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अदालत की बहस अदालत में ही रहे: केरल हाईकोर्ट की मीडिया को सलाह- जजों-वकीलों की मौखिक टिप्पणियों को ख़बर न बनाएं!

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि सुनवाई के दौरान जजों-वकीलों की अनौपचारिक बातचीत और मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से काटकर ख़बर बनाना ठीक नहीं। अदालत ने वकील टी.बी. मिनी की अवमानना याचिका ख़ारिज कर दी।

अदालतों की कार्यवाही कवर करने वाले पत्रकारों के लिए केरल हाईकोर्ट से एक अहम टिप्पणी आई है। जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा है कि सुनवाई के दौरान जजों और वकीलों के बीच होने वाली अनौपचारिक बातचीत, हल्के-फुल्के मज़ाक और मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से काटकर ख़बर बनाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे दोनों की पेशेवर साख को गहरी चोट पहुंच सकती है। लाइवलॉ ने 17 नवंबर को यह फ़ैसला रिपोर्ट किया।

मामला क्या था

याचिका वकील टी.बी. मिनी ने दायर की थी, जो 2017 के चर्चित अभिनेत्री हमला मामले में पीड़िता की ओर से पेश हुई थीं। उनका आरोप था कि एर्णाकुलम की तत्कालीन प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीज़ ने खुली अदालत में उनके बारे में कहा कि वे मुकदमे में दस से भी कम दिन आईं, हर बार करीब आधा घंटा रुकीं और अदालत में सोती रहीं।

याचिका के मुताबिक ये बातें टीवी चैनलों, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैलीं, जिसके बाद उन्हें अपमानजनक और बॉडी-शेमिंग वाली टिप्पणियां झेलनी पड़ीं। वे जज के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई चाहती थीं। महाधिवक्ता पहले ही यह कहकर मंज़ूरी देने से इनकार कर चुके थे कि ऐसी टिप्पणियां हुई भी हों तो अवमानना नहीं बनतीं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और जज को नोटिस भी जारी नहीं किया। अदालत के मुताबिक कथित टिप्पणियां किसी कार्यवाही में दर्ज नहीं थीं और उनके होने का आधार सुनी-सुनाई बातें, मीडिया रिपोर्टें और एक जूनियर वकील का हलफ़नामा भर था।

जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने कहा कि जज अपने फ़ैसलों के ज़रिये बोलते हैं, और मीडिया को ख़ुद विवेक से तय करना चाहिए कि क्या छापना है और क्या छोड़ देना है। उन्होंने वकीलों को भी सलाह दी कि पूरा संदर्भ जाने बिना किसी सहकर्मी की असहज स्थिति को सोशल मीडिया पर न उछालें और अवमानना का आरोप लगाने में जल्दबाज़ी न करें।

रिपोर्टरों के लिए इसका मतलब

रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने किसी ख़बर या ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश नहीं दिया है; यह संयम की सलाह है, पाबंदी नहीं। फिर भी कोर्ट रिपोर्टिंग में बेंच की मौखिक टिप्पणियां अक्सर सबसे बड़ी सुर्ख़ी बनती हैं, और कई बार उन्हीं से अंदाज़ा मिलता है कि किसी मामले में अदालत किस दिशा में सोच रही है। यह सलाह आगे कोर्ट रिपोर्टिंग के चलन पर कितना असर डालती है, यह देखने वाली बात होगी।

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