सीएम मनोहर लाल ने इन नौ वयोवृद्ध पत्रकारों को दस हजार रुपये मासिक की पेंशन प्रदान की

चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में एक कार्यक्रम में मासिक पेंशन योजना की शुरुआत करके 9 वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन प्रदान की। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दैनिक, संध्या, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदण्ड की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, पेंशन के पात्र होंगे। इसी प्रकार, मीडिया कर्मी की कम से कम पिछले पांच वर्षों से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
नियम एवं शर्तें के बारे में उन्होंने बताया कि लाभार्थी मीडिया कर्मी को अपने बैंक खाते में पेंशन की रकम जमा करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिंक बचत बैंक खाता खोलना होगा और हर वर्ष जनवरी मास में इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा।

उन्होंने बताया कि किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त कर रहे मीडिया कर्मी भी पात्र होंगे। बहरहाल, यदि कोई अन्य पात्र मीडियाकर्मी किसी अन्य राज्य सरकार से 10,000 रुपये प्रतिमास से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता में से वह राशि घटा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी मीडिया कर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन उसके पति/पत्नी (पत्नी या पति, जैसा मामला हो सकता है) को दी जायेगी, यदि उसे किसी भी संगठन या राज्य सरकार से वेतन/मेहनताना/पेंशन या कोई अन्य नियमित वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्मरण कराया कि हाल ही में हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने पांच घोषणाएं की थी, जिनमें से तीन की आज शुरुआत की गई है तथा शेष दो घोषणाओं की शुरुआत आगामी एक नवंबर को की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु के 9 वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकारों को पत्रकार पेंशन योजना से सम्मानित किया, जिनमें सरदार एनएस परवाना, श्री विद्या प्रकाश, श्री एन.एस. मलिक, श्री गोविंद ठुकराल, श्री के.बी. पंडित, श्री सुरेंद्र खुल्लर, श्री रमेश गौतम, श्री  विनोद कुमार गुप्ता और श्री अनिल पुरी शामिल हैं।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने आए हुए पत्रकारों व अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के चलते कम समय में यह सम्मेलन संभव नहीं था परंतु विभाग ने दिन-रात करके इसका सफल आयोजन किया है।  इससे पूर्व, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व अन्य मंत्रीगणों तथा विधायकों ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने पर आधारित (साल तीन-बेहतरीन) पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर वर्तमान सरकार के तीन साल की उपलब्धियों पर आधारित एक फिल्म को भी दिखाया गया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की मंत्री श्रीमती कविता जैन, परिवहन मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार, सहकारिता राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारीलाल, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सांसद श्री  रत्तनलाल कटारिया, पंचकूला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता, कालका की विधायक श्रीमती लतिका शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी नीरज दफ्तुवार और ओएसडी कैप्टन भूपेंद्र, आवास बोर्ड के चेयरमैन श्री जवाहर यादव, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री टीएल सत्यप्रकाश, पंचकूला उपायुक्त श्रीमती गौरी पराशर जोशी सहित काफी संख्या में पत्रकार भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ से पत्रकार दीपक खोखर की रिपोर्ट.

IFWJ Welcomes Pension Scheme for Journalists in Haryana

Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) welcomes the announcement of the Pension Scheme for the journalists of Haryana by the Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar. As per the announcement of the Chief Minister all journalists of the state, who have completed 20 years in journalism and five years as the accredited journalist, will be getting a pension of Rs. 10,000/- per month from the state exchequer.

In a statement, the IFWJ Vice-President Hemant Tiwari and the Secretary Randeep Ghangas have urged the government to extend the pension scheme for all journalists of the state irrespective of their accreditation. The IFWJ has called upon all state governments to introduce such and similar pension schemes for the benefit of superannuated journalists.

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