Newspapers, news agencies employees to demand new wageboard
Newspapers and news agencies employees will demand the formation of a new wageboard for journalists and non-journalists following submission of the 7th Pay Commission recommendations.
“We will put forward our demand for formation of the next wage board soon before the Central government,” general secretary of Confederation of Newspapers and News agencies Employees Organisations M S Yadav said today.
Yadav, who is also the general secretary of Federation of PTI Employees’ Union, inaugurating its three-day national executive meeting regretted that many media houses are yet to revise wages for journalists and non-journalists as per the recommendations of the Justice Majithia Wage Board, implementation of which was directed by Supreme Court in February 2014.
The Justice(Retd) A K Mathur Commission submitted the 7th Pay Commission recommendation to the Centre yesterday, wherein it has proposed a 23.55 per cent hike in the emoluments of its employees.
The inaugural session also deliberated on various issues and difficulties faced by journalists, especially those working in difficult areas of the North East and other parts of the country. Assam Chief Minister Tarun Gogoi in a message to the Federation said the organisation is a leading force in pioneering the rights and privileges of journalists and non-journalists.
“I hope the deliberations in the meeting will contribute more to people-centric and sensible aspect of journalism,” he added.
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sanjib
November 25, 2015 at 3:51 pm
Dear Anjan ji, Sirf Patrakar Sangathan hi media malikon ke aagey “Bebas” hai. Agar inme Ekjut hone ki Kshamta hoti aur Kaiyon dwara Malikon ki Chatukarita Nahi ki jati, to ab tak Majithia bhi PTI ki tarah Mil gai hoti… MS Yadav Sab ne apney Staff ko to dilwa diya, ab bakiyon ke liye bhi Unhen Thodi si Samai deni chahiye…
anjan
November 23, 2015 at 10:03 pm
जो अख़बार मालिक पुराने वेज बोर्ड की सिफारिशें आज तक लागू नहीं कर पाये, जो मजीठिया लागू नहीं कर पाये उनके लिए आप कितने ही वेज बोर्ड का गठन करो दो। कोई माने नहीं रखता। हमारे देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक को मीडिया मालिक ताक में रख देते हैं। श्रम विभाग, पत्रकार संगठन सब की ख़ामोशी बता रही है की वह मीडिया माफिया के आगे बेबस हैं।