-सुनीता भास्कर-
उत्तराखंड में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से 8000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है, पर इसमें कई सारे इफ एंड बट्स हैं। आपका सूचना विभाग की सूची में होना आवश्यक है- 5 साल लगातार और वैसे कुल 15 साल। आप छोटे अखबारों के केवल संपादक हैं तो आपको पेंशन मिल सकती है, लेकिन अगर आप साथ में मुद्रक व प्रकाशक भी हैं तो आप इस पेंशन की पात्रता से बाहर हो जाते हैं।
इसी तरह की बहुत सी जानकारियां आज मिलीं कि पत्रकारों के कल्याण के लिए विभाग किस-किस तरह से काम कर रहा है। किस माध्यम को किस दर से विज्ञापन मिलेंगे, यह आपके अखबार, चैनल या पोर्टल की हैसियत पर निर्भर करता है, यानी प्रसार पर। अखबार, पोर्टल्स व चैनल्स को सूचना विभाग में दर्ज करने की आधिकारिक बैठक चार सालों से नहीं हुई है, जबकि 18 माह में कोई भी माध्यम सूचना की सूची में दर्ज होने के लिए आवेदन कर सकता है।
आज हल्द्वानी के मीडिया सेंटर में पत्रकार बिरादरी के साथ कुछ समय बिताया। देहरादून से उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय पत्रकारों व अपने विभागीय कार्मिकों से मिलने आए थे। साथ में मुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भट्ट भी मौजूद रहे।
मीडिया सेंटर उन तमाम पत्रकारों के लिए बड़ी राहत देने वाली जगह है जिनके कहीं दफ्तर नहीं होते, जैसा कि ज्यादातर न्यूज चैनल्स के नहीं ही होते। ऐसे में चैनल-पोर्टल्स के तमाम पत्रकार दिन में यहीं सुस्ताते हैं, यहीं से अगले मिशन को रवाना होते हैं और यहीं बैठकर खबरें लिखते हैं। अखबारों के रिपोर्टर यहां इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें अपनी बीट की खबरों के लिए तमाम विभागों में निकलना होता है। वरिष्ठ पत्रकार यहां इसलिए नहीं आते कि उन्हें यहां पत्रकारिता की वह खुशबू नजर नहीं आती, या फिर कई बार खास आयोजनों में भी उन्हें विभाग द्वारा बुलाया नहीं जाता। बीते कल ही विभाग ने भारतीय प्रेस दिवस भी मनाया।
मुझे ये जगह इसलिए पसंद है कि यहां ताजी सूचनाओं का अंबार मिल जाता है। मिलिट्री के रंगरूटों की माफिक पत्रकार साथी अगली खबर के लिए मुस्तैद होते हैं।
यूं भी महिलाओं को ऐसे पब्लिक स्फेयर्स में समय जरूर व्यतीत करना चाहिए, ताकि वे हर तरह की सूचनाओं से वाकिफ हो सकें, संदेह करना सीखें और हर बात को हूबहू स्वीकार न कर लें। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा घर के भीतर या फिर सीमित कामों में बिताने की वजह से महिलाओं में क्रिटिकल नजरिया पैदा नहीं हो पाता। वे चीजों को जस का तस मान लेती हैं, उनमें सीधापन अधिक होता है। जब हम ऐसी जगहों पर बैठते हैं तो अधिक शार्प बनते हैं। राजनीति को, पत्रकारिता को, समाज को गहराई से समझने के औजार यहां आकर अधिक पैने हो जाते हैं।
हिमालयन डायलॉग्स की टैगलाइन है- रिक्लेमिंग द फोर्थ एस्टेट। तो इसकी पूर्ति के लिए भी इन जगहों को क्लेम करना जरूरी है, बनिस्बत इन्हें यह कहकर छोड़ देने के कि ये सरकारी मशीनरी के अड्डे हैं।


