षा करने के साथ उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक आजीविका की चिंता भी करनी होगी।
यह भी समझना होगा कि जिम्मेदार पत्रकारिता का अर्थ नीरस या केवल गंभीर खबरें प्रस्तुत करना नहीं है। पत्रकारिता रोचक, प्रभावशाली और लोकप्रिय हो सकती है। उसे आम आदमी की भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए और समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचना चाहिए। लेकिन रोचकता के नाम पर तथ्यों से समझौता नहीं होना चाहिए। लोकप्रियता तभी सार्थक है, जब वह जनता को जागरूक बनाए, उसकी समझ विकसित करे और लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करे।
आज जरूरत इस बात की है कि मीडिया संस्थान अपनी संपादकीय प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। समाचार कक्षों में तथ्य-जांच को मजबूत किया जाए। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले। गलत खबर प्रकाशित होने पर उसे स्वीकार करने और सुधारने की परंपरा विकसित हो। पाठकों और दर्शकों की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी महत्व दिया जाए। पत्रकारिता में विश्वसनीयता एक दिन में नहीं बनती। यह वर्षों की मेहनत, ईमानदारी और निष्पक्षता से अर्जित होती है, लेकिन एक गलत खबर या जानबूझकर फैलाए गए झूठ से इसे नुकसान पहुंच सकता है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों को स्वयं से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हम जनता को सूचना दे रहे हैं या उसकी भावनाओं को भड़का रहे हैं? क्या हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं या सत्ता के सवालों को ही खबर बना रहे हैं? क्या हमारी खबरों में गांव, किसान, मजदूर और वंचित समाज के सवालों को पर्याप्त जगह मिल रही है? क्या हम विज्ञापन और व्यावसायिक हितों से अपनी संपादकीय स्वतंत्रता बचा पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही पत्रकारिता की वास्तविक स्थिति का आईना बन सकते हैं।
दरअसल, पत्रकारिता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि किसी खबर को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने साझा किया या उस पर कितनी प्रतिक्रियाएं आईं। उसकी असली कसौटी यह है कि उस खबर ने समाज को कितना सच बताया, किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में कितनी मदद की और लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को कितना मजबूत किया। लोकप्रियता क्षणिक हो सकती है, लेकिन विश्वसनीयता पत्रकारिता की स्थायी पूंजी है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस का संदेश भी यही होना चाहिए कि पत्रकारिता को लोकप्रियता और जिम्मेदारी के बीच चुनाव करने की नौबत न आए। उसे जनता के बीच लोकप्रिय भी होना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेह भी। लेकिन लोकप्रियता की कीमत पर सत्य, स्वतंत्रता और जनहित का सौदा नहीं किया जा सकता। पत्रकार का काम किसी की चापलूसी करना, विज्ञापन जुटाना या सत्ता के अनुकूल माहौल बनाना नहीं है। उसका काम सवाल पूछना, सच की तलाश करना और उन आवाजों को सामने लाना है, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
पत्रकारिता की कलम का मूल्य उसकी पहुंच से नहीं, उसके साहस और विश्वसनीयता से तय होना चाहिए। वह कलम यदि भय, लालच और दबाव से मुक्त रहकर जनहित के पक्ष में चलती है, तभी पत्रकारिता लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी बन सकती है।
(लेखक कुमार कृष्णन पत्रकार हैं।)
