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आज के अखबार (दो) : आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ देने वाली और ये साइबर लुटेरों के आगे लाचार?

Newspaper front page reporting: 12 NBFCs lose Rs 65 crore in three months to cyber fraud in Delhi-NCR; software systems hacked, loans diverted to mule accounts.

इस हालत में कोई व्यापार-व्यवसाय कैसे करेगा? रोजगार नहीं बढ़े, व्यवसाय नहीं बढ़े। आम लोगों की आय नहीं बढ़ी। हफ्ता हो या थाने की – कोई भी वसूली कम नहीं हुई है लेकिन गरीबी दूर करने का दावा रोज दोहराया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा नहीं बताया जा रहा है और नोएल टाटा की नाक में दम सबको दिख रहा है।

संजय कुमार सिंह

अमर उजाला में रविवार, 11 नवंबर को लीड थी, केंद्र सख्त, वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ तो अफसरों पर दर्ज होगा केस। उपशीर्षक था, सरकार ने कहा – सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलेगा, उसे जमीन पर भी उतारें। मुझे यह खबर या सरकार का आदेश या कहना ही अटपटा लग रहा है। मेरा मानना है कि योजना बनाना सरकार का काम है और जो खबरें हैं उससे लगता है कि प्रदूषण कम करने या कम रखने के लिए हाल-फिलहाल कोई योजना नहीं बनी है। प्रदूषण के आंकड़े कम रहें इसके लिए जो उपाय चर्चा में रहे हैं वह भले अधिकृत न हों लेकिन सरकारी तौर पर ही किए गए थे और अनैतिक हैं। इनमें छठ के मौके पर यमुना का पानी साफ दिखाना शामिल है। खबर पिछले साल थी। इस साल भी लगभग वही सब हुआ जो पिछले साल किया गया था। ऐसे में इस आदेश और खबर का मतलब आंकड़े ठीक करना ही हो सकता है।

आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर सिंगल कॉलम की एक छोटी सी खबर टॉप पर दिखी। हिन्दी में यह खबर इस प्रकार होगी, पीएम 2.5 का स्तर ‘अच्छा‘, लेकिन एक्यूआई ‘बहुत खराब‘! रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिला। शाम तक ज्यादातर स्टेशनों पर पीएम 2.5 का स्तर ‘अच्छा‘ और ‘संतोषजनक‘ श्रेणी में आ गया। इसके उलट, एक्यूआई की रीडिंग काफी हद तक ‘खराब‘ और ‘बहुत खराब‘ बनी रही। एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 24 घंटे के औसत प्रदूषण स्तर को दर्शाता है, जबकि पीएम 2.5 को हर घंटे मापा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति और नमी ने प्रदूषकों को फैलने में मदद की, लेकिन प्रदूषण के स्तर में आई यह भारी गिरावट शहर के मौजूदा मौसम के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लग रही है।

पीएम 2.5 हवा में मौजूद अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। एक्यूआई एक अकेला नंबर है जो 8 अलग-अलग प्रदूषकों (पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड) के आधार पर तय होता है। इन 8 प्रदूषकों में से जिस एक का भी स्तर सबसे ज्यादा खराब होता है, वही पूरे शहर का एक्यूआई बन जाता है। यानी अगर किसी समय पीएम 2.5 कम हो भी जाए, लेकिन हवा में धूल के बड़े कण (पीएम 10) या गाड़ियों से निकलने वाली गैसें (जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ओजोन) ज्यादा हैं, तो एक्यूआई ‘बहुत खराब’ ही दिखेगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया में अंदर छपी एक खबर का शीर्षक है, “बारीश नहीं, तेज हवा नहीं। तो प्रदूषण गया कहां?” इसमें एक विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है –  इसलिए, हवा में मौजूद कणों के स्तर में सुधार का मतलब यह नहीं है कि शहर का कुल प्रदूषण पूरी तरह खत्म हो गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि अधिकारियों पर कार्रवाई का डर हो तो आंकड़े ठीक करना मुश्किल नहीं है और आंकड़े ठीक हो भी जाएं तो नुकसान होता रहेगा। पर होगा वही जो सरकार करेगी या चाहेगी। मीडिया आपको वास्तविकता बता सकता है पर देखिए-समझिए कि आपको आपका अखबार क्या बता रहा है और बता ही रहा है तो सरकार क्या कुछ कर रही है।

आज दि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार दिल्ली – एनसीआर में पिछले तीन महीनों में 12 एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) ने साइबर फ्रॉड में 65 करोड़ रुपए खोए हैं। इसके लिए फर्मों के सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैक करके कर्ज म्यूल खातों में डायवर्ट किया गया। डिजिटल इंडिया में डिजिटल ठगी और डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल नया है और मोदी सरकार की देन है। सरकार को इसपर शुरू से ही नजर और नियंत्रण रखना चाहिए था लेकिन अभी तक लोग लुट रहे हैं। आम आदमी लुटे तो कहा जा सकता है कि उसे डिजिटल इंडिया में अपने पैसे रखना-संभालना नहीं आता था। लेकिन अब तो एनबीएफसी लुट गईं। सरकार इन लुटेरों, उनके सहयोगियों, संसाधनों तरीकों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। तमाम कारण हो सकते हैं पर बात करने से पहले यह स्वीकार करना होगा कि यह मुद्दा है। इसपर काम करने की जरूरत है। लेकिन इस सरकार के लिए प्रदूषण मुद्दा ही नहीं है, विदेशी हैंडलर व्हाट्सऐप से पैसे भेज कर अपराध करवा सकता है लेकिन जेल में बंद गैंगस्टर सुरक्षित है। 36 मामलों में वांछित अपराधी मुठभेड़ में मारा गया।

यह पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के शासन में पांचवां मुठभेड़ था और मारे जाने वाले पर आरोप था कि उसने किसी पुलिस वाले पर गोली चलाई। अगर यह आरोप है तो संभव है सरकार बदलने से बदली स्थितियों में उसकी नाराजगी पुलिस वाले से रही होगी। कुछ अपेक्षा भी हो सकती है। जिन्दा पकड़ा जाता तो पता चल सकता था। लेकिन मार दिया गया तो संभावनाएं ही खत्म हो गईं। दूसरी ओर, जेल में बंद गैंगस्टर के गुर्गे पकड़े जा रहे हैं, वे मारे नहीं जाते। मीडिया का काम ऐसे ही मामलों का खुलासा करना है। और जानकारों को निजता, गोपनीयता की गारंटी मिले तो आराम से हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है तो कारण समझना मुश्किल नहीं है।

बैंकों का कर्ज लेकर विदेश भागे कारोबारियों को वापस नहीं लाया जा सका है। आज खबर है कि लंबे समय में विदेश में रह रहे ललित मोदी को यूके की नागरिकता मिल गई है। खबर के अनुसार इससे उसका प्रत्यर्पण प्रभावित हो सकता है। आज फिर एक निर्माणाधीन भवन जुड़े हादसे की खबर है। इसमें आठ लोग जख्मी हुए हैं। मुद्दा यह है कि प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप लागू होने के कारण निर्माण के काम प्रतिबंधित हैं। फिर भी निर्माण चल रहा था और हादसा हो गया। जाहिर है, सरकार इस मामले में भी कुछ कर नहीं पा रही है। बिल्डिंग गिरना तो बाद की बात है जब निर्माण नहीं होना चाहिए तब निर्माण चल कैसे रहा था। बाकी सारे सवाल गौण पड़ जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नक्सलवाद खत्म करने, गरीबी दूर करने और आदिवासियों का जीवन बेहतर करने के दावे कर रहे हैं। द हिन्दू में यह आठ कॉलम का एंकर है। हिन्दुस्तान टाइम्स में यही खबर लीड है – पहले की सरकारें नक्सल हिंसा के दौरान आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ देती थीं।

आप जानते हैं कि इस सरकार ने चेतावनी के बावजूद कोविड को रोकने के लिए कुछ नहीं किया या कर पाई। जब कोविड फैल गया तो राहत के लिए कुछ नहीं किया। टीके के विकास का दावा किया, उससे भांति-भांति के लाभ पाए लेकिन टीके का पैसा वसूला गया। मरने वालों को मुआवजा तक नहीं दिया। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं थी। पीएम केयर्स से वेंटीलेटर खरीदने के ऑर्डर दिए वह भी ठीक नहीं मिला और अब यह सरकार पिछली सरकार पर ऐसे आरोप लगा रही है। अगर पहले की सरकारें आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ देती थी तो इस सरकार ने पढ़े लिखे पैसे वालों को डिजिटल लूटेरों के आगे लुटने के लिए छोड़ दिया है। फर्क सिर्फ यह है कि पहले की सरकार कहती नहीं थी मोदी जी छाती ठोक कर कहते हैं अकेला सब पर भारी और बात चीत (असल में अपने आरोपों का सबूत देने और अपने ऊपर लगे आरोपों का सबूत देखने और उसकी सत्यता पर टिप्पणी करने) के लिए भी नहीं जा रहे हैं।

दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के दुष्प्रचार को देशबन्धु ने पहले पन्ने पर जगह दी है। द टेलीग्राफ ने भाजपा के इस आरोप या दावे को तीन कॉलम में छापा है कि राहुल गांधी आदिवासी विरोधी हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री का यह प्रचार 3000 करोड़ की आदिवासी परियोजनाओं की शुरुआत के मौके पर किया गया है और यह दि एशियन एज की लीड है। नवोदय टाइम्स की लीड दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के संबंध में है। खबर के अनुसार परिसीमन के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही और महिला आरक्षण विधेयक भी लाना चाहती है। आप जानते हैं कि सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप है। जवाब और बचाव में दम नहीं है और परिसीमन तथा महिला आरक्षण मकसद भी वोट चोरी ही है। महिला आरक्षण अभी ही क्यों जरूरी है और परिसीमन से जब सीटें बढ़नी है तो क्या सरकार का खर्च इतना बढ़ाना जरूरी है? वह भी तब जब पेंशन, इलाज जैसी बुनियादी खर्चों पर कटौती हो रही है और अग्निवीरों की सेवा शर्तें सरकार का खर्च कम करने के लिए भी बदली गई हैं। (समाप्त)

इससे पहले का हिस्सा पढ़िए – आज के अखबार : प्रदूषण कम कैसे हुआ, ज्यादातर में कोई चिन्ता नहीं है और यह खबर भी नहीं है!

यह रहा लिंक – https://www.bhadas4media.com/pradushan-kaise-kam-hua-jyadatar-ko-chinta-nahee/   

मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।

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